कोरोना लाग्दा ५० हजार, लडेर उपचार गर्न ५० हजार राहत
विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाले नागरिकस्तरमा निकै प्रभाव पार्यो । कोरोनाको पहिलो लहर बढ्दै जाँदा नागरिक सुरक्षित आइसोलेसन र औषधिको अभावमा रहे ।
जनताका नजिक मानिएका स्थानीय तहले कोरोना महामारी न्यूनीकरणतर्फ ध्यान नदिएको, क्वारेनटाइनमा राखिएका व्यक्तिलाई पानीको समेत व्यवस्थापन नभएको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।
नागरिकले क्वारेनटाइनमा पानी र सामान्य औषधिसमेत नपाएको गुनासोले भने स्थानीय सरकार सञ्चालनमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई छोएन । अव्यवस्थित तरिकाले आइसोलेसनमा बसेका नागरिकले पानी समेत नपाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टिपछि नियम विपरीत सरकारी सम्पती राहत स्वरूप दिइयो ।
दैलेखको नारायण नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सावित्री मल्ललाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि नगरपालिकाका राहत स्वरुप उनलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उपप्रमुख मल्लले कोरोना पुष्टिपछि नगरपालिकाबाट राहत स्वरूप लिएको ५० हजार रुपैयाँ नियम विपरीत भएकाले असुल गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को अनुसूची १ र २ मा उल्लेख भएबमोजिम बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाइने महालेखाले जनाएको छ । यस्तै, नारायण नगरपालिका पूर्व नगरसभा सदस्य उदय कुमार सुवेदीले समेत नगरपालिकाबाट ५० हजार रुपैयाँ नियम विपरीत राहत लिएको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख अनुसार सदस्य सुवेदीले लडेर अशक्त भएको भन्दै उपचार खर्च बापत ५० हजार रुपैयाँ लिएका हुन् ।
सुवेदीले उपचार खर्च बापत लिएको ५० हजार रुपैयाँ कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को नियम विपरीत भएकाले असुल गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यता, नगरपालिकाका लेखापाल मोहनबहादुर थापाले बेरुजु रकम असुल भैसकेको बताए । ‘तत्कालीन उपप्रमुख र नगरसभा सदस्यका नाममा आएको बेरुजु रकम असुल भएको छ, उहाँहरूले स्थानीय तह निर्वाचन अघि उक्त रकम फिर्ता गर्नुभएको हो,’ थापाले भने ।
नारायण नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूले आम्दानी दाखिला नगरेको पाइएको छ । नगरपालिका–२ का वडा सचिव सुरेन्द्रजैग थापाले ५ हजार २९७, वडा नं. ५ का सचिव टिपबहादुर बुढाले ७६३ ८ का वडा सचिव बखतबहादुर थापाले ७ हजार २४३ र वडा नं । ११ का वडा सचिव लालबहादुर थापाले ४ हजार ५१० रुपैयाँ आम्दानी दाखिला नगरेको पाइएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ५८९४० बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगद सोहिदिन दाखिला गरी स्रेस्ता खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाका ४ वटा वडाहरूबाट आय दाखिला गर्न बाँकी रहेकाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गरी रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
नारायण नगरपालिकाले २ लाख ७६ हजार ८९५ रुपैयाँ नियमभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १० (२) मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान गर्दा नियम अनुसार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी सडक विभागले तोकको नियमभन्दा बढि रकमको मेशिन प्रयोग गरी २ लाख ७६ हजार ८९५ रुपैयाँ बडी भुक्तानी गरेकाले उक्त कार्य नियम विपरीत भएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सत्यपाटी । दैलेख ।