सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख पदमा एक तह माथिको सेवाको कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवमा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटिने र ऊ  प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो हुदाँ कहिलेकाही संघीय र प्रदेश तहबीच द्वन्द्व भए पनि सम्बन्धित प्रमुख सचिव प्रदेश तहप्रति जवाफदेही हुनेछ ।

विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवाबाटै प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू खटाउने व्यवस्था छ । तर प्रदेशमा उपलब्ध नभए संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटिनेछन् । त्यसरी प्रदेश तहमा खटिने कर्मचारी प्रदेश तहमा कार्यरतभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी हुन नहुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा प्रदेश निजामती सेवाबाट पदपूर्ति हुनेछ । तर प्रदेशबाट पदपूर्ति नहुञ्जेल संघीय निजामती तहबाट खटाउने व्यवस्था छ । त्यसरी खटिने कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुभन्दा वरिष्ठतम हुनुपर्नेछ ।

स्थानीय र प्रदेश तहमा कुन तहका कर्मचारी खटिने भन्नेबारेमा सत्तारुढ दलहरूबीच नै मतभेद छ । कांग्रेसलगायत केही दल स्थानीय तह र प्रदेशको प्रमुख पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

माओवादीलगायतका केही दलहरु भने स्थानीय र प्रदेश तहमा सम्बन्धित तहकै कर्मचारी खटाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पेस भएको विधेयक त्यसबाट कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि फेरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्किन्छ अनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेस हुन्छ ।