बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालयकै सबै व्यक्तिले प्रवेश नपाउने ठाउँ र समयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालय छाड्न राजीनामा दिएर पनि धर पाउनुभएन । एउटा अपुरो छानबिनका नाममा सत्तापक्ष र विपक्ष सबै मिलेर चोख्याइयो र राजीनामा दिएको पच्चिसौं दिनमा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।
अब यो दिनदेखि यी अर्थमन्त्रीले कसको हितमा काम गर्लान् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो हप्ता देशमा सर्वाधिक चर्चामा आएको दृश्यरूप यही नै हो । तर यसक्रममा जेजस्ता अरु थुप्रै अदृश्य दृश्यहरू प्रकट भए त्यसले राज्य संयन्त्रमा माफियाको उच्च पहुँचलाई प्रकट गर्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा र सहयोगी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीको पनि भूमिका समान रह्यो ।
छानबिन हुनुपर्ने थियो बजेटमा करका दरको हेरफेरको औचित्य के हो भन्ने । त्यो कुरा बजेटमा नै देखिने थियो । तर संसदीय समिति अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको मात्रै अध्ययनमा लाग्यो जो त्यसलाई मेटाइएको भन्ने आफै स्थापित भैसकेको छ । यसमा गहन छानबिन गर्न खोजिएको भए घटनाक्रमहरू आफैँमा पारिस्थितिक प्रमाण थिए, त्यो पनि एउटा दुईवटा होइन सयौँको सङ्ख्यामा । यो पटकको बजेटमा ५५० वटाका सङ्ख्यामा करका दरहरू हेरफेर भएका छन् ।
यसको तार्किक पक्ष के हो भन्ने चुरोसम्म पुग्न समितिले प्रयास नै गरेन । सत्ता त मन्त्रीको पक्षमा हुने भयो नै विपक्षले समेत एउटा फरक मत लेखेर मौन रह्यो । कारण थियो अहिलेको विपक्ष सत्तामा हुँदा उसले ठूलो मात्रामा कर छुट दिएर पालिपोषिएका समूह अहिलेको बजेटबाट पनि त्यही रूपमा लाभान्वित हुनु । विपक्ष यसलाई जोगाउन चाहन्थ्यो । त्यसको एउटा उदाहरण हो केपी ओली सरकार छाड्दा छाड्दैमा दिन २०७८ असार २६ मा गरेको हदबन्दीको जमिन सट्टाभर्ना गर्न पाउने व्यवस्था ।
त्यो एउटै निर्णयबाट सम्बन्धित एउटा कम्पनीलाई करिब ५० अर्बकै आमदानी हुने थियो । गठवन्धन सरकारका अर्थमन्त्री शर्माको वजेट वक्तव्यले ओलीको त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन झनै सजिलो पारेको थियो । बजेटको बुँदा नं. ८१ मा ‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।’ यो भनेको देशभरीबाटै हदबन्दी खारेजी गरिएको जस्तै हो ।
बजेटमा विपक्षी पनि लाभान्वित भएका यस्ता दर्जनौं कुरा छन् । बजेटमाथि छानबिन भएको थियो भने यसको पनि पर्दाफास हुने थियो । त्यसकारण पनि होला छानबिन नै नगरिएको अवस्था बन्यो । प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट ‘रिकभर’ भएको भनिएको फुटेजमा अरु त अरु अर्थ मन्त्रालयभित्र एक जना कर्मचारीसमेत देखिँदैनन् । तर यता त्यही फुटेजका आधारमा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको पुष्टि भएको भनेर शर्मालाई सफाइ दिने काम भएको थियो । विपक्षले यसको कुनै सशक्त विरोध नै गरेन । यसले सत्तापक्षलाई झनै सहज बनायो र उनी पुनर्बहाली भए ।
अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिएको २६ औ दिन (असार २२ साउन १५) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरे । यो बेला यता संसदीय समितिको यो छानबिन जस्तो थियो त्यसको समेत छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने चर्चा भैरहेको थियो । त्यसको कारण थियो संसदीय समितिले बजेट तर्फ हेर्दै नहेरेको अवस्था । बजेटमा नै अर्थमन्त्री बाट कसलाई अतिरिक्त लाभ र कसलाई अतिरिक्त हानी पुर्याउन केके गरियो भन्ने नाङ्गो आँखाले नै देखिने प्रकारका विवरण यथेष्ठ थिए । त्यसका केही नमुना–
एक – यी अर्थमन्त्रीले गरेका करका दर हेरफेर ‘करका दर हेरफेर’ मात्र होइन देशका लागि एक प्रकारको आर्थिक अपराध नै थियो । प्रधानमन्त्रीको परिवारलाई अतिरिक्त लाभ पुर्याउन यस्तो ‘अपराध’ गरिएको थियो । यो दर हेरफेरमा एउटा वस्तु स्यानिटरी प्याड यसको उदाहरण नै बन्यो । पहिले ठूलोमात्रामा भन्सार लाग्दै आएको यो वस्तुमा यो पटक ९० प्रतिशत भन्सार छूट दिइयो ।
