राजधानीमा वर्षा हुनेबित्तिकै डुबान पर्न सुरु भइहाल्छ । ढलको पाइप सानो हुन्छ र भएको पनि सबै फोहोरले भरिएको हुँदा डुबानमा पर्न बेर लाग्दैन । वर्षात लागेसँगै यहाँ अति जटिल समस्या निम्तिन्छ । काठमाडौंमा जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ तर खाली ठाउँ छैन । सबै घरघर छ भने बाटो पनि सबै कालोपत्रे गरिएको छ । माथिबाट झरेको पानी जमिनले सोस्न सक्ने अवस्था छैन । आकाशबाट परेको पानी जमिनभित्र जाने ठाउँ नभएपछि रोडरोडमा पानी जमेको छ ।

यता, घरभित्रै पानी पसेको छ । पानी जमेपछि सवारी साधनलाई ओहोरदोहोर गर्न पनि सकस परेको छ । उता, पैदलयात्रीलाई जति कठिनाइ कसलाई होला । सडक पानीले भरिएपछि व्यापारीलाई समेत चुना लागेको छ । सरकारले ढल र पानीको पाइप सँगसँगै राखेको हुन्छ । जसले गर्दा ढल फुटेर खानेपानीमा मिसिएको हुनसक्छ । वर्षातको समयमा खानेपानीकै कारण धेरै रोग लाग्ने गरेको छ । तीन दशकअघि उपत्यकामा यत्रो बस्ती थिएन । सबैतिर खाली जग्गा देखिन्थ्यो । तर, अहिले उपत्यकामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ ।

अव्यवस्थित बस्ती र बढ्दो जनसंख्या नै काठमाडौंका लागि घाँडो बनेको छ । खोलानाला सबै फोहोर छन् । झण्डै साढे तीन दशकअघि यही खोलाका पानी निकै सग्लो थियो । खोलाको पानी नुहाउनदेखि पिउनका लागि प्रयोग समेत हुन्थ्यो । खोला वरपर बस्ती थिएन । तर, अहिलेको अवस्था निकै नै दयनीय छ । खोलामा पानी होइन ढल बग्छ । यता, खोला मिचेर घर बनाउने, टहरा हाल्ने र बस्ती बसाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । व्यक्तिले खोला साँघुरो पारेर घर बनाए । सुकुम्बासीको नाममा खोला अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाले । अनि खोला बग्ने ठाउँ नभएपछि बस्तीमा नछिरेर कहाँ जान्छ ?

खोला बग्ने ठाउँमा घर बनाएपछि डुबानमा पर्नु स्वाभाविकै हो । शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र वडा कार्यालयले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर नाजायज फाइदा उठाउने सुकुम्बासीलाई तत्कालै हटाउनुपर्छ । व्यक्तिले खोला मिचेर घर बनाएको छ भनेर त्यसलाई तत्काल भत्काउनुपर्छ । नाटकीरुपमा सुकुम्बासी बनेकाहरु आफ्नो घरचाहिँ बहालमा लगाउने । आफ्नो जग्गा अरुलाई कमाउन दिने अनि सुकुम्बासी भन्ने । राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्न छोड्नुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासी नभए पनि यहाँ नौटंकी रच्ने काम भइरहेको छ ।

खोला वरपर टहरा हालेर बस्ने अनि सरकारलाई दबाब दिइरहने । सरकारले उनीहरुको जिम्मा लिएको हो र ? सरकारी जग्गा हडप्नका लागि यहाँ अनेकौं बहानाबाजी गरिएको छ । भोलि सबै जना हामी सुकुम्बासी भन्दै खोला मिचेर बसाल्न सक्छन् । अनि सरकारले सबैको नाममा सरकारी जग्गा बाँडफाँड गर्ने ? पहिले पनि कतिपयले सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा हड्पिसकेका छन् । अब कतिलाई दिने ? भोटका लागि राजनीतिक दलले धमाधम लालपूर्जा बाँडेका छन् । यसरी सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्न मिल्छ ? सरकारी सम्पत्ति राजनीतिक दलको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई दिन ?

काम गर्न नखोज्ने, सुकुम्बासी भन्ने राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्ने । पैसा कमाएर जग्गा किन्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छैन् तर एकछिन नाटक देखाएर सित्तैमा पाइन्छ भनेपछि कसले छोड्छ । सुकुम्बासीको नाममा जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरु राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता हुन् । पार्टीको आडमा यो गैरकानूनी काम भइरहेको स्पष्ट बुझिन्छ । यता, ठूल्ठूला व्यक्तिले गुठी, मठमन्दिर र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा लगे । पहुँचवालाले धमाधम सरकारी जग्गा कब्जा गरेका छन् । राजनीतिक दल, व्यापारी, दलाली र गुण्डाहरुले राज्यको सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याए । थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले एक रोपनी आठ आना जग्गाको वार्षिक भाडा जम्मा ८४ हजार तिरिरहेको छ ।

