निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिता तयार गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

आचारसंहिता सार्वजनिक गरिए पनि आयोगले निर्णय गरेको दिनदेखि लागू हुनेछ । नेपाल सरकार, प्रदेस सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेस सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा त्यहाँका पदाधिकारी कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष तथा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने आचारसंहितमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका मन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यद्यपि प्रचारप्रसारमा उनीहरूले सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेक अन्य कार्यक्रम गर्न वा नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न वा सञ्चालन गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।

तर, सरूवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको स्वीकृति लिइ त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । कुनै योजनाको शिलान्यास, उदघाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र त्यसका लागि अनुदान दिन पनि आचारसंहिताले बन्देज गरेको छ ।

यस्तै कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न वा त्यस्तो पदमा नियुक्ति गर्न, नयाँ पद सिर्जना गर्न, रिक्त पदपूर्ति गर्न, भत्ता वृद्धि गर्नलगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न पनि तीनै तहका सरकारलाई रोक लगाइएको छ । निर्वाचनको काममाबाहेक कर्मचारीको सरूवा वा पदस्थापन पनि सरकारले गर्न पाउने छैन ।

आयोगले मतदानको ४८ घण्टाअघि मौन अवधि सुरू हुनेगरी व्यवस्था गरेको छ । मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म कुनै प्रकारका अन्तरक्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामूहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।