यो वस्तुले यतिठूलो अंकमा भन्सार छुटमात्रै पाएको होइन स्वदेशका स्यानिटरी प्याड उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशतसम्म हुनेगरी भन्सार दर बढाइयो । यो दिनसम्म नेपालमा प्याड उद्योगमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भैसकका थिए । तिनीहरू अब धराशायी हुने भए । किनभने ९० प्रतिशत सस्तो हुने भएको विदेशी उत्पादनसँग कच्चा पदार्थमा नै ३० प्रतिशत महँगो बनाइएको स्वदेशी उत्पादनले प्रतिश्पर्धा गर्न सक्न कुरा हुँदैन । स्वदेशी उत्पादन बन्द भएपछि त्यसको पनि थप लाभ पाउने पनि त्यो संस्थाले नै हो ।
बजेट घोषणा भएको दिनदेखि पत्रपत्रिकामा ९० प्रतिशत भन्सार छुट पाएको कम्पनीका मालिक भनी प्रधानमन्त्री पुत्रको नाम उल्लेख हुँदै आए पनि त्यसको अलिकति पनि खण्डन भएको छैन । छानबिन समितिले बजेट हेरेको भए यो कुरा आफैले देख्ने थियो । करका दर हेरफेर गर्ने अर्थमन्त्रीको अधिकार हो भनी मान्ने हो भने पनि यस्तो आर्थिक अपराध गर्न पाइँदैन । यो ठाउँमा अर्थमन्त्रीबाट त्यस्तो काम भएको छ । आफ्नो उत्पादनका कच्चा पदार्थको भन्सार बढ्नु र विदेशी उत्पादनका वस्तुको भन्सार घट्नुको कारणबारे छानबिन क्रममा अर्थमन्त्रीसँग सामान्य प्रश्नसमेत गरिएन ।
दुई – चाउचाउ कुनै त्यस्तो आधारभूत खाद्यपदार्थ होइन । विज्ञहरूले जङ्कफुड मानेर यसलाई विस्थापन गर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । यो बजेट घोषणा हुँदै गर्दा विद्यालयको दिवाखाजाको सूचीबाट यसलाई चाउचाउलाई हटाइएका भन्ने समाचार आइरहेका थिए, तर यता अर्थमन्त्रीले भने बजेटबाट त्यसमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार घटाइदिए । त्यो पनि एउटा ब्रान्डको लागि मात्र हुनेगरि । चौधरी ग्रुपले वाईवाई चाउचाउ उत्पादन गर्छ । यसले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल त्यसमा प्रयोग गर्छ ।
बजेटले यी तेलमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिदियो । यसअघि यो १५ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी ती तेल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने व्यवस्था गरियो । यसले स्वदेशी घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर सङ्कटमा जाने भए । घिउतेल उत्पादक संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपालमा धेरै घिउ तेल उद्योग छन् । स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा एउटा व्यापारी घरानालाई पोस्ने गरिने यो नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।’ छानबिन समितिले यो ठाउँमा पनि बजेट हेरेन । यो चाउचाउ उद्योगका मालिक सत्ता पक्षका मालिक हुन् ।
तीन – करका दर हेरफेरबाट कसैलाई धेरै नै लाभान्वित गराउन खोजेको भनी धेरै चर्चामा आएको अर्को विषय हो बिजुली गाडी । एउटा त देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको र बढ्दो मूल्यको इन्धन कम खपत गराउन सरकारले सातामा दुई दिन बिदा घोषणा गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीलाई पनि भन्सार बढाइदिए । अर्थमन्त्रीले २०७९–८० को बजेटमा सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सबैमा अन्तःशुल्क लाग्ने बनाए ।
अब १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३०, २०१ देखि ३०० सम्म ४५ र त्यसभन्दा माथिका गाडीलाई ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भयो । यो बेलासम्म सबै विद्युतीय सवारीका लागि भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत लाग्दै आएको थियो । बजेटले १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३०, २०१ देखि ३०० सम्म ४५ र ३०० भन्दा बढीमा ६० प्रतिशत पुर्यायो । त्यसैबेला रिपोर्ट भए, हेर्दा जनप्रिय जस्तो देखिए पनि यसको नेपथ्यमा एउटा नियत देखिन्छ, निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ र निश्चितलाई हानी पुर्याउने ।
बजेटसँगै चौधरी ग्रुपले नेटा भी कार नेपाली बजारमा भित्र्याएको थियो । यो ७० किलोवाटको थियो जसलाई अन्तःशुल्क र भन्सारको वृद्धि लागु हुँदैन । एमजीको विद्युतीय कार पछिल्लो वर्ष नेपाली बजारमा खुबै चल्यो । यसको आयातकर्ता विशाल ग्रुप हो । यो १३० किलोवाटको छ । यसले ५०० कार बुक गरिसकेको थियो, जुन आउँदा ह्वात्तै मूल्य बढ्ने भयो । कम्पनीले १३० किलोवाटको कार ५२ लाख रुपैयाँमा बेच्दै आएको थियो । तर, अन्य ब्रान्डले ७० किलोवाटको गाडी ५७ लाखमा बेच्दै आएका छन् ।
‘कतिपय ब्रान्डका १०० किलोवाटका गाडीलाई ६० लाख रुपैयाँ पर्छ,’ एमजी मोटर्सका महाप्रबन्धक सचिन अर्याल भन्छन्, ‘विलासी बढी क्षमताको ५२ लाख पर्ने गाडी भयो कि कम क्षमताको ६० लाख पर्ने ? मोटर क्षमतालाई मात्र मापदण्ड मानेर सरकारले बढाएको शुल्क अवैज्ञानिक छ ।’ मोटरको क्षमतालाई मात्र मापदण्ड मानेर सरकारले बढाएको शुल्क अवैज्ञानिक हो कि वैज्ञानिक भन्ने छानबिन हुनुपर्थ्यो । यसले अर्थमन्त्रीको नियत बुझाउँथ्यो तर त्यता पनि ध्यान दिइएन ।
चार – निर्माणका लागि आधारभूत वस्तु फलाममा कसैको मुख नै हेरियो र स्वदेशी फलाम उद्योग प्रभावित हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरियो । फलाम उद्योगले कच्चा पदार्थ भारतबाट नै आयात गर्नुपर्छ । फलामे तार उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जीआई वायर आयातमा भन्सार दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ । प्रतिक्विन्टल अन्तःशुल्क २५ सयबाट बढाएर ४५०० पुर्याइएको छ । व्यवसायीहरू भन्छन्, जगदम्बा ग्रुपको सेटिङमा यो निर्णय भएको हो । किनकि, जगदम्बा ग्रुपले नेपालमा तत्काल वायर रड बनाउने उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.८१ त कानुनी रूपले पनि आपत्तिजनक भएको मान्छन् कानुनका ज्ञाताहरू । बजेटमा उल्लेख भएको यो व्यवस्थाले हदबन्दी छुटको जग्गा बेचविखनका लागि ढोका खोलिदियो । यतिबेला करिव २ लाख रोपनी जग्गा बेचविखनका लागि लाइनमा छन् । जानकारहरूका अनुसार कुनै एकजना जमिन माफियाको पहलमा बजेट वक्तव्यमा यो बुँदा नं.८१ आयो । बजेटमाथि छानबिन भएको थियो भने यो विवरणभित्र लुकेको नियत आउथ्यो । तर यसमा सबभन्दा बढी विपक्षी दलको स्वार्थ रहेको कारण यता हेर्दै हेरिएन ।
वक्तव्यको बुँदा नं.८१ मा भनिएको छ ‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।’ बजेटको यो वाक्यका मस्यौदाकार भनी सार्वजनिक भएका विवरणहरूमा दीपक मल्होत्राको नाम आएको छ । दीपकको पहलमा प्रमुख विपक्षी दलका नेताको गृह जिल्ला झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा रियल स्टेटमा ढाल्ने प्रपञ्चमा बजेटले साथ दिएको हो ।
यो व्यवस्था करका दर हेरफेर भन्दा झनै आपत्तिको मानिन्छ । करका दर त अर्को वर्ष सच्चिन सक्छ तर हदबन्दी भन्दाबढी सरकारी जग्गा यो प्रावधान अनुसार बेचविखन भएर गयो भने सच्याउने ठाउँनै रहँदैन । हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन जसको नाममा होस त्यसका उपभोक्ताले जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने हुन्छ भने यस्तो जग्गामा कहाँ नेर रह्यो सरकारको स्वामित्व ?
त्यसबेला ओली सरकारले गिरीबन्धुलाई साटफेर गर्न अनुमति दिँदा रोपनीबाट मात्रै उक्त कम्पनीलाई करिव ५० अर्ब नाफा हुने भनी त्यसबेला हिसाब आएको थियो । कुनै व्यक्तिको कम्पनीलाई नाफा भएको वा हुने भनिएको रकम सरकारलाई चाहिँ घाटा हुनु हो । पहिले सट्टाभर्नाको कुरा थियो अब त कसैले आफ्नो व्यवसाय टाट उल्टेको भनेर बिक्री नै गर्न पाउने भए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विवरण अनुसार यतिबेला देशभरि १६७ कम्पनी तथा संस्थाले हदबन्दी छुटमा करिब दुई लाख रोपनी जग्गा राखेका छन् । बजेट वक्तव्यले तिनै जग्गालाई बेच्न पाउने’ व्यवस्था गरिदिएको हो । तर यता भूमिसम्वन्धी प्रचलित ऐनको दफा ३२ (६) मा भनिएको छ, ‘अनुमतिप्राप्त उद्योगले त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन पाउने छैन ।’
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी ।