सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश सभाहरू र संघीय प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले सो मितिमा निर्वाचन गराउन उम्मेदवारीको कार्यक्रम नै अगाडि सारेको छ । अब संविधानसभाबाट बनाएको संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो चरण पूरा भई दोस्रो चरण सुरु हुनेछ । आवधिक निर्वाचनको यो शृङ्खला सुचारू हुनु लोकतन्त्रको भविष्यका लागि जरूरी पनि छ ।
त्यसैले यो निर्णय सुखद् र स्वागतयोग्य छ । यसको अर्थ यो कुनै प्रशंसनीय उपलब्धि होइन तर आवधिक निर्वाचन प्रतिको प्रतिवद्धता देखिनुले थप निराशा विस्तार गर्दैन, त्यसैले यो स्वागतयोग्य भएको हो । यो निर्वाचन वास्तवमा अघिल्लो निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत पाएर शासनमा पुगेको नेकपाका नेता केपी ओलीको सरकारले गराउन पाउनुपर्थ्यो । किनभने नागरिकका लागि आवधिक निर्वाचन भनेको अघिल्लो निर्वाचनबाट जितेकाको मूल्यांकन गर्ने अवसर हो, तर ओली आफैँले आफ्नो प्रचण्ड बहुमतको पार्टी फुटाउनुभयो ।
ओलीले संसद्लाई निर्धारित समय अघिनै दुई पटक विघटन गर्ने असंवैधानिक प्रयास गर्नुभयो । देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिएर समृद्धिको लागि काम गर्न ओलीले अघिल्लो पटक जनादेश पाउनु भएको थियो । त्यो जनादेशलाई उहाँले नै लत्याउनुभयो । फलस्वरूप अघिल्लो निर्वाचनले कमजोर प्रतिपक्षको स्थानमा पुर्याएको नेपाली कांग्रेस र त्यसका नेता शेरबहादुर देउवालाई अनपेक्षित रूपमा शासनमा पुर्यायो । देउवाले नै दोस्रो चरणको यो निर्वाचन पनि गराउने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । अघिल्लो निर्वाचन पनि देउवाकै नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका महत्वपूर्ण दुई वटा निर्वाचन गराउन पाउने ऐतिहासिक अभिलेखको जस देउवाले पाउने हुनुभयो । धेरैले मुलुकमा २०६४ पछि प्रयोगमा ल्याइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्ने आशंका व्यक्त गर्ने गर्दछन् । यस्तो आशंका व्यक्त गर्नेहरूले गत चुनावमा नेकपाको गठबन्धन (पछि एउटै पार्टी भयो)ले बहुमत मात्र होइन, झन्डै दुई तिहाइ सीट नै जितेको थियो भन्ने हेक्का राख्दैनन् । मतदाताले नयाँ संविधान पछि राजनीतिक स्थायित्व होस् भनेर नै त्यस्तो जनादेश दिएका थिए, तर सो दलले जनादेशलाई जोगाउन सकेन ।
दल फुट्यो र पुरानो अवस्थाभन्दा पनि बिग्रेर तीन वटा दलमा विभाजित भै संसद्को बहुमत खेर फाल्यो । यसपटक दलहरू फेरि एक्ला एक्लै चुनावमा जान डराइरहेको देखिन्छन् । कुनै पनि दलले बहुमतका लागि मतदाता बीच आग्रह गरेका छैनन् । चुनाव केन्द्रित गठबन्धन बनाउने प्रयासहरू भैरहेका छन् । सत्तामा रहेका पाँच दलले आगामी चुनावमा पनि सँगसँगै जाने भनी तीन लाइनको वक्तव्य जारी गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनले सीट बाँडफाँडको कार्य दल पनि बनाएको छ । नेपालमा दलीय राजनीतिको बीचमा सहमतिको राजनीति सञ्चालन गर्न नामुद मानिएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बाँडफाँडको सूत्र विकास गर्ने कामको नेतृत्व गर्न पाउनुभएको छ ।
