नेपालीहरुको महान चाड दशैँ आउन अब एक महिनामात्र बाँकी छ । दशैँ लागेसँगै किनमेल गर्नेको भीड पनि उत्तिकै हुन्छ । यसबेला सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा धेरै रकमको खाँचो पर्दछ । वर्षभरि कमाएको पैसा थोपाथोपा गरी सर्वसाधारणले सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका छन् । तर, सहकारी नै डुबेपछि बचतकर्ताहरु अलपत्र परेका हुन् । चाडबाडलाई खर्च हुन्छ, घरखर्च टर्छ भनेर अलिअलि गरेर नागरिकहरुले खाईनखाई बचत गरे । अहिले उक्त बचत नै जोखिममा परेको छ ।
सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि नागरिक पनि पिरोलिएका छन् । दशैँ कसरी मान्ने भन्ने पीरले उनीहरुलाई सताएको छ । किनमेल गरेर बेलैमा गाउँ फर्किऊ भन्नेहरुको बिचल्ली भएको छ । टाढाटाढाका नागरिक त घर जान तम्तयार भइसकेको छ । तर, सहकारीले पैसा फिर्ता नदिँदा उनीहरुले किनमेल गर्न पाएनन् । सहकारीकै कारण उनीहरु घर गएर खुसीका साथ दशैँ मान्न पनि नपाउने भए । चाडबाड मनाउन र खाँचो पर्दा चाहिन्छ भनेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाएपछि त नागरिक दशैँ मनाउनबाट वञ्चित हुने भए ।
अर्कोतिर उनीहरुको बचत रकम पनि डुब्ने भयो । किनमेल गर्न र पैसा नभएर योचोटिको दशैँमा घर जानेको संख्या पनि ओरालो लाग्न सक्छ । खाली हात घर फर्किने कुरा भएन । उता, जान आउने खर्चको पनि बन्दोबस्त मिलाउनुपर्यो । सहकारीमा पैसा निकाल्ने भीड ह्वात्तै बढेको छ । आफ्नो खातामा १० लाख रुपैयाँ छ भने १५ दिनमा पाँच हजार दिन्छु भने सहकारी । पाँच हजारले के गर्ने ? पाँच हजारको अहिले के नै आउँछ ? लुगा किन्नपर्यो, मिठोमसिनो खानपर्यो, गाडीभाडा चाहियो अनि यति जाबो रकम निकाल्नलाई यत्रो टन्टला । आफूले राखेको पैसा निकाल्नलाई अहिले सर्वसाधारणलाई धेरै सास्ती भएको छ ।
निकाल्नु छ आफ्नो पैसा तर कर्जा मागेभन्दा पनि चर्को छ । नभागेको सहकारीले यसरी कोटा सिस्टममा पैसा दिइरहेको छ भने डुबिसकेको सहकारीमा खाता हुने नागरिकको हाल बेहाल छ । कतिपय सहकारी त बचतकर्ताको बचत नै बोकेर कुलेलम ठोकिसकेका छन् । सहकारी भाग्दा नागरिक बिचल्लमिा परेका छन् । यो वर्षको दशैँमा धेरैलाई समस्या हुने भयो । कि ऋण लिएर दशैँ मान्नुपर्यो कि त नमानिकन थपक्क बस्नुपर्यो । ठूलाले त दशैँ नमानेरै बस्न सक्लान् । तर, बालबच्चा र पाहुनाले त बुझ्दैनन् । दशैँ हो भनेपछि बालबच्चाले मिठोमसिनो खान र राम्रो लाउन खोजिहाल्छन् ।
बल्लतल्ल वर्षदिनमा आउने चाड भएकाले सबैले रमाइलोसँग मनाउन चाहान्छन् । सहकारीले कतिपयको दशैँ नै उजाड बनाइदिनेछ भने परिवारमा दरार आउने निश्चित छ । अहिलेको दशैँमा एउटाले धुमधामका साथ दशैँ मनाउछ अर्को टुलुटुल हेरेर बस्छ । छिमेकीको घरमा रमाइलो भइरहदा उसको घर बेरँगीज हुन्छ । सहकारीबाट पीडित भएकाहरुको गुनासो धेरै छन् । बुझ्दैनबुझी पैसा राख्दा आफ्नो दुःखको कमाइ गुमेकोप्रति उनीहरु थकथकी मान्छन् । यता, धेरै ब्याजको लोभमा परेर सहकारीमा पैसा राख्नेको अभाव छैन् । हामी नेपालीहरु चोट लाग्नुअघि कहिल्यै पनि सचेत बन्दैनौ । चोट नलागेसम्म नदुख्ने भएकाले पनि नेपालीहरु सचेत नबनेका हुन् ।
सहकारीको हकमा पनि त्यही भयो । सहकारी जोखिममा पर्यो भनेर बाहिर नआएसम्म कसैले चासो देखाएनन् । तर, जब सहकारी डुब्यो भनेर धमाधम सार्वजनिक हुन थाल्यो त्यसपछि मात्र हाम्रो होश खुल्यो । गाउँदेखि शहरसम्म, बुढादेखि भुरासम्म एउटै चर्चा चलेको छ । सहकारीले ठग्यो, हामीलाई डुबायो । सहकारीले सिधासाधी नागरिकलाई त ब्याजको लोभमा फसायो । नागरिक फसे पनि । तर, मुलुककै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको रकमसमेत सहकारीले चुलुम्मै डुबाइदियो । पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसचिव लगायत थुप्रैको पैसा सहकारीले सिध्याइदियो । ठूलाठूला उद्योगपतिलाई समेत सहकारीले छोडेन् । साग बेच्नेदेखि लिएर नेतासम्मको पैसा सहकारीले सखापै पार्यो ।
सहकारीले नागरिकदेखि कर्मचारीलाई ठग्न छोडेन । राजनीतिक दलको आडमा सहकारीले नागरिकलाई ठगेका छन् । राजनीतिक पार्टीका झोलेहरुले सहकारी सञ्चालन गरेका छन् । सहकारी महासंघ खोल्ने, नागरिक ठग्ने । राजनीतिक दलकै आडमा आज नागरिक ठगिएका हुन् । सहकारीमा भएको नागरिकको १० खर्ब रुपैयाँ डुब्दा राजनीतिक दलहरु किन मुखमा ताला लगाएर बसेका छन् ? आजसम्म कुनै पनि पार्टीले सहकारीमा देखिएको समस्या र नागरिकमा परेको पीरको बारेमा बोलेका छैनन् । यतिखेर ९१ लख नागरिकको घरमा रुवावासी चलेको छ । तर पनि राजनीतिक दल नबोल्नु भनेको यहाँ केही रहस्य भएको स्पष्ट बुझिन्छ ।
सहकारीले ठगेको र लुटेको विषयमा राजनीतिक दल मौन बस्नुलाई नागरिकले कसरी बुझ्ने ? पर्दाभित्र बसेर राजनीतिक दलले सहकारीलाई नागरिक ठग्न सिकाएका हुन् । आज नागरिक उठीबास लाग्नुमा राजनीतिक दलको ठूलो हात छ । सहकारी महासंघका जिम्मेवार व्यक्तिहरु अझै पनि सहकारीमा त्यस्तो केही समस्या देखिएको छैन् भनेर नागरिकलाई झुक्काइरहेका छन् । बजारबाट पैसा उठाउनका लागि सहकारी महासंघका विभिन्न बहाना बनाइरहेको छ । सहकारीमा यत्रो समस्या देखिँदा पनि केही होइन् भने महासंघले टार्न खोजिरहेको छ । सहकारी विभागले नियमन नगर्दा पनि यस्तो भएको हो । विभागले अझै पनि सहकारीमा भएको समस्याबारे बोल्न चाहेको छैन् । न नागरिकलाई सचेत बनाउनतिर विभाग लाग्छ ।
