चुनाव नजिकिँदै जाँदा मधेसी दल छाड्नेको ओइरो बढेको छ । लोसपा वा राजपा दुवै दलका नेता टिकट पाउन एमालेमा लम्पसार हुन थालेका छन् । संविधान जारी भए पछि मधेसमा भएको आन्दोलनका मुद्दाभन्दा पनि मधेस जनप्रतिनिधि सत्तालिप्सामा लागेको कारण यहाँको राजनीतिमा नैतिकता सकिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

मधेसको राजनीति, नीति वा नैतिकताभन्दा पनि नाफा घाटाको जोडघटाउमा परिणत भएकै कारण मधेश आन्दोलनकारी दलमा विकृति बढेको हो । मधेसका नेता मूलधारका राजनीतिक दलमा जान थालेका छन् । ‘आफ्नो प्रहरी, आफ्नै शासन’, ‘मधेसमा मधेसीको सरकार’जस्ता आन्दोलनमा उठेका माग छाडेर स्थानीय जनप्रतिनिधि र मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागीहरूले गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितताले जनताको उनीहरू प्रति वितृष्णा बढेको हो ।

पर्साको तिलावे नदिको किनारमा निर्माणाधीन शहीदको सालिक उद्घाटनको पर्खाइमा छ । लगभग ४ वर्ष अघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहमद लालबाबु राउत गद्दीले उक्त पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । उनकै कार्यालयले उक्त निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको हो । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्यसम्पन्न हुन सकेको छैन ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा बिरगञ्जमा सहिद भएका ५ जनाको अन्त्येष्टि गरिएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले सहिद पार्क निर्माण गर्न लागेको हो । २०७२ साल भदौ १४ र १५ बिरगञ्जमा भएको झडपमा प्रहरीको गोलीबाट दिलिप चौरसिया, धर्मराज सिंह, दिनानाथ साह, जयप्रकाश साह तेली र सोहन साह सहिद भएका थिए ।

भदौ १९ गते बिरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट निकालिएको शव यात्रामा उर्लिएको भिड अपत्यारिलो थियो । अन्येष्टिकै समयमा आन्दोलनकारी सङ्घीय समाजवादी फोरमले उक्त स्थानमा सालिक बनाउने घोषण गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । बेटी बचाउ, बेटी पढाउ र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान मुख्यमन्त्री राउतको लोकप्रिय योजना हो ।

मुख्यमन्त्री मन्त्री स्वच्छता अभियानको लागि भनेर प्रादेशिक सरकारले जग्गा खरिद बिक्रीमा १ प्रतिशत करसमेत लागू गरेको छ । तर बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रममा भएको साइकल खरिदमा ठुलो अनियमित र भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । पहिलो लटको साइकल खरिदको अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ ।

साइकिल खरिदमा मुख्यमन्त्रीले गरेको हस्ताक्षरको कागज नै गायब गरिएको जस्ता गम्भिर कुराहरू उठेका छन् । पार्टीका एक केन्द्रिय नेताले बताए अनुसार, ‘मधेसमा हाम्रो सरकारले बेइज्जती मात्र कमायो, के मुद्दा लिएर चुनावमा जाने ?’ मुख्यमन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा चलेको स्वच्छता अभियान पूर्णरुपमा असफल भएको चर्चा पार्टीभित्रै उठेको छ ।

स्वच्छता अभियान समाजिक सुधारभन्दा पनि युवाहरूलाई लागूपदार्थ सेवन कर्ता बनाएको आरोप स्थानीय बासिन्दाको छ । स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सुरु गरिएको पोखरी सौन्दर्यकरणका अधिकांश योजना काम अपूरै छ । यसलाई सौन्दर्यकरणभन्दा पनि अलपत्रीकरण उपयुक्त हुन्छ ।

बिरगन्ज महानगरपालिकाको नगवामा रहेको ऐतिहासिक पोखरीको अवस्था पनि उस्तै छ । मधेस प्रदेश सरकारले पोखरी सौन्दर्यकरणको योजना लागू गरेको तीन वर्ष बित्दा पनि निर्माण अवस्था लथालिङ्ग छ । कमसल सामग्री प्रयोगको कारण निर्माण गरिएका कतिपय पर्खाल भत्किएका छन् । ढलान समेत भासिँदैछ ।

आफूले सबैभन्दा बढि मत पाएको नगवामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने घोषणा मुख्यमन्त्री बन्ने बित्तिकै राउतले गरेका थिए । यो शिलान्यास कार्यक्रममा राउतले सौन्दर्यकरण पछि सीमावर्ती भारतीय पर्यटकहरूको ओइरो हुने भाषण दिएका थिए । तीन बर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम रामभरोसे छ ।

पोखरीको अवस्था लथालिङ्गमा भएको कारण छठ पुजा लगायत दशैँमा लाग्ने मेलामा पनि धेरै कठिनाइ भइरहेको छ । १० करोड १ लाख ३० हजार ६०९ रुपैयाँमा एम एस प्रेरा, रञ्जन जेबि ललितपुरले यसको ठेक्का सकार गरेको थियो । निर्माणको काम मुख्यमन्त्रीकै अभिन्न मित्र एवम् पार्टीका प्रदेश सभासद सिंहासन साह कलवारले गरिरहेका छन् ।

एक वर्षमा सक्ने गरि २०७६ साल बैशाख २३ गते सम्झौता भएको थियो । दोश्रो पटक म्याद थपिने अवस्थामा पुगे पनि निर्माणको प्रगति ४० प्रतिशत मात्र छ । गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको रकम ८० लाख फ्रिज भएको छ । स्वच्छता अभियान कार्यक्रममा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएपछि सबै फाइलहरू मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

बारा पर्साका आधा दर्जन भन्दा बढि पोखरी सौन्दर्यकरणका फाइल मन्त्रालय हुँदै बैशाखमा पूर्वाधार विकास कार्यालय बिरगञ्ज फर्किएको छ । आएका सबै फाइलहरू प्रतिवेदनका साथ पुन मन्त्रालय पठाउने तैयारीमा पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगन्ज छ । कार्यालयका प्रमुख सञ्जय प्रसाद साहले टेन्डर देखिको काम मुख्यमन्त्री कार्यालयले हेरेको सबै प्राविधिक काम उक्त कार्यालयले नै गर्दा ठिक हुने बताउँछन् ।

साहले भने, ‘हामी हेर्दैछौं, प्रतिवेदन साथ सबै फाइल मन्त्रालय पठाउन तैयारी भइरहको छ ।’ मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको निगरानीमा हुने, मुख्यमन्त्रीकै क्षेत्रका योजनाको अवस्था यस्तो छ । ‘प्रदेशको विकास त राम भरोसे हुने नै भयो, होइन र ?’ नेपाली कांग्रेसका एक स्थानीय नेताको प्रश्न छ । तीन वर्षदेखि निर्माणधीन रहेको मुर्ली पोखरीको अवस्था पनि उस्तै छ ।

पोखरीसँगै घर रहेका लोसपाका केन्द्रिय सदस्य शशि कपुर मिया पोखरी कुलतको शिकार भएकाहरूको आश्रयथलो बनेको बताउँछन् । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको स्वच्छता अभियान अनियमितता र भ्रष्टाचारको अभियान मात्र सावित भएको छ ।’ ७ करोड ९८ लाख ७० हजारमा कबोल गरिएको मुर्ली पोखरी परियोजनाको निर्माण कार्य २०७७ असारसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने समय तोकिएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माग गरेको मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मुख्यमन्त्रीको विद्रोह पछि राती नबित्दै फिर्ता भएको छ । केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अँगालेका भारत बिहारको लालु यादवका मुस्लीम–यादव (माई) शैली समीकरणबाट मुख्यमन्त्री बनेका राउतलाई राजिनामा दिन लगाउने धम्कीको यसपटक उल्टो परेको छ ।

आफुलाई हटाइए चुनावमा देशी तथा विदेशी मुस्लिम धर्म गुरुबाट पार्टीको विरोधमा भोट दिन फतवा जारी गराउने धम्कीपछि अध्यक्ष यादव राजिनामाको मागबाट फिर्ता हुन बाध्य भएको पार्टीमा चर्चा छ । अध्यक्षको निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्रीले बिरगञ्जमा स्थापना हुन लागेको मधेश विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति आफूखुशी गरेपछि राजिनामाको माग गरिएको बताइन्छ ।

आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार