सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्नकै लागि अनुगमन

प्रदेश नं ५ को स्थितिपत्रआन्तरिक राजश्व विभागले अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ। नक्कली भ्याट विल तथा स्टीकर प्रयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याएको छ। तर विभागको अनुगमनलाई मौसमी अनुगमनको आरोप पनि लगाइने गरेको छ भने विकृती घटाउन भन्दा राजश्व बढाउन अनुगमन गरिएको आरोप समेत व्यवसायीले लगाउँने गरेको छन्। यसै विषयमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग काकीसँग गरिएको कुराकानी ।

अहिले आन्तरिक राजश्व विभागले के काम गरिरहेको छ ?
विभागको मुख्य कामका बारेमा तपाईहरुलाई थाहै छ । यसको मुख्य काम भनेको राजश्व संकलन गर्ने नै हो । यस आर्थिक वर्षका लागि तीन सय अरबको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । मुख्यत यसमै केन्द्रित भएका छौं ।यो राजश्व संकलन गर्ने क्रममा विभिन्न औजारहरुका उपयोग गर्छौं ।

राजश्व संकलनको स्थितिलाई हेर्दा लक्ष्य प्राप्त गर्ने अवस्था छ कि छैन ?
अहिले हामीले निश्चित रुपमै लक्ष्य भेटाउँछौं । अहिले जुन तीन सय अरवको कुरा मैले गरे । अर्थ मन्त्री आएपछि कम्तीमा पनि १० प्रतिशत थप गरेर राजश्व संकलन गर्ने निर्देश आएको छ । हामीले सोही अनुसार नै काम गर्छौं ।
लक्ष्य पुरा गर्नका लागि अहिले तपाईहरुले अनुगमन लगायतको काम गरिरहनुभएको छ भन्दा गलत हुन्न ?
गलत हुँदैन, सही नै हुन्छ । बजार अनुगमन गरिनै रहेका छौं । त्यसको कारणले हामी अहिले यो अवस्थामा छौं । हामीले सुक्ष्म तरिकाले निगरानी समेत राखिरहेका छौं । मदिरामा शंकास्पद स्टिकर लगाएको हामीले फेला पारेपछि हामीले उनीहरुलाई भर्खरै कारबाही गरेका छौं ।

११ वटा उद्योगलाई कारबाही गर्नुभएको छ, यसले के दखाउँछ भने अन्त पनि यस्तो काम भइरहेको छ । अब तपाईंहरु कसरी अघि बढ्नुहुन्छ, त्यस्ता उद्योगलाई के कारबाही हुन्छ ?
हामीले अनुगमनमा जे पनि फेला पारेका छौं त्यहाँ हामीले कारबाही गरिरहेका छौं । यो अनुगमन र निगरानीको कुरा सबैतिर सधैभरी व्यापक रुपमै चलिरहेको छ । सशक्त ढंगले अघि बढेको छ । मलाई लाग्छ गलत कार्य गर्ने व्यवसायीहरु कारबाहीको दायरा भन्दा बाहिर रहनु हुन्छ । कारबाहीका लागि हामीसँग अन्तशुल्क ऐन छ, गलत काम गर्नेको विगो जफत गर्ने विगो अनुसार जरिवाना गर्ने र काम गर्नेलाई एक वर्षसम्म कारबाही समेत हुन्छ । उद्योगको इजाजत खारेज गर्न सक्ने समेत व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यही अनुसार कारबाही अघि बढेको छ । अहिले सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ । सोही अनुसार कारबाही हुन्छ ।

विभागले वेला बखतमा यस्ता अनुगमन गर्ने गरेको छ । तर निरन्तर हुन सकेको छैन, मौसमी अनुगमन हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नि ?
त्यस्तो होइन । यहाँ मार्फत मैले सबैलाई के जानकारी गराउन चाहान्छु भने यो भनेको हाम्रो निरन्तर प्रक्रिया हो । सबै कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ठूलो कारबाही गर्दा चर्चा भएको मात्रै हो तर हामीले नियमित रुपमा कारबाही र अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं ।
त्यसो भए तपाईंहरुले निरन्तर अनुगमन गर्नुभएको हुन्छ तर कारबाही चाहिँ अर्थमन्त्रीको निर्देशन पुगेपछि मात्रै गरिन्छ । हो ?
अब त्यसलाई पनि अन्यथा ढंगले लिनुभन्दा पनि हामीले निरन्तर गरिरहेका हुन्छौ । अहिले चाहिँ संयोगले त्यस्तो अवस्था आएको हो ।
लक्ष्य अनुसार राजश्व त संकलन भइरहेको हुन्छ । तर हामीले वित्तिय अनुशासन कायम गर्न नसकेको र त्यो बुझाउन नसकेको पनि हो र ?
यहाँले भन्नुभएको कुरालाई मैले कसरी हेर्छु भन्दा हामीले नियमित रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हो । त्यही अनुसार हामीले काम गरिरहेका हुन्छौं । पूर्ण रुपमा हामी ठिक छौं भन्ने होइन कमी कमजोरी छन् । सुधार्नुपर्ने छ । तर हामीले सही कार्य योजना बनाएर काम अघि बढाइरहेकै छौं ।

नक्कली भ्याटविलको सम्बन्धमा पनि विभागले अनुगमन गरिरहेको छ, यसमा अहिले के प्रगति भएको छ ?
हामीले कर कानुनमा टेकेर निगरानी गरिरहेका छौं । अडिट गरेका छौं । कर कानुनको पालना गराउनको लागि हामी निरन्तर अघि बढिरहेका छौं ।
कर दिवसको दिन अनलाइन पेमेन्टको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसमा वैशाख १ बाट अनलाईनबाट पेमेन्ट गर्ने अवस्था आयोत ?
धेरै हिसावले हामी तयार भएको अवस्था छ । यो महत्वपूर्ण विषय हो भने सुधारको फड्को पनि हो । थप पारदर्शी बनाउन र लागत घटाउनको लागि इ पेमेन्ट महत्वपूर्ण विषय हो । हामी यो काममा लागेका छौं । महालेखा bनियन्त्रकको कार्यालयबाट यसमा काम भइरहेको छ । कुनै कार्यालयबाट यसको सुरुवात हुन्छ ?

अन्तिमम, विभागको काममा केही व्यवसायीहरु असन्तुष्ट छन्, कर निर्धारणमा चित्त दुखाएका छन् । यसमा तपाईं के भन्नुहन्छ ? 
विभागले एउटा जोखिमको आधारमा मात्रै कर निर्धारण गर्ने, अडिट गर्ने काम गर्ने गरेको छ । अहिले अवस्था भनेको आफैले कर निर्धारण गर्ने हो । हामी करदाता मैत्री नै भएर काम गरिरहेका छौं । तर जहाँनिर कर छल्ने गरी काम भएका छन् त्यहाँ हामीले हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । म व्यवसायीहरुलाई सकेसम्म त्यस्तो अवस्था सिर्जना नगर्न अनुरोध छ । हामीले सिस्टमलाई सुधार गर्ने हो । प्रविधि मैत्री बनाउने र करदातालाई कसरी सजिलो हुन्छ सोही अनुसार हामीले काम गर्ने कोशिश गरिरहेका छौं।

प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७५, सोमबार ०४:३०