नागरिकलाई निर्धक्क भएर नबस्न र आफ्नो बचत भएको सहकारीमा गएर बुझ्न त विभागले सुसुचित गराउनुपर्ने हो । तर, सहकारी विभागका पदाधिकारीहरु यति पनि गर्न सक्दैन । सहकारीमा यस्तो अवस्था निम्तिँदा पनि विभाग बोल्न नचाहनुले यसमा विभागको पनि मिलोमतो भएको देखिन्छ । विभागसमेत सहकारी दलाल र सञ्चालकको पछि लागेको छ । विभागले चासो नदेखाउनु र अनुगमन गर्नुको कारण आर्थिक चलखेल पनि हुनसक्छ । नागरिकलाई अब सहकारीमा पैसा नराख, बेलैमा सचेतना जगाऊ भनेर विभागले सूचना जारी गर्नुपर्ने हो । सरकारले कर लिनका लागि भकाभक सहकारी दर्ता गर्न दियो । तर, अहिले सहकारीले नागरिकलाई मर्नु न मोटाउनु भएको बेला सरकार नै चुप लागेर बस्यो ।
नागरिकलाई पीरले सताएको बेला पनि सरकारलाई चैन छ । मुलुकभरका अधिकांश सहकारी डुबिसकेको छ । सहकारी दिनपिच्छे भागेका छन्, यो क्रम अझै पनि बढ्ने देखिन्छ । घरजग्गा, सेयर र गाडीमा गरिएको लगानीले सहकारीलाई नै चपेटामा पर्यो । अहिले सहकारीका सञ्चालकहरु हामीले कर्जा उठाउन सकेनौं भनिरहेका छन् । तर, नागरिकले त जथाभावी लगानी गर भनेर पैसा राख्न दिएका थिएनन् । हाम्रो लगानी उठेन, हामी तपाईको पैसा फिर्ता गर्न सक्दैनौं भनेर सहकारीले भन्न पाउँछन् ? हिजो लिन बेलामा हासेर, मख्ख परेर लिएको थियो । तर, आज दिने बेलामा दाँतबाट पसिना आएको छ । अब व्यापारी र सर्वसाधारणले पैसा राख्दैनन् । भएको पैसा पनि धमाधम निकालिदै छ ।
सहकारीमा पैसा राख्यो भने व्याजको लोभमा सावा पनि डुब्ला भनेर नागरिकले बुझिसकेका छन् । बजारमा घरजग्गा, सेयर र गाडीमा पुरै मन्दी आएको छ । यी क्षेत्रमा कोही पनि लगानी गर्न चाहँदैनन् । हिजो एक कित्ता तीन हजारमा किनेको सेयर आज एक सयमा बिक्री हुँदैन । आनाको ३० लाखमा किनेको घडेरी आधा दाममा बेच्छुभन्दा पनि किन्ने भेटिँदैनन् । सवारी साधनमा पनि उही हाल छ । नयाँ गाडीको दर्ता गर्ने बित्तिकै आजको भोलि भाउ घट्छ । अब सहकारीले कसरी आफ्नो लगानी उठाउँछ ? सहकारीले आफ्नो लगानी उठाउनका लागि फेरि पनि बजार चलायमान हुनुपर्छ । घरजग्गा, सेयर र गाडीको मुल्य पुनः उकालो लाग्न आवश्यक छ ।
सहकारीबाट कर्जा खानेहरु किस्ता तिर्न नसकेर हात उठाइसकेका छन् । ब्याज महंगो भएकाले उनीहरु हामी तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । जमानीमा ऋण लिनेहरु पनि टाप कसिसकेका छन् । सहकारीले कर्जा पनि उठाउन नसक्ने र नागरिकको पैसा पनि फिर्ता गर्न नसक्ने भएपछि विकल्प के रह्यो ? सहकारीको कारणले मानसिक रोगी र आत्महत्या गर्ने बढ्ने भए । सहकारीले गर्दा गरिबी र सुकुम्बासीको संख्यामा उकालो लाग्ने भयो । अब सहकारीमा पैसा राख्ने क्रम रोकौँ । यो जुनसुकै बेला पनि भाग्न सक्छ, त्यसैले विश्वास नगरौँ । आफ्नो पैसा सुरक्षित छ कि छैन जाँचबुझ गरौँ । सरकार आफैं पनि बैंक, फाइनान्स तथा सहकारीको पक्षमा छ । त्यसैले पैसा फिर्ता आउँला भनेर हामी नागरिकले कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ ।
