सामदायिक वनको नयाँ नियमावलीले अधिकार कटौती गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) आन्दोलित भएको छ ।

वन ऐन २०७६ विपरीत स्वार्थ समूह, विचौलिया बर्ग र सामुदायिक वन विरोधी तत्वहरुले निरन्तर चलखेल गरी वन नियमावली २०७९ मा संविधान, संघियता, सामुदायिक वन र महिला विरोधी व्यवस्थाहरु समावेश गरेको भन्दै फेकोफन आन्दोलित भएको हो ।

यसै क्रममा फेकोफन बाँकेले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

केन्द्रीय सचिवालय सदस्य मो.कर खाँ, केन्द्रीय सदस्य डिल्ली गिरी, जिल्ला अध्यक्ष सावित्रा पुन लगायतको उपस्थितिमा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसी र डिजिभन वन कार्यालय प्रमुख अजित कुमार कर्णलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको फेकोफन बाँकेका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर भण्डारीले बताए ।

फेकोफनले नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरुले नेपालको वन क्षेत्रमा प्रतिगमन हुन पुगेको ठहर गर्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

१२ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिको प्रमुख पदहरुमा लैंगिक समानता सहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थापित तत्कालीन पद्धतिको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था पुनःस्थापना, सामुदायिक वनको उपभोग गर्न पाउने कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता, वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको कम्तीमा ५० प्रतिशत काठ दाउरा उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी काठ नेपाल वन निगमलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी, पटके अनुमति सम्बन्धि व्यवस्था खारेज, वन विकासको कोष सञ्चालनका लागि सामुदायिक वनको प्रतिनिधित्वसहित लैंगिक समानता र समावेशीकरणमा आधारित संयन्त्रको व्यवस्था, वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट सबै प्रयोजनका लागि नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा संकलन र विक्रीको व्यवस्था खारेज लगायत विषयहरु छन् ।

सामुदायिक वनको अधिकार हनन हुने गरी वन पछिल्लो वन नियमावली ल्याइएकाले त्यसका विरुद्ध फेकोफन निरन्तर आन्दोलनमा रहेको केन्द्रीय सदस्य गिरीले बताए ।