सात प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्नो नीति, कार्यक्रम र एजेण्डाहरूमा एक्लै बहुमत ल्याएर देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु भन्ने हिम्मत भएका दल र नेता नहुनु नेपाली लोकतन्त्रमा नेतृत्वको खडेरी पर्दै गएको संकेत हो । यसबाट दल र तिनका नेतामा आत्मविश्वास निकै कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ । ‘हामी मिलेर नै शासन गर्छौँ, हामीलाई भागबन्डा गरेर नै मत देउ’ भनेर भन्नु लाचारीको हद हो । निर्वाचनलाई वैधता बटुल्ने प्राविधिक औजारका रूपमा मात्र बुझ्न खोज्नु हो । वास्तवमा निर्वाचन त एक राजनीतिक क्रान्ति हो । क्रान्तिको मौकामा आफ्नो विवेक र ऊर्जाको बलले नसोचेको परिवर्तन ल्याइदिन्छ ।
त्यसैले आगामी निर्वाचनले दिने परिणामले कस्तो उथलपुथल ल्याउने हो, यसै भन्न सकिदैन । आगामी निर्वाचनको मुख्य एजेण्डा के होला त ? दलहरू सबै द्विविधाको मनस्थितिमा देखिन्छन् । राजनीतिक मुद्दा सकिएका छन् । कुनै कृत्रिम शब्दावलीमा राजनीतिक मुद्दा प्रस्तुत गरे पनि आमजनताले पत्याउने अवस्था छैन । संविधानको खारेजी र नयाँ राजनीतिक प्रणालीको कुरालाई पनि जनताले वास्ता नगर्ने संकेत सम्पन्न स्थानीय चुनावबाट नै दिइसकेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरूद्धको आवाजले कतै पनि खासै मान्यता र महत्त्व पाएन । स्वतन्त्र उम्मेदवार जो जितेका छन् उनीहरूको पनि त्यो नारा थिएन ।
यसको अर्थ, आमजनता राजनीतिक प्रणालीको विकल्पमा सोचिरहेका छैनन् तर वर्तमान शासकीय अवस्था र वर्तमानको नेतृत्वप्रति भने निकै असन्तुष्ट हुँदै गएका छन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले कहीँ कतै आशा लाग्दा नयाँ पात्रहरू देखिए उनीहरूप्रति आकर्षण प्रकट हुने गरेको छ । यो प्रवृत्ति पनि सबैतिर होइन, केही सचेत मतदाताको बाहुल्य रहेको शहरी क्षेत्रमा मात्र हो । अहिले पनि नेपाली समाज दलीय आवद्धताको डोरीले नै बाँधिएको छ । समाज दलीय कित्तामा विभाजित र समूहकृत छ । असन्तोष छ तर दलको घेरा तोड्ने गरी विद्रोह बोकेको भँगालो फुटिसकेको छैन । परम्परागत दलीय पहिचानका आधारमा बनेका स्थानीय शक्ति संरचनाहरू भत्कने क्रममा छन् ।
दल दलमा कित्ताकाट हुनु बेकार रहेछ भन्ने अभिमत प्रबल बन्दै गएको छ । यो वा त्यो दलको सदस्य हुनुमा खास फरक नहुने रहेछ भन्ने अनुभूति अझै प्रखर रूपमा प्रकट हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले आगामी चुनाव–दलहरूको प्रभाव र संगठन दुवैका लागि चुनौतीको क्षणका रूपमा आएको मान्न सकिन्छ । यो चुनावले यो शक्ति संरचनाको स्वरूपलाई केही कमजोर पारे पनि पूरै बदल्न सक्ने भने देखिँदैन । मतदाताहरू कांग्रेस र कम्युनिष्टका विभिन्न समूहमा नै प्रकट हुनसक्छन् । नयाँ शक्ति संरचनाको केही भ्रुणहरूलाई भने आगामी चुनावले अस्तित्वमा उभ्याउन सक्छ तर विकल्पहरू स्वतन्त्रका रूपमा प्रस्तुत हुनाले त्यो सम्भावनालाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ ।
दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहरले दबाबको मात्रै काम गर्छ, विकल्प दिन सक्दैन । वैकल्पिक राजनीतिक दलको विकास गर्न खोजिएको विगतका विभिन्न प्रयास तुहिएका छन् । यो चुनाव त्यसको लागि एउटा नयाँ अवसर हुनसक्छ । नयाँ राजनीतिक विकल्प निर्माणको जग यो चुनावले बसाल्न सक्छ तर त्यसका लागि चाहिने आन्दोलन र अभियानहरू खासै देखिएका छैनन् । खासमा राजनीतिक दलको दिगो जग सशक्त सामाजिक अभियान र आन्दोलन हुनुपर्छ । सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धन व्यवहारिक रूपमा सशक्त र एकताबद्ध गठबन्धनमा रूपान्तरण हुन निकै कठिनाइ देखिन्छ ।
त्यसमाथि गठबन्धन बारे वितृष्णा र घृणाको पारो बढ्दो छ । चुनाव नआउँदै यो प्रतिरक्षाको स्थितिमा छ, चुनावी समयमा यसले आम मतदातामा आकर्षण कसरी सिर्जना गर्ला ? यो निकै शङ्काको घेरामा छ । नेताहरूमा गठबन्धनप्रति आत्मविश्वास पनि देखिँदैन । आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाको निहित स्वार्थका लागि नेताहरूले यस्तो गठबन्धन गराउछँन् भन्ने सन्देश पार्टीहरूको आन्तरिक संरचनामा पनि व्याप्त छ । विश्वास, आस्था र भरोसा नभएको गठबन्धनको बग्गी हाँक्ने कार्यकर्ता कसरी ऊर्जाशील होलान, आशा गर्न सकिने आधार छैनन् । सिटौला कार्यदलले निकाल्ने समाधानले गठबन्धनलाई वास्तविक बनाउने क्षमता राख्छ राख्दैन अहिले नै भन्न सकिन्न ।
किनकि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने आकांक्षा प्रकट गर्दै आफू वा आफ्ना अनुचरहरूबाट फेसबुकको पेज रंग्याउने होड मेलाजस्तै भैसकेको छ । महत्वकांक्षीहरूको भिड बढ्दो छ । साथै गठबन्धन हुँदा आफ्नो अवसर गुम्ने भय र त्रासबाट भड्किने समूह पनि बढ्दो छ । टिकट पाउन विभिन्न धम्की प्रलोभन र षड्यन्त्रका खेलहरू सुरु भैसकेका छन् । ठूलाठूला मोलतोलका साथ जुवाघरहरूमा भीड बढ्दो छ । अझ पाँच दलबाहेक महन्थ ठाकुर, वामदेव गौतम र बाबुराम भट्टराई आदिको राजनीतिक अस्तित्व पनि यही सत्ता गठबन्धनकै साहराको खोजीमा देखिंदैछ । यसो भयो भने चुनाव जित्नका लागि बृहत् गठबन्धनको र्सिजना त हुने नै छ तर सम्हाल्नै नसक्ने गठबन्धन आखिरमा आत्मघाती खेलमा रूपान्तरण हुन पनि सक्छ ।
थर्काउने, गलाउने, धम्क्याउने, फकाउने आफ्नो गुट र समूहको लागि सिट कसरी बढाउने भन्ने रणनीतिमा देखिएका गठबन्धनका समूहहरूको नीतिगत र सैद्धान्तिक आधार के हो भन्ने चाहिँ कतै देखिँदैन । सत्तारूढ दलहरूको पक्षमा मात्र होइन, प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि सत्ताको विरोधमा कुनै सशक्त विपक्षी गठबन्धन बनाउन सक्ने संकेत देखिएको छैन । राजनीतिक रूपमा एमालेले आगामी चुनावमा दिने कुनै औचित्यपूर्ण नारा नै छैन । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास, संवैधानिक प्रतिबद्धता वा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण यी सबै शब्दावलीले विगतको ओली शासनलाई गिज्याउँछ ।