दशैँ आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म नोट सटही सुविधा नखोल्दा सर्वसाधारणले नयाँ नोट पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले वर्षैपिछे नयाँ नोट जतिसुकै छापे पनि आफ्नो आफन्त र वित्तिय संस्थाहरुसँग कमिशन खाएर उनीहरुलाई मात्र नयाँ नोट दिने गर्दछ । यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकहरु नयाँ नोट साट्न पनि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने कतिले त लाइनमा घण्टौं बसेर पनि नयाँ नोट साट्न पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले नागरिकलाई नयाँ नोट साट्नका लागि समय कम दिने वा नोट नै सकियो भनेर भन्ने गर्छन् । यता बैंकका कर्मचारीहरुको आफन्त, वित्तिय संस्था तथा व्यापारीहरुलाई भित्रभित्रबाट कमिशन खाएर नयाँ नोट साट्ने गर्दछन् ।
कति व्यापारीहरुले राष्ट्र बैंकबाट नयाँ नोट लैजान्छन् र बाहिर नागरिकलाई महंगोमा साट्ने गर्छन् । नागरिकले तिरेको कर खर्च गरेर राष्ट्र बैंक तथा सरकारले नयाँ नोट छापेको हुन्छ, तर नागरिक नै नयाँ नोट पाउनबाट वञ्चित रहन्छन् । पछिल्लो समय नयाँ नोट राष्ट्र बैंकले जति छापे पनि सहरका नागरिकले मात्र पाउँछन् र गाउँका नागरिकले त्यो नोट देख्न पनि पाउँदैनन् । सरकार के गाउँका नागरिक चाहिँ नेपाली नागरिक होइनन् ? के उनीहरुले नेपाल सरकारलाई कर तिरेका छैनन् र ? नोट छाप्दा खर्च हुने पैसा त गाउँका नागरिकले तिरेको करबाट पनि त भएको छ । राष्ट्र बैंकले गाउँका अशिक्षित नागरिकलाई नयाँ नोटबाट वञ्चित गराइरहेको छ र सुकिलामुकिलालाई मात्र सेवासुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।
सरकारले २०७२ सालको सँविधानमा हरेक नेपाली नागरिकलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा समान रहने भनेर उल्लेख गरे पनि सरकारले नै सहर र गाउँका नागरिकबीच भेदभाव गरिरहेको छ । सिधासाधी तथा अशिक्षित नागरिकले भने नयाँ नोट साट्न पावर, कमिशन दिनुपर्छ वा नोट साट्नबाट नै वञ्चित हुनुपर्छ । कति सहकारी, बैंक तथा फाइनान्सहरुले हजारको नयाँ नोट साटेमा १५० रुपैयाँ कमिशन लिने गर्दछन् । यसरी हजार रुपैयाँ साट्दा यत्रो कमिशन आउने भएपछि सबै नयाँ नोटहरु वित्तिय संस्थाले लैजान्छन् र नागरिक ठगिन्छन् । नागरिकको करबाट सरकारले नयाँ नोट साट्ने अनि त्यही नयाँ नोट साट्ने नाममा नागरिकलाई ठग्ने ?
नागरिकले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई सोध्छन्, किन तपाईहरु वित्तिय संस्थालाई मात्र नयाँ नोट दिने गर्नुपर्छ ? के हजुरहरुले यसमा पनि आर्थिक लेनदेन गर्नुभएको छ ? हामी नागरिकलाई वित्तिय संस्थाले हजारको नयाँ नोट साटेमा १५० रुपैयाँ कमिशन लिने गर्छन्, के यो तपाईहरुको नै मिलोमित्तोमा हामी ठगीरहेका हौं ? के नागरिकसँग नयाँ नोट साट्ने अधिकार छैन र सरकार ? नयाँ नोट सुकिलामुकिला, अर्बपति र सरकारी कर्मचारीले मात्र पाउने हो, के हामी नागरिकले चाहिँ नयाँ नोट साट्न पाउँदैनौं ? हरेक दशैँमा यही हुँदै आएको छ अहिलेको दशैँमा पनि यही हुनेछ । अझै यो दशैँमा त हजारको नोट एउटा साटेको २०० पर्ने भनेर पनि सुन्नमा आएको छ । न राष्ट्र बैंकले यसको अनुगमन गर्छ न सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट नै दिन्छ ।
राष्ट्र बैंक व्यापारी र दलालीहरुको कब्जामा छ । अहिलेको दशैँमा सबै नेपाली नागरिकले लाइन नबसी र पैसा खर्च नगरी नयाँ नोट पाउँलान् त सरकार । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले एक–दुई रुपैयाँको नोट नछाप्दा सार्वजनिक सवारी साधन तथा व्यापारीहरुले पैसा खुद्रा छैन भनेर फिर्ता दिने गर्दैनन् । पैसा खुद्रा छैन भन्दै उनीहरुले दिनहुँ कति पैसा यसरी ठगेर कमाउँछन् । के राष्ट्र बैंकले व्यापारीसँग कमिशन खाएर एक–दुई रुपैयाँको नोट नछापेको हो भनेर नागरिक नै भन्छन् । कमिशनको लोभमा राष्ट्र बैंकले नेपाली नोट पनि कमसल वा कम खर्चमा छाप्ने हुँदा त्यस्तो नोटहरु छिटो नै च्यातिने र पानीमा पर्नेबित्तिकै गल्ने गर्छ । नयााँ नोट छाप्दा पनि राष्ट्र बैंकका गर्भनर र अर्थमन्त्रीले आर्थिक लेनदेन गर्ने गर्छन् । जता पनि कमिशन खान पल्केका सरकारी कर्मचारी र नेताहरुले नेपाली मुद्रामा समेत कमिशन खान छोडेनन् ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका नयाँ नोटहरु महिना दिनमा नै कुहिएको जस्तो हुने, मैलो हुने र च्यात्तिने गर्छ । नयाँ नोट छाप्न राज्यले धेरै लगानी गरेको हुन्छ र नोटको सहि सदुपयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य भए पनि हामी नागरिकहरु गर्दैनौ । अहिले पनि कतिपय नोटहरुमा लेख्ने गरेको देखिन्छ । एक–दुई रुपैयाँको नोट तथा सिक्का राष्ट्र बैंकले छाप्न छोडेसकेको छ । यसरी यी पैसाहरु बजारमा पाउन छोडेपछि नागरिकहरुले घरमा काजक्रिया वा पुजाआजा गर्दा सिक्का नहुने हुँदा नोट चढाउँछन् । यसरी त्यहाँ नोटको प्रयोग गर्दा त्यो नोट भिज्ने र रङहरु लाग्ने गर्छ र त्यो नोट नै काम नलाग्ने हुने गर्छ । हजारको एउटा नोट छाप्दा कति खर्च हुने र यसको संरक्षण कति समयसम्म गर्ने भनेर सरकारले नागरिकलाई नभन्दा आज नेपाली मुद्राको दुरुपयोग भइरहेको पाइन्छ ।
अहिले नोटको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर न विद्यालयमा पढाइन्छ न घरमा नै अभिभावकद्धारा सिकाइन्छ । हामी नागरिक पनि नोटप्रति जिम्मेवार नहुँदा यसले राष्ट्रलाई ठुलो हानी पुर्याइरहेको छ । यसरी नोट छिटो बिग्रिँदा यसले राष्ट्रलाई लागि ठुलो घाटा हुने गर्छ । यता नागरिकमा पनि नोटको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना भएन र सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पनि नोटको सहि सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर जनचेतना फैलाएको पनि पाइँदैन । कति वित्तिय संस्थाहरुले १ हजार र ५०० को नोटलाई ५० हजार वा लाखसम्मको बिटो बनाउने गर्छन् र त्यसमा सिल हाल्ने गर्छन् जसले गर्दा त्यो नोट छिटो नै च्यातिने गर्छ । अब राष्ट्र बैंकले नोटमा सबै लभरको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सचेतना जोगाउनुपर्छ । सरकार र नागरिक दुवै मिलेर छापिएका नयााँ नोटहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
बजारमा हेर्यो भने कतिपय नागरिकहरु पैसालाई केर्ने, बेर्ने वा पानीमा झिजाउने गर्छन् । साथै नोटलाई चुरोट जसरी बेटार्ने गर्छन् । नागरिक र सरकार दुवैमा अहिलेसम्म नोटको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आएको छैन । सरकारले अहिलेसम्म हाम्रो नेपाली मुद्रा विदेशमा छाप्दा ठुलो रकम खर्च हुने र यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर जनचेतना नजगाउँदा अहिले नेपाली नागरिकहरु नोटमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । साथै एक–दुई रुपैयाँको नोट नहुँदा कतिपय माग्ने व्यक्ति घरमा आउँदा नागरिकहरुले धेरै पैसा दिनुपर्छ भनेर उनीहरुलाई रकम नै नदिने गर्छन् र मन्दिरमा पनि पैसा चढाउन पाइँदैन । अहिले सिक्काहरु नछाप्दा व्यापारी र सार्वजनिक सवारीसाधनलाई फाइदा छ भने नागरिकलाई घाटा छ ।
यता पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्न जाँदा पनि एक–दुई रुपैयाँको खुद्रा छैन भनेर पैसा फिर्ता दिदैँन । तर सरकारले त एकदुई रुपैयाँको नोट तथा सिक्का नछाप्ने भनेर निर्णय गरेको छैन । त्यसो भए किन राष्ट्र बैंक एक–दुई रुपैयाँको नोट छाप्दैन । कतै यसमा पनि व्यापारी र राष्ट्र बैंकको मिलोमत्तो त छैन । राष्ट्र बैंक सरकारको ऐनकानूनमा रहेर नागरिकको हितमा काम गर्नुको साटो व्यापारीको पक्षमा लागेको छ । राष्ट्र बैंकले एकदुई रुपैयाँको सिक्का नछाप्दा नागरिकले पसल तथा गाडीहरुमा पैसा खुद्रा नभएर आफनो पैसा माया मार्नु परिरहेको छ । नयाँ पुस्तालाई पहिला नेपालमा एक–दुई रुपैयाँ, एक मोर, ५ पैसा, १० पैसा, १ सुका, २५ रुपैयाँ थियो भन्दा कथा जस्तो लाग्ने गर्छ । यी सबै पैसाहरु पलायन भइसकेको छ । यी पैसाहरु सरकारले नछाप्ने भनेर निर्णय नगरे पनि राष्ट्र बैंकले छापेको छैन ।
अहिले राष्ट्र बैंक नै व्यापारीहरुको भएको छ । राष्ट्र बैंक व्यापारीहरुको निर्देशनमा चलिरहेको छ । राष्ट्र बैकले यस्तो पैसा छापेर नागरिकलाई सहुलियत दिनुको साटोमा सानो पैसा नछाप्दा नागरिकलाई मारमा पुर्याइरहेको छ । यिनीहरुले व्यापारीहरुसँग कमिशन खाएर यी मुद्राहरु छाप्नमा चासो दिएका छैनन् । अब राष्ट्र बैंकले इतिहासमा छापिएका पैसाहरु फेरि पनि छापेर नयाँ पुस्तालाई इतिहास देखाउने कि मेटाउने ? राष्ट्र बैंकले अब आउने पुस्तालाई देखाउनका लागि मात्र भए पनि यी पैसाहरु छाप्नुपर्छ । चाडवाडहरुमा नै सबैभन्दा बढी नोटहरुको दुपयोग हुने गर्छ । कति नागरिकहरुले पुजाको नाममा नोटमा तेल, अबिरहरु हाल्ने गर्छन् । पछिल्लो समय वित्तिय संस्थामा नागरिकले तरलता देखेपछि पैसा राख्न छोडिसकेका छन् र उनीहरुले आआफ्नो घरमा पैसा राख्न सुरु गरिसकेका छन् । यसले गर्दा अहिले बजारमा हजार तथा ५०० को नोट कति सञ्चालनमा रहेको छ र कति छैन भन्ने कुराको तथ्यांक समेत सरकार र राष्ट्र बैंकले संकलन गरेको छैन ।
