गोप्य सूचना सञ्चारमाध्यममा दिएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका एक वरिष्ठ हवल्दार थुनामा छन् । उनले दार्चुलाको खलंगास्थित सशस्त्र प्रहरी गणका १२२ जनालाई एकसाथ बिदामा छाडिएको सूचना दिएका थिए ।
सोही सूचना सार्वजनिक गरेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बल नं २५ चण्डिका गण पर्वत दरबन्दी भई हाल सशस्त्र नं ४४ गण दार्चुलामा कार्यरत कामु वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह साहुलाई थुनामा पठाइएको हो ।
गणका प्रमुख एसपी त्रिभुवन बिष्टले रासन भत्तामा अनियमितता गर्ने उद्देश्यले यसरी बिदा छाडेको आरोप छ । सुरक्षा निकायमा एकसाथ यतिधेरै बिदा छाड्नसमेत पाइँदैन । गणमा कार्यरत बिदामा बस्दा रासन भत्ता कटौती हुने गरेको छ ।
तर संगठनको नीति नियमविपरीत कार्य गरेका एसपी बिष्टलाई भने कुनै कारबाही भएको छैन । यस्तो अनियमितताको बारेमा जानकारी दिने हवल्दारलाई भने सर्वस्वसहित जन्म कैदको माग गर्दै सशस्त्रले मुद्दा दायर गरेको छ ।
गणमा २५८ जना कार्यरत रहेकोमा १२२ जनालाई एकसाथ बिदामा छाडिएको भने पुष्टि भइसकेको छ । हवल्दार साहुले सूचना दिएका स्थानीय पत्रकारले स्रोतको गोपनियता नराख्दा उनी समस्यामा परेका हुन् ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि एसपी बिष्टले यस विषयमा छानबिन समेत गरेका थिए । छानबिनका क्रममा हवल्दार साहुले सूचना दिएको पुष्टि भएको थियो । पत्रकारले पनि आफूलाई हवल्दार साहुले नै सूचना दिएको खुलाइदिएका थिए ।
गत जेठ २८ गते स्थानीय अनलाइनले एकसाथ १२२ सशस्त्र बिदामा रहेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । एसपी बिष्टले उक्त समाचारको खण्डन गरेका थिए । तर उनले अस्वीकार गरे पनि हवल्दारले दिएको सूचना सत्य भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
असार २२ गते सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतमा हवल्दार साहुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।
त्यसअघिको छानबिनमा पनि साहुलाई दोषी देखाइएको छ । तर एसपी विष्टको बारेमा भने सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै कारबाही र छानबिन अघि बढाएको छैन । हवल्दारले पत्रकारलाई बिदा छाडिएको र रासनको विषयमा मात्रै सूचना दिएको बताएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीले भने गणमा रहेका हात हतियार र सशस्त्र प्रहरीको संख्याबारे पनि सूचना दिएको आरोप लगाएको छ । संगठनका विरुद्ध उनले बेनामी उजुरीसमेत हालेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को बर्खिलाप गरेको भन्दै साहुलाई असार २४ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । आरोप प्रमाणित भएमा निजलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुन सक्छ ।
संगठनको सूचना यसरी अनधिकृत रुपमा बाहिर पठाएमा हदै सम्मको कारबाही गरिने सशस्त्र प्रहरी ऐनमा नै स्पस्ट व्यबस्था रहेको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय श्रोतको दाबी छ ।
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने एसपी बिष्टलाई पनि बचाउन नलागेको दाबी गरेको छ । हवल्दारमाथि कारबाही अगाडि बढाए पनि दुई महिनादेखि एसपी विष्टका बारेमा कुनै कारबाही नगरेको सशस्त्रले केही दिनमै उनलाई पनि कमाण्डबाट हटाएर छानबिन थाल्ने सशस्त्र प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘एसपीमाथि पनि कारबाही हुन्छ । अब केही दिनमै उहाँलाई कमाण्डबाट हटाउँछौँ र छानबिन गर्छौं,’ स्रोतले भन्यो । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता विदुर खड्काले हवल्दारको विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए ।
यसैबीच हवल्दारको रिहाइको माग गर्दै काठमाडौंका मंगलबार प्रदर्शन भएको छ । माइतीघरमा भएको प्रदर्शनमा हवल्दार साहुलाई रिहाइ गर्न र रासन भत्तामा अनियमितता गर्ने एसपी बिष्टलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।