वास्तवमा ओली र उनका समर्थकहरूलाई राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले आगामी चुनाव फलामको च्युरा सरह हुनसक्छ । दलीय व्यवस्थामा सरकारको निर्माण र सञ्चालन गर्न गठबन्धन गर्ने कि निर्वाचन जित्न भन्ने प्रश्न नेपालको राजनीतिमा निरूपण भइसकेको छैन । चुनाव जित्न मात्र गरिने गठबन्धनहरू स्वार्थका जगमा हुन्छन् भने सरकारसमेत सञ्चालन गर्नेसम्मको गठबन्धन केही हदमा नीति र कार्यक्रममा आधारित हुनसक्छ । अहिले चुनावमा त मिल्ने तर पछि सरकार कसरी बनाउने, कसरी चलाउने र के गर्ने ? त्यसबारे बहस भएकै छैन । विगतमा एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएको थियो, तर सरकार सञ्चालन गर्न त्यो गठबन्धन असफल भयो ।
सो असफलताको प्रतिक्रियामा बनेको देउवा सरकारले बनाउने आगामी गठबन्धनले भोलि राजनीतिक र प्रशासकीय स्थायित्व दिन सक्ने सरकारको आधार सिर्जना गर्न सक्छ त ? सम्भवतःः यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष सशक्त हुनुपर्छ । प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा नै ओली सरकार सर्वसत्तावादतर्फ लम्केको थियो । ओली शासनमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरी कैयौँ कानून र नीतिहरू बनाइए र केही प्रस्तावित अवस्थामा रहे । यतिबेला प्रतिपक्षमा कांग्रेस थियो र कांग्रेसको शक्ति संसद्मा कमजोर थियो, अब फेरि सत्तारूढ गठबन्धनलाई अझ ठूलो र कसिलो बनाउँदै चुनावमा जाने तर चुनावपछि प्रतिपक्षको उपस्थिति निकै कमजोर हुन गयो भने के होला ?
हिजोजस्तै संविधान र नागरिक अधिकारविरूद्धको स्वेच्छाचारी शासन झन् बलियो रूपमा अगाडि नआउला भन्न सकिँदैन । ओली शासनमा प्रेस, नागरिक समाज र प्रतिपक्ष राजनीतिक शक्तिहरू माथि आक्रमण गर्ने कैयौँ विधेयक र नीतिहरू प्रस्तावित हुँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको पनि त्यसमा मिलेमतो उत्तिकै देखिन्थ्यो । सूचना प्रविधि विधेयक, व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक र विज्ञापन विधेयकका सम्बन्धमा संसदीय समितिमा म आफैं विज्ञका रूपमा आमन्त्रित हुँदा प्रचण्ड र झलनाथ खनालसँग नै मैले विवाद गर्नुपरेको सम्झना भैरहन्छ । मलाई लाग्दछ, ओलीको सर्वसत्तावादी छविमा प्रचण्ड र झलनाथको छायाको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ ।
लोकतन्त्रका मूल्यहरूमा चुनावी र सत्ता गठबन्धनका नाममा कांग्रेसले सम्झौता गर्दै गएको विषयलाई लोकतन्त्रवादी समाजले धोकाका रूपमा महसुस गर्न थालेको छ । यसरी सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै प्रमुख राजनीतिक मोर्चा राजनीतिक रूपमा कमजोर धरातलमा रहेका र तेस्रो कुनै आकर्षक–आक्रमक र आशा लाग्दो राजनीतिक आन्दोलनले स्वरूप ग्रहण नगरेको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको आगामी चुनावले आवधिक निर्वाचनको चक्र पूरा गर्नुबाहेक समाजमा नयाँ क्रान्तिको सञ्चार गर्न सक्ने अवस्था सतहमा देखिएको छैन । चुनाव यस्तो यन्त्र हो जसले सिर्जना गर्ने तरंगले कुन स्वरूप ग्रहण गर्छ र कस्तो चमत्कार देखाउँछ ? पूर्वानुमान गर्नु सामान्यतः असम्भव घोषणा जस्तो मात्रै हुनपुग्दछ । राजनीतिक विश्लेषणको एउटा अहम जोखिम भनेकै मतदाताको व्यक्त नभएको मौन मनस्थितिलाई अनुमान गर्नु हो ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
तारानाथ दाहाल ।