गत स्थानीय तहको चुनाव जितेर वडा, नगरपालिका र गाउँपालिकामा आएका जनप्रतिनिधिलाई अहिले कमाइखाने भाडाका रुपमा घरधनी बनेका छन् । अहिले घरधनीहरु आफूले बनाएको घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनका लागि आफ्नो वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दिनहुँ धाइरहेका छन् । भत्किन लागेका घरहरुको पनि आर्थिक चलखेलमा वडाध्यक्ष र मेयरहरु घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिन व्यस्त छन् । ४० वर्षअघि बनाएको घरलाई पनि अहिले स्थानीय तहले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् ।

यसरी आर्थिक प्रलोभनमा वा भोटको आशामा वडाध्यक्ष र मेयरले सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका घरलाई पनि सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् । घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र वडा, नगरपालिका वा सरकारले नदिएको खण्डमा त्यो घर बैंक, फाइनान्समा धितो राखेर कर्जा लिन पनि पाइँदैन र खरिद बिक्री पनि हुँदैन । एक वर्षअघि मात्र घर बनाएका घरधनीहरु पनि नक्सा अनुकूल घर निर्माण नहुँदा आर्थिक चलखेल र राजनीतिक आडमा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् ।

सरकारको मापदण्ड विपरीत घर बनाएका घरधनीहरु आफैं एक लाखदेखि १० लाखसम्म खर्च गरेरसम्पन्नताको प्रमाणपत्र ल्याएको बताउँछन् भने कति त राजनीतिक आड र भन्सुन गरेर प्रमाणपत्र ल्याएको बताउँछन् । यसरी घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाएका घरधनीहरुले सरकारी जग्गा, बाटोको जग्गा, मठमन्दिरको जग्गा वा गुठीको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् भने भोलि सरकारले त्यस्ता घर भत्काउँदा घरधनीहरु नै क्षतिपूर्ति माग्ने गर्छन् । जसले गर्दा कानूनमा नै सरकार तल र घरधनीमाथि पर्ने गर्छन् ।

दलाली वा वडाध्यक्ष र मेयरले आफ्नो फाइदाका लागि त्यस्ता घरहरुलाई प्रमाणपत्र दिँदा राज्य र जनता दुवैलाई हानी हुने गरेको छ । वडाध्यक्ष र मेयरले सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र नपरेका घरलाई घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिँदा अहिले उनीहरुलाई दाम पनि आउने र पछि भोट पनि आउने भएको छ । यसरी यिनीहरुलाई त जताततै फाइदै फाइदा मात्रै छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणअनुसार उपत्यकाभित्र बनेका ९५ प्रतिशत घरहरु सरकारी मापदण्ड विपरीत बनेका छन् ।

उपत्यका प्राधिकरणले त्यस्ता घरहरुलाई घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनुहुँदैन भन्दाभन्दै वडाध्यक्ष र मेयरले आफ्नो फाइदाका लागि गैरकानुनी काम गरे । यसरी सरकारबाट सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाउने बित्तिकै घरधनीले त्यस घरलाई बैंकमा धितो राखेर कर्जा निकाल्ने वा महंगो रकममा बिक्री गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाका प्राधिकरणले सरकारी मापदण्ड विपरीत बनेका घरलाई सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनुहुँदैन भन्दा भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका मेयर र सांसदहरु प्राधिकरण नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग गर्छन् ।

प्राधिकरणले व्यवस्थित, राम्रो र सुन्दर सहर निर्माण गर्नुपर्छ भन्दा कसैले सहमति जनाएनन् । अनि सहर विकसित बनाउँछु भन्ने सहरी विकास मन्त्री खै कता जानुभयो ? वडाध्यक्ष र मेयरले पैसा खाएर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिँदा सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी कानमा तेल हालेर निदाएर बसिरहेका छन् । के घरधनीलाई आफ्नो मनोमानी गर्न दिँदा सहर विकास हुन्छ ? अब त आँखा खोलेर उठ्नुस् मन्त्रीज्यू कहिलेसम्म सहरलाई अस्तव्यस्त बनाइ राख्ने ? हामी नागरिकले कहिले सफा, सुन्दर र व्यवस्थित सहर पाउछौँ ?