अरु व्यक्तिलाई भाडामा दियो भने महिनामै १८ लाख रुपैंयाँ तिर्ने आउँछन् । सरकारी सम्पत्तिको यसरी धमाधम दुरुपयोग भएको छ । आँखाको अगाडि आएको भएरमात्र सबैले यो कुरा थाहा पाएका हुन् । ७७ वटै जिल्लामा कति सरकारी जग्गा कब्जा भएको छ यसको लेखाजोखा राज्यको कुनै पनि निकायसँग छैन । भूमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले मुलुकभरका १२६ वटा मालपोतलाई गुठी, मठमन्दिर र सरकारी जग्गा खोज्न निर्देशन दिएकी छैनन् । उल्टो धमाधम जथाभावी लालपूर्जा बाँडेर हिँडिरहेकी छिन् । स्थानीय तहको चुनाव सकेर नयाँ जनप्रतिनिधि आएको महिनौं बितिसकेको छ ।

तर, तिनले पनि खोजतलासमा चासो दिएका छैनन् । नेपालको जमिन चीन र भारतले कब्जा गर्दै आएको छ । सीमानाकामा रातारात जग्गा कब्जा गर्ने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा नेपाल साँघुरिदै गएको छ । नेपालभित्र पनि जग्गा सकिँदै गएको छ । अब आउने पुस्ताको हालत त बेहाल हुने निश्चित छ । सरकारले यसरी व्यक्तिको हातमा जग्गाको स्वामित्व दिनुहुन्न । सरकारकै अधिकार क्षेत्रभित्र राख्नुपर्छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा जग्गा दिँदा नेपालीहरु धेरै लोभी भए । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर पनि धेरै जग्गा जोड्नतिर लागिरहेका छन् । उता, जग्गा व्यापार मौलाएको छ ।

जसले गर्दा नेपालीहरु जग्गा खरिद बिक्री गर्नतिर लागे । जग्गाको मूल्य रातारात आकासिँदै गयो । विकसित मुलुकमा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई जग्गामा पूरै अधिकार दिँदैन । जसले गर्दा त्यहाँ धेरै विकास भएको हो । आधा सरकारको नाममा हुन्छ भने आधा व्यक्तिको हुन्छ । नेपालमा पनि यही नियम लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, घुस्याहा नेताहरु भएको हाम्रो मुलुकमा यो असम्भवझै छ । किनकि राजनीतिक दलहरु नै जग्गा दलाली गर्दै आएका छन् । सबैभन्दा धेरै कमाउने थलो पनि हुने र दिन दुई गुणा रात चौगुणा धनी बन्ने ।

पछिल्लो समय नेपालमा जग्गा प्लानिङ गर्दै बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढेको छ । राजनीतिक पार्टी, गुण्डा, व्यापारी लगायत अधिकांश यही पेशामा आबद्ध छन् । जसले गर्दा बचेखुचेको जग्गा जोगाउन अप्ठ्यारो परेको हो । खेतीयोग्य जमिन स्वाहा भइसकेको छ । अब पनि सरकार टोलाएर बस्ने हो भने नेपालीहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने दिन आउँछ । सरकारले कतिञ्जेल सामान बाहिरबाट आयात गर्छ । व्यापार घाटा दिनहुँ बढिरहेको छ । यस्तै पाराले नेपालमा ठूलो संकट निम्तिन्छ । मधेशभन्दा धेरै गर्मी काठमाडौंमा छ । काठमाडौंमा बस्न नसक्ने स्थिति बनिसकेको छ ।

खुला ठाउँ छैन, हावा कतैबाट आउँदैन । रुखविरुवा, वनजंगल सबै फडानी भइसकेको छ । अनि गर्मी बढ्नु त स्वाभाविकै भयो । आज पानी पर्यो भने भोलि उत्तिकै गर्मी भइहाल्छ । काठमाडौ अस्तव्यस्त बनेको छ । विकासको नाममा अव्यवस्थित घर बनेको छ । हेर्दै आँखा तिरर्मिएर आउँछ । घर बनेको छ पानी पठाउने एउटा ठाउँ छैन । आकाशबाट परेको पानी घरधनीले सिधैं सडकमा खसाल्दा कालोपत्रे गरेको सडक ध्वस्त बनेको छ । शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी सरकारी गाडी चढ्ने, जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने र काम केही नगर्ने ।

शहरी विकास विभाग पनि छ, तर त्यसले के काम गर्छ कसलाई अत्तोपत्तो छैन । मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी मिलेर राज्यको ढुकुटी रित्ताउने काममात्र गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त जानुका ढकालसँग शहर विकास गर्ने केही योजना छैन । दिन कटाउने र माना पचाउने काम मात्र भइरहेको छ । पहिले खोला भएको ठाउँमा अहिले भवन निर्माण भएका छन् । लाजिम्पाटको उत्तर ढोकादेखि जय नेपाल हल, कमलादी, बागबजार, टुकुचा, भृकुटीमण्डप हुँदै थापाथली बग्ने खोला खोई ? खोलामाथिबाट घर बनेको छ ।

अनि खोला नपसेर के पस्छ त ? यसलाई हटाउन कुनै पनि निकायको ध्यान गएको छैन । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने र आफ्नो नाममा लैजाने व्यक्तिहरुलाई किन कारबाही गरिएन ? यहाँ राजनीतिक दलकै ठूलो आड छ । थानकोटको मातातीर्थको ३०० रोपनी बढी जग्गा बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिए । यता, वालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिदिने पनि बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल हुन् । यिनीहरुलाई त जनताले एकमत पनि दिनुहुन्न । देशकै नेताहरु चोर भएपछि मुलुकले के सुख पाउँला । मुलुक कसरी समृद्धि होला ।