लुम्बिनी प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारले २०७६ सालदेखि २०७९ सालसम्ममा यस प्रदेशका २० स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि अधिकांश स्थानमा अझै औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन भने सकेका छैनन् ।
१०९ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले पटक–पटक गरेर २० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो ।
रुपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिका, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका, प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका, कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिका, पणिनी गाउँपालिका र छत्रदेव गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिका, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका र गुलरिया नगरपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यी औद्योगिक ग्राममध्ये केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केही तयारीमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकृत बालकृष्ण गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएका स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो । “औद्योगिक ग्राममा ठूला उद्योग रहँदैनन्, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने र उद्योग स्थापनाले रोजगारी सिर्जनासँगै जनताको आर्थिकस्तरमा समेत सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
आव २०७६÷७७ देखि लागू हुने गरी सरकारले हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने नीति अगाडि सारेको थियो । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि तराईमा सात बिघा जमिन, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ ।
औद्योगिक ग्राम घनाबस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । गाेरखापत्रमा खबर छ ।
सत्यपाटी । बाँके ।