हिजो काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयले जथाभावी जताततै डाँडाकाँडा र खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ्ग गर्न दिँदा आज सहर नै अस्तव्यस्त देखिन्छ । यसले गर्दा वातारणीय प्रदूषण पनि बढिरहेको छ भने खेतीयोग्य जमिन र जङ्गलहरु सबै मासिँदै जाँदा खाघान्न संकट आउने छ । त्यसकारण अब सरकारले जग्गा पलानिङ् गर्न दिनुहुँदैन । वडा कार्यालयले अबदेखि घरघरमा घरनम्बर राखी आफ्नो वडामा हालसम्म रहेका घरहरुको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुपर्छ ।

हरेक घरमा रहने डेरावालाको सङ्ख्या सङ्कलन गरी घरधनीले जग्गा किनेर घर बनाउँदाको लगानी र डेरावालसँग लिएको भाडाको कर राज्यले लिर्नुपर्छ । एउटा घर हुनेले पनि कम्पनी खोल्ने र पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसो गरेमा घरधनीले आफूले घर बनाउँदा लगानी गरेको रकम पनि राज्यलाई देखाउने गर्नुपर्छ र राज्यले कर पनि पाउने गर्छ । त्यसकारण अब सरकारले कम्पनी नखोल्ने र पञ्जीकरण नगर्ने घरहरुको नामसरी रोकी राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा पनि त्यस्ता घरलाई नदिने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

सरकारले ६–६ महिनामा घरको चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था नमिलाउँदा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आएन र नागरिक पनि जोखिमपूर्ण घरमा बस्न बाध्य छन् । त्यसकारण अब सरकारले हरेक घरहरुको ६–६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्छ । सरकारले बाँझो जग्गालाई व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भनेर छोडिरहेको छ । तर अब सरकारले त्यस्ता जग्गाहरुलाई आफ्नो स्वामित्व लिई उपात्दन गर्ने वा व्यापार व्यवसाय वा कारखाना खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसले गर्दा नेपालमै रोजगारीका अवसर र उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।

यता घरजग्गाको सरकारी रेट एक आनाको ५ देखि १० लाख छ भने दलालीहरुले एक आनाको ५० लाखमा किनबेच गर्ने गर्छन् । तर राज्यले राजस्व त्यहीँ ५ देखि १० लाखको मात्र पाउँछ । त्यसैले सरकारले अब दलालीमार्फत घरजग्गा किनबेच गर्ने काममा रोक लगाउनुपर्छ । अहिले वडाध्यक्ष तथा मेयरले अर्को पटक पनि भोट जित्नका लागि महिलाका नाममा घरजग्गा पास गर्दा पुरै छुट दिइरहेका छन्, जसले गर्दा राज्य करबाट वञ्चित भइरहेको छ । यिनीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि राज्यलाई हानी पुग्ने काम गरिरहेका छन् ।

२०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले पनि सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका घरलाई आर्थिक चलखेलमा सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने काम गरे । अहिले २०७९ बैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले पनि सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका घरलाई सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिँदै आइरहेका छन् । अहिले पनि दुई–तीन आना जग्गा वा खेतीयोग्य जमिनमा वडा वा नगरपालिकाले पैसा खाएर घर बनाउन नक्सा पास गरिरहेको छ ।

सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीसँग जनता तीन कुरा माग गर्छन्, २०७४ साल असार १ गतेदेखि २०७९ साल श्रावणसम्म लिएको घरको सम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र सबै खारेज गर्नुपर्ने, थोरै जग्गामा घरको नक्सा पास नगर्ने, खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने । अहिले बनेका घर सबै जोडिएको छ, तर अब सरकारले यसरी घर बनाउन दिनुहुँदैन । अहिले बनेका घरले खुला ठाउँ राखेका छैनन् र अब घर बनाउँदा कम्तीमा ५ आनाभन्दा कममा घरको नक्सा पास गर्न दिनुहुँदैन । एक घर एक रुख रोप्नुपर्ने, माटो चेकजाँच गरेर वा खाल्टो तथा भिरालो जमिनमा घर बनाउन नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा भूकम्पका कारण धेरै घरहरु भत्केका थिए, धेरै नागरिक मारिएका थिए ।

त्यसकारण अब सरकारले घर बनाउन दिँदा विभिन्न नीति तथा मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । अहिले बनेका घरमा नागरिक डेरा बस्ने, कार्यालय गर्ने र पसल राख्ने गरेकाले यसले सहर नै अस्तव्यस्त देखिएको छ । अब सरकारले घर बनाउँदा चार वर्गमा मात्र घर निर्माण गर्न दिनुपर्छ । जस्तै भाडामा लगाउने घर छुट्टै, अफिस सञ्चालन गर्ने छुट्टै, पसल राख्ने छुट्टै र आफू बस्ने छुट्टै घर निर्माण गर्न लगाउनुपर्छ । अहिले घरधनीहरु निजी घर भन्दै नक्सा पास गर्छन् र भाडामा लगाएर जनता ठग्ने काम गर्छन् ।

त्यसकारण सरकारले यस्तो नीति तथा मापदण्ड बनाएमा घरधनीहरुको लुटको धन्दा पनि बन्द हुन्छ र सहर पनि व्यवस्थित हुनेछ । अहिलेका घरहरुमा अन्डर ग्राउण्ड पार्किङ्ग छैन, जसले गर्दा सडकको जथाभावी सवारीसाधन पार्किङ्ग गरेर राखेको प्रशस्त देखिन्छ । अब सरकारले घर बनाउन दिँदा सबै घरमा अन्डर ग्राउण्ट पार्किङग बनाउनुपर्ने नीति तथा कानून बनाउनुपर्छ । अहिले अरुलाई देखाउन सिसै सिसा नै सिसाको घर बनाइन्छ । भूकम्प आएमा त्यहीँ सिसाले लागेर वा काटेर नागरिकको मृत्यु हुने जोखिम निकै बढिरहेको छ ।

अब सरकारले सिसा राखेर घर बनाउन दिनुहुँदैन यसले गर्दा धेरै जोखिमहरु बढिरहेको छ । विश्व सम्पदा सुचीमा परेका मठमन्दिरको अगाडि पनि मन्दिरभन्दा ठुलाठुला घरहरु सरकारले बनाउन दिइरहेको छ । त्यसैगरी सरकारी कार्यालय छेउछाउँमा पनि अग्ला अग्ला घरहरु सरकारले बनाउन दिइरहेको छ । सरकारी कार्यालय वा मठमन्दिरको छेउछाउँमा निजी व्यक्तिलाई नक्सा पास गराएर घर बनाउन दिँदा सरकारी कार्यालयभित्र केके भइरहेको छ भनेर सजिलैसँग अध्ययन गर्न सकिने र भोलि राजनीतिक कारण वा दबाबले सरकारी कार्यालयलाई क्षति पुर्याउने जस्ता काम हुनेछ ।

त्यसकारण अब सरकारले अग्लाअग्ला घरहरु भत्काउनुपर्छ । पछिल्लो समयमा घरधनीले दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको घर निर्माण गरिरहेका छन् । नागरिकले रोजगारी, व्यापार व्यवसाय गर्न छोडेर घर बनाएर भाडामा लगाई कमाइरहेका छन् । उनीहरु उद्योग, कारखाना खोल्नका लागि उपयुक्त जग्गामा घर बनाएर व्यवसाय सुरु गरिरहेका छन् । जसले गर्दा देशमा रोजगारीको अभाव, खेतीयोग्य जमिनको विनाश भइरहेको छ र राज्य करबाट वञ्चित भइरहेको छ । अहिले व्यक्ति धनी भइरहेको छ भने राज्य कङ्गाल भइरहेको छ ।

यसरी जथाभावी घर बनाउँदा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएर देशमा खाद्यान्न संकट आएर भोकमारीले ठुलो रुप लिने गर्छ । त्यसकारण अब सरकारले सहर व्यवस्थित बनाउन र देशमा खाद्यान्न संकट आउन नदिन नयाँ नीति तथा कानून ल्याउन जरुरी छ । यदि यसमा सरकारको ध्यान छिटोभन्दा छिटो नगएमा भएका सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिन घर बनाउँदै सकिनेछ । अब वडाध्यक्ष र मेयर आर्थिक प्रलोभनमा पर्नुहुँदैन र देश र जनताको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनभने क्षणीक खुशी वा फाइदाले पछि ठुलो क्षति पुर्याउने गर्छ । अब सरकारको आँखा खोल्न आवश्यक छ ।