संस्थागतरुपमा नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन र चुलोको अभियान चलाउँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज पुनःअर्को एक सङ्गठित संस्थासँग समझदारी गरेको छ ।
प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरीबलबीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समझदारीअनुसार सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकमा सञ्चालित भान्सा (मेस)हरुमा भइरहेको एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिकरुपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिनेछ । प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत् खम्बा थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्ने लगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाइदिनेछ ।
कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले देशभर उपस्थित सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिलाई मेस व्यवस्थापन गर्दा ठूलो परिमाणमा ग्यास प्रयोग भइरहेकाले यसको सट्टामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न पाउनुलाई ठूलो अवसरका रुपमा लिइएको बताए ।
‘स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतमार्फत इन्डक्सन चुलो प्रयोगबाट एकातर्फ आन्तरिक ऊर्जा खपत बढ्छ भने अर्कोतर्फ इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट इन्धन आयातमा भइरहेको विदेशी मुद्राको खर्चले सिर्जना गरेको सोधानान्तर घाटालाई कम भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमासमेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’
विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट सङ्गठनलाई मात्र नभई देशलाई नै फाइदा पुग्ने अर्यालले उल्लेख गरे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सशस्त्र प्रहरीको मेसमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरिनु आन्तरिकरुपमा विद्युत् खपत बढाउने महत्वपूर्ण कदम भएको बताए ।
‘देशमा उत्पादित हरित विद्युत् यहीँ खर्च गर्न सक्यौँ भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिकरुपमा खर्च भइरहेको रु चार खर्बभन्दा बढी बचाउन सकिन्छ, त्यसले विद्युतीय गाडीको प्रयोग गरौँ, विद्युतीय चुलोमा खाना पकाएर विद्युतको खपत बढाऔँ,’ उनले भने ।
विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा धेरै कम खर्च लाग्छ, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी खाना पकाउँदा ग्यासबाटभन्दा धेरै सस्तो पर्छ, विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम अभियानकैरुपमा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका देशभर आठ बाहिनी, ४४ गण, ४४ गुल्म, २२२ बिओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन् । प्रत्येक कार्यालयमा तीन वटासम्म मेश सञ्चालित छन् । खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यासमा वार्षिक झण्डै रु ४० करोड बराबरको खर्च हुने गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल र प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीअनुसार, सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा हाल सञ्चालित दुई वटा पेट्रोलपम्प र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयका १५ उपयुक्त स्थान गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ ।
चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरुपमा कल्याणकारी कोष मातहत सञ्चालन हुनेछन् । प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबीच २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न यस अघिनै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । समझदारीअनुसार, प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्नेछ ।
सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्नेछ । चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति–संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रुपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले सङ्कलन गर्नेछ । विद्युत् वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ ।
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरी ५१ स्थानमा छिट्टो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर,अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिनेछ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०–६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन् ।
यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ । तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने छ । ५० वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोवाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
रासस । काठमाडौं ।