अब सरकारले हजार र ५०० को नोटलाई प्रतिबन्ध लगाएर २ हजारको नोट निकाल्न ढिलो भइसकेको छ । अहिले राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालय वित्तिय संस्था र व्यापारीहरुको निर्देशनमा चलिरहेको छ र अब सरकारले ऐन कानून बनाएर नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाभन्दा नाजुक हुन्छ भन्ने डर नागरिकको मनमा छ । सरकारले अहिले पनि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन । श्रीलंकामा पछिल्लो समय आर्थिक संकटका कारण खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, शैक्षिक सामग्रीहरुको समेत अभाव हुँदै गएको छ । अब नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै हुँदैन भन्ने कुराको के गारेन्टी छ ? नेपालमा अहिले नै पैसाको हाहाकार छ, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन । के यो नै पहिलो लक्षण होइन र ?
राष्ट्र बैंकले पहिला व्यापारी तथा वित्तिय संस्थाहरुले घरजग्गा, सेयर तथा गाडीमा जति कर्जा मागेपनि प्रवाह गर्दा आज त्यो वस्तुहरुको मूल्य कबाडीको भाउमा आयो र वित्तिय संस्थाहरुको भगाभाग भयो । अहिले नागरिकले वित्तिय संस्थामा संरक्षणका लागि वा ब्याजका लागि राखेको पैसा पनि सुरक्षित भएन । अहिले वित्तिय संस्थामा पैसा लिन गएमा पैसा पाइँदैन भने कति त पैसा नभएर भागि पनि सकेका छन् । यत्रो नागरिकहरुको पैसा डुब्दा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभाग किन एक शब्द बोल्दैन । पैसा चलाउन पाउनुपर्ने अधिकार सबै नागरिकमा समान भए पनि यहाँ सिमित र टाँठाबाँठा नागरिकहरुले मात्र बैंक, सहकारीहरुको पैसा चलाएर मोजमस्ती गरे र सिधासाधी नागरिकलाई पैसा चलाउनबाट पनि वञ्चित गराए ।
व्यापारीहरुले बैंकका सञ्चालक, अध्यक्षहरुलाई कमिशन दिएर कर्जा लिए र सिधासाधी नागरिकले कर्जा पाएनन् । फेरि त्यही व्यापारी र बैंकका सञ्चालकहरु मिलेर बैंक, फाइनान्स तथा सहकारी डुबाएर र नागरिकको डिपोजिट पनि डुबाए । अहिले ९१ लाख नागरिकको सहकारीमा १० खर्ब रुपैयाँ डुब्यो । यत्रो पैसा नागरिकको डुब्दा सहकारी बिभाग, सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक किन बोल्दैन ? बजारमा पैसाको हाहाकार भइसकेको छ, वित्तिय संस्थामा पैसा छैन् तर सरकार यसप्रति कुनै चासो देखाउँदैन । अहिले वित्तिय संस्थाहरुले पैसा नभएर कर्जा दिन छोडिसकेका छन् र यता कर्मचारीलाई तलब र घरभाडा पनि दिन सकेका छैनन् । वित्तिय संस्थाहरु घाटामा गएकाले यिनीहरुले आफ्नो शाख पनि बन्द गरिरहेका छन् भने यता बैंक फाइनान्स तथा सहकारीहरुले पैसा नदिएर नागरिकको घरमा रुवाबासी चलिरहेको छ ।
अनुसा थापा । रुषा थापा ।