मन्त्री बन्दी, वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की र परिषद् सदस्य भण्डारी तथा श्रेष्ठ त राजनीतिक पृष्ठभूमि र विभिन्न समयमा विभिन्न दलीय एवं पेसागत जिम्मेवारीमा संलग्न नेकपा एमालेसँग रहेको नै देखिन्छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको न्याय परिषद्ले हालै उच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशहरू रेणुका शाह (उच्च अदालत बुटवल), राकेशकुमार निधि (उच्च अदालत दिपायल), नसरूल्लाह अन्सारी (उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलास), र दुईजना जिल्ला न्यायाधीशहरू लोकजङ शाह (बर्दिया), अनिलकुमार शर्मा (काठमाडौँ) लाई योग्यता, कार्यक्षमता र स्वच्छताको प्रश्नमा अयोग्य ठहर्याउँदै बर्खास्त गर्यो ।

तर त्यस्तै प्रकारका अभियोगमा मुछिएका वा आलोचना हुने गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डिल्लीराज आचार्य, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उज्ज्वल शुक्ल, डालकुमार खड्का, बबिता उप्रेती र जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ लगायत केहीको हकमा भने परिषद् मौन बस्यो । उच्च अदालतको रजिष्ट्रार हुँदादेखि नै न्यायाधीश डिल्ली आचार्यमाथि आर्थिक मामिलामा छानबिन हुँदै आएको छ ।

न्याय वृत्तमा डिल्ली श्रीमानलाई जहाँ बस्यो उहीँ घरघडेरी जोड्न र लेनदेनको विषय डायरी नै मेन्टेन गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ । माथि उल्लिखित न्यायाधीशमध्ये बाबुकाजी बानियाँलाई कार्यालय समयमै आफ्नै फाँटका सुब्बा (एमाले समर्थक निजामती कर्मचारी सङ्गठनका विभागीय अध्यक्ष) भोला चालिसेमार्फत रु. ५ लाख घुससहित स्टिङ अप्रेसन गरी अख्तियारले समाएको थियो ।

भोला चालिसेले श्रीमान् (न्यायधीश बाबुकाजी बानियाँ)को आदेशमा रकम लिएको, पैसा पाएपछि न्यायाधीशले पनि सवारी ज्यान मुद्दा जिताइदिएको बयान दिएका थिए । ती सुब्बाले विशेष अदालतको बयानमा पनि न्यायाधीशको आदेशले घुस लिएको बताएका छन् । निज बानियाँको जागिर जान लागेकोमा चोलेन्द्र श्रीमानको कृपाबाट हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य पारी जागिर जोगाउने प्रतिवेदन दिन सफल भए न्यायधीश बाबुकाजी बानियाँ । अहिले कैलाली अदालतमा उनको ‘कमाउ धन्दा’ राम्रै चलेको वकिलहरूको भनाइ छ ।

उता श्रीमान्को आदेशमा घुस उठाउने भोला चालिसे सुब्बा सा’ब भने निलम्बनमा रही मुद्दा खेपिरहेका छन् । उच्च अदालत पोखरा र जनकपुरमा कार्यरत न्यायाधीशहरू उज्जल खड्का र डालकुमार शुक्ल भरखरै पदमुक्त भएकी न्यायाधीश रेनुका शाहभन्दा लगत्तैको वरियतामा दीपककुमार कार्की न्यायपरिषद् सदस्य भएको बेला चोलेन्द्रसँगको बार्गेनिङमा कार्कीको कोटामा नियुक्त भएका हुन् । नातामा शुक्ल कार्कीका साढु र खड्का भाञ्जी ज्वाइँ पर्छन् । कार्की राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौँको अध्यक्ष हुँदा खड्का ठूलो बिगो भएका राजस्वका मुद्दामा प्रमुख विचौलिया वकिलको रूपमा कुख्यात थिए भने शुक्ल निवर्तमान बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको फर्ममा आवद्ध थिए ।

न्यायपरिषद्ले औपचारिक रूपमै छानबिनको लागि सर्वोच्च तानेका जिल्ला न्यायाधीशहरू बद्रीप्रसाद ओली, अम्बिकाप्रसाद निरोला, सूर्यप्रसाद अधिकारी, परशुराम भट्टराई, राजकुमार कोइराला, चाणकमणि अर्याल, जवाहरप्रसाद सिँह र श्यामसुन्दर अधिकारीमध्ये बद्रीप्रसाद ओलीलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको, अम्बिका निरौला, राजकुमार कोइराला, परशुराम भट्टराई र चाणकमणि अर्याल (वकील ज्योति बानियाँको जेठान) लाई हरिकृष्ण कार्कीको संरक्षण रहेको वताइन्छ ।यी मध्ये जवाहरप्रसाद सिँह नियमित अवकाश भइसके भने ओलीलाई पनि कारबाही नगरी रिटायर्ड गराइ पेन्सन सुविधा दिने र श्यामसुन्दरलाई भने बलीको बोको बनाउने योजना भएको चर्चा न्यायपरिषद्मा चलेको छ ।

यस्तै उजुरी भएका न्यायाधीशहरू अरू पनि भएको न्यायपरिषद् स्रोत बताउँछ । यस्तै सांसद हुने सम्भावना नै नभई संविधानको धारा ७८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरीत कानूनमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त भएका मन्त्री गोविन्द बन्दीको छोटो कार्यकालमा देखिएको परिषद्को सक्रियतालाई शङ्काको दृष्टिले हेर्न पनि थालिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड आफ्नो प्रभावमा रहेका र माधव नेपाल पारिवारिक नाताभित्रको भएकाले आफू न्यायपालिकाभित्र एकमात्र किङमेकर भएको उहाँको दाबी न्यायवृत्तमा चर्चित छ । त्यसैले मन्त्री गोविन्द बन्दीले एकपछि अर्कोलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइदिने आश्वासन दिई दुवै कार्कीबन्धुलाई वशमा राखी न्यायाधीश नियुक्ति गराइदिने भन्दै ६ महिनाभित्रै नवधनाढ्य बन्न लागेको चर्चा बजारमा व्याप्त छ ।

प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन छ । सो प्रस्ताव पारित नभए राणा आगामी मंसिर २७ गतेसम्म प्रधानन्यायधीशको रूपमा रहन्छन् तर निलम्बित अवस्थामा । राणाभन्दा ७२ दिन अगावै ६५ वर्ष उमेर हद पुग्ने वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई अहिले प्रधान न्यायाधीशको बागडोर कामु भएर हाँक्ने अवसर मिलेको छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा लगायतको नियमनकारी निकाय न्याय परिषद्को नेतृत्व गर्ने मौका पनि मिलेको छ । यतिबेला न्यायपरिषद्को पादाधिकारीमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित पाँच जना हुन्छन् । परिषद्को दोस्रो वरियताको सदस्यमा कानूनमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अहिलेका मन्त्री गोविन्द बन्दी पेसाले कानून व्यवसायी हुन् । मन्त्री भएकै बेला उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी पनि मिलेको छ ।

उनी सत्ता गठबन्धनभित्रको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीको सिफारिसमा मन्त्री बनेका हुन् । संसद्को कुनै पनि सदनको सदस्य नरहेका र संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र संसदको कुनै सदनको सदस्य हुनसक्ने संभावना नदेखिएको भए पनि उनलाई मन्त्री बनाइएको हो । परिषद्मा कार्की र बन्दी पछाडि सदस्यका रूपमा तेस्रो वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुन् । उनी नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्षको कार्यकाल नसकिँदै महान्यायधिवक्ता बनेका थिए । त्यसपछि उनी बारको अध्यक्ष हुँदाहुँदै महान्यायधिवक्ता मात्रै बनेनन्, महान्यायधिवक्ता हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि बने । आफ्नो पूर्व ल फर्म साझेदार अग्नी खरेल कानूनमन्त्री भएको समयमा न्याय परिषद्का तीन जनाको उपस्थितिमा न्यायाधीश बनाउने निर्णय कार्कीकै लागि भएको थियो ।

हरिकृष्ण कार्की त्यस्तो सौभाग्यशाली न्यायमूर्ति हुन्, जसलाई हाल सर्वोच्चमा रहेका न्यायाधीशहरू विश्वम्वरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईभन्दा ‘वरिष्ठ हुने’ अवसर न्यायपरिषद्ले दिएको थियो । यतिमात्र होइन, एकैपटक न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदा उनीभन्दा पुरानो अधिवक्ता लाइसेन्स नम्बर भएका अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतलाई समेत उछिन्न उनलाई परिषद्ले साथ दिएको थियो । कार्कीको अधिवक्ता प्रमाणपत्र नम्बर ११२१ (२०४०–०७–२५) हो भने उनको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमाणपत्र नम्बर २०६९ फागुन १६ मा जारी भएको १४८ हो तर सिन्हाको अधिवक्ता प्रमाणपत्र नम्बर १००६ (२०३९ पुस २३) र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमाणपत्र नम्बर ११४० (२०६९–११–१६) हो । साथै रावतको अधिवक्ता प्रमाणपत्र नम्बर १११६ (२०४०–०७–२५) र वरिष्ठ अधिवक्ता नम्बर १४६ (२०६९–११–१६) रहेको थियो ।

एकैपटक पाँच जना वरिष्ठहरूलाई पछाडि पारेर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पार्नका लागि नै नियुक्त गरिएको भनी आलोचनासमेत भएको थियो । पछि चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बित नै रहने र हालका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की आगामी असोज १५ गते उमेर हदले अवकाशमा जाने अवस्था भए हरिकृष्ण कार्कीका लागि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी करिब १० महिनाका लागि प्राप्त हुनेछ । उहाँ २०८० साल फागुन १९ गते ६५ वर्ष पुग्नेछन् । न्यायाधीशको थप दुई सदस्यमा ‘सम्भव’ उपनामबाट चिनिने रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । उनीहरूमध्ये भण्डारी अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा एमाले सरकारका तर्फबाट नियुक्त भएका हुन् भने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ नेपाल बार एशोसियनका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको कार्यकालमा नेपाल बारको सिफारिसमा बार प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त भएका हुन् ।

न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनामा पदाधिकारी रहेका चारजना वामपन्थी पृष्ठभूमिका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई पनि चिन्ने मान्छेहरू विद्यार्थी कालमा वामपन्थी रुझान कै भन्छन्, तर उनको करियर न्यायाधीश हो । उनीबाहेक मन्त्री बन्दी, वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की र परिषद् सदस्य भण्डारी तथा श्रेष्ठ त राजनीतिक पृष्ठभूमि र विभिन्न समयमा विभिन्न दलीय एवं पेसागत जिम्मेवारीमा संलग्न नेकपा एमालेसँग रहेको नै देखिन्छ । त्यसैले आलोचकहरू न्याय परिषद्मा अहिले निष्पक्ष मानिसहरू होइन, राजनीतिक रूपमा एउटै धार र एउटै विचार ‘स्पष्ट छाँया’ देखिएको बताउँछन् । त्यसैले, न्याय परिषद्ले गरको अवकाश, कारबाही, सरूवा र नियुक्तिमा परिषद् सदस्यहरूको राजनीतिक रुझानको प्रभाव देखिएको ‘अरोप’ लगाउन थालिएको छ ।

आरोप लगाउनेहरूले, हालै अवकाश दिइएका पाँचजना न्यायाधीशको उदाहरण दिँदै तर्क गर्छन्, ‘ती पाँच जना स्वच्छ र योग्य भन्न खोजिएको होइन, तर तीभन्दा पनि विवादास्पद रहेकाहरूलाई आस्थाको आधारमा संरक्षण दिइएको छ ।’ अवकाश दिइएकामध्ये पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाहकी छोरी रेणुका शाहलाई १५ वर्ष अविछिन्न कानून व्यवसाय नगरेकाले अयोग्य रहेको भनिएको छ । उनलाई नियुक्ति दिइँदा भने वर्तमान कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की पनि परिषद्कै सदस्य थिए । त्यतिबेला उनले यो प्रश्नमा असहमति जनाएको वा नोट अफ डिसेन्ट जनाएका थिएनन् । रोचक त के छ भने १५ वर्ष अविछिन्न वकालत गरेको प्रमाण नपुगेका दुईजना अहिले सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीश छन् ।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको सम्बन्धमा यो प्रश्न उठेको पनि थियो र सो सम्बन्धी विवाद रिटमार्फत अदालतसम्मै पुगेको पनि थियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यस सम्बन्धी रिट खारेज मात्र गरेनन्, अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संविधानको धारा १२९(५) बमोजिमको सेवा अवधि नपुगेको भनि परेको रिट पनि त्यस्तै विवादमा मुछिएका न्यायाधीशको वेन्चबाट खारेज गरिएको थियो । न्यायपरिषद्को संरचनामा को पुग्नेभन्दा पनि परिषद्ले गर्ने काममा निष्पक्षता र स्वच्छता देखिनुपर्नेमा जोड दिँदै परिषद्का एक पूर्व सदस्य रहेका कानूनमन्त्री भन्छन्, ‘न्याय परिषद् स्वतन्त्र रहेन भन्ने सन्देश जानु निकै गम्भीर प्रश्न हो ।’

आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार