नेपालको पूर्वाधार विकास पूरै वैदेशिक ऋण अथवा अनुदानमा निर्भर रहन्छ । किनभने मुलुकको राजस्व परिचालन र आन्तरिक स्रोतबाट चालु खर्च नै धान्ने अवस्था छैन । यसरी महँगो ब्याज भुक्तानीको शर्तमा दातृ निकायको मापदण्ड र शर्तमा बाँधिएर नेपाल सरकारले गएको वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणमा ३८ अर्ब ४१ करोड १७ लाख रूपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा विभिन्न राजमार्ग तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारले एक वर्षमा जम्मा १० अर्ब १० करोड ७२ लाख रूपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । खर्च भएको २६ दशमलब ३१ प्रतिशत रकम पनि आर्थिक हिसाबले तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । बाँकी खर्चै नभएको उक्त ऋणको झण्डै ७४ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् २८ अर्ब रूपैयाँ ऋण स्वीकृत भइसकेकाले सरकारले उक्त रकम खर्च नगरेरै यो वर्षदेखि नियमित ऋणको साँवा ब्याज तिर्न थालेको छ ।
यसले नेपालको खर्च क्षमता अथवा वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामाथि प्रश्न मात्र उठेको छैन, बिनाकारण विभिन्न बैंक तथा दातृ निकायबाट स्वीकृत ऋणसमेत फ्रिज भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यसरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान खर्च नगर्नेमा भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा निर्भर आयोजना परिचालन गर्ने यो मन्त्रालयले वर्षैभरि विकास निमार्णका क्षेत्रमा समयमै खर्चसमेत गरेको छैन ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि यथार्थपरक बजेट विनियोजन नगर्ने, आयोजनाको औचित्य र आवश्यकता पहिचाहन नगरी बजेट विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्यापक बजेट रकमान्तर गरेर बर्खे विकासमा वैदेशिक सहायता सिध्याउने परिपाटीले समग्र पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त बनाएको छ ।
विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १२२ प्रतिशतसम्म थपघट गराइ असार महिनामा मात्रै अधिकांश रकम निकास गर्ने गरेकाले महालेखाले वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको दीर्घकालीन उपादेयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । किनभने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै २३ ओटा आयोजनामा ९ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख थप गरेको देखिएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विभिन्न १८ ओटा आयोजना शीर्षकमा विनियोजित ८७ दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरेर बिना आधार निश्चित आयोजनामा लगिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था विपरीत बजेट खर्च र निकास गर्ने परिपाटीकै कारण गएको वर्ष पूर्वाधार विकासमा विनियोजित एक खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडमध्ये झण्डै ८७ प्रतिशत बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च भएको छ । यस्तो बर्खे विकासमा लगानी भएको वैदेशिक ऋणले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान गरिरहेको छैन ।
पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा ठूलो भूमिका रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा दातृ निकायले खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिबद्धता अनुसारको ऋण समेत नदिएको पाइएको छ । वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजना अन्तर्गत, नेपालको समग्र सहायता उपयोग क्षमता शून्य दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५८ दशमलव ३० प्रतिशतसम्म मात्रै छ ।
त्यसैले यही खर्च क्षमता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइ रहेका दातृ निकायले पूर्वाधार विकास शीर्षकमा ऋण अथवा अनुदान प्रतिबद्धता अनुसारको रकम नदिएका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार चीन सरकारले सोझै भुक्तानी अनुदानबाट चक्रपथ विस्तार आयोजनाका लागि दिने भनिएको ५९ करोड ९६ लाख रूपैयाँ गएको वर्ष प्राप्त भएन । यस्तै सुरूङ मार्ग विस्तार कार्यक्रम शीर्षकमा चीन सरकारले दिने घोषणा गरेको १५ करोड रूपैयाँ पनि दिएको छैन ।
राजमार्ग स्तरउन्नति तथा पुनरस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत भारतको एक्जिम बैंकबाट गएको वर्ष सोझै भुक्तानी ऋण प्राप्त हुनुपर्ने एक अर्ब ५० करोड, काकडभिट्टा—इनरूवा– पथलैया–नारायणघाट सडकका लागि एडिवीले दिने प्रतिबद्धता जनाएको शोधभर्ना ऋण १ अर्ब तथा सूर्यविनायक–धुलिखेल र कोटेश्वर–त्रिपुरेश्वर सडकको स्तरउन्नतिका लागि जाइकाले दिने प्रतिबद्धता जनाएको ९७ करोड शोधभर्ना ऋण समेत प्राप्त भएन । यो नेपालको खर्र्च क्षमता र खर्च प्रणालीले निम्त्याएको समस्या हो ।
गएको वर्ष ३ अर्ब १ करोड ९६ लाख वैदेशिक अनुदान अपेक्षा गरेकोमा पूर्वाधार विकासतर्फ २ अर्ब ६ करोडमात्रै अनुदान जुटेको छ । त्यस्तै ७२ अर्ब ७३ करोड ६९ लाख वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने भनिएकोमा खर्च क्षमता कै कारण ४० अर्ब ४७ करोड ३६ लाख रूपैयाँमात्रै दातृ निकायले पत्याएका छन् । किनभने दातृ निकायले मन्त्रालयको खर्च सन्तुलन, आयोजनाको दीर्घकालीन उपादेयता, पारदर्शिता जस्ता विषयमा प्रश्न उठाइ रहेका छन्, जुन महालेखाको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ ।
कुनै पनि मन्त्रालयको आर्थिक गतिविधिलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ ले बाँधेको हुन्छ । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयको बजेट समेत सामान्य टिप्पणी उठाएको भरमा आफैंले खर्च गरेको भेट्टाइएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट उपशीर्षक नं ३३७३१०११३ सडक बोर्डतर्फको सडक मर्मत शीर्षकमा रहेको ७ अर्ब २५ करोड मातहतका कार्यालयलाई अख्तियारी दिनुपर्नेमा आफैंले खर्च लेखी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई भुक्तानी आदेश जारी गरी उक्त रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
यो शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट खर्चको अख्तियारी दिएर उक्त रकम कार्यक्रम अनुसार खर्च भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने तालुक निकाय मन्त्रालय आफैंले टिप्पणीका भरमा खर्च लेखी जथाभावी अपचलन गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ विपरीत, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालयले ५ अर्ब ३९ करोड, मदन भण्डारी आयोजना निर्देशनालयले ५ अर्ब ७९ करोड, हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले एक अर्ब ८३ करोड ५ लाख तथा सडक विभाग पुल महाशाखाले ५ अर्ब ६१ करोडको खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
विभाग तथा निर्देशनालयहरूले आर्थिक प्रलोभन तथा चलखेलका कारण मातहतका निकायको अधिकारमा हस्तक्षप गरी विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि अर्बौंको खरिद कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भेट्टाइएको छ । करोडौं रूपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि २५ लाख सवारी साधनलाई विद्युतीय नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा चार वर्ष बित्दासमेत जम्मा ९ हजार ५१ वटा सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान भएको छ । कालो सूचीमा परेको ठेकदारलाई कमिशनको प्रलोभनमा उक्त ठेक्का सुम्पिदा चार अर्बभन्दा बढी अपचलन भएको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यसमा महालेखाले पनि प्रश्न उठाएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विनियोजन गरेको तर रक्षा मन्त्रालयबाट खर्च भएको ९ अर्ब ३७ करोड ४० लाखको विस्तृत विवरण पनि महालेखाले फेला पारेको छैन । रेल तथा जल यायातको सूचक समेत निर्धारण नगरी रेलतर्फ ८ अर्ब ४६ करोड ७० लाख र जल यातायाततर्फ ७ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । जसमा रेल कार्यालयले विनासूचक जथाभावी खर्च गरेकाले बेरूजु देखिएको छ ।
सोही मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले गएको वर्ष मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा दर्ता नै नभएका ६ संयुक्त उपक्रमसँग मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ विपरीत एक अर्ब ६ करोड ८४ लाख र सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले यस्तै ७ ओटा उपक्रम (फर्म)सँग ३९ करोड ४३ लाख रूपैयाँ बढीको गैरकानुनी खरिद सम्झौता गरेको भेट्टाइएको छ ।
यस्तै अर्कै प्रयोजनका लागि दर्ता भएका ११ वटा यस्ता संयुक्त उपक्रमसँग एक अर्ब ६२ करोड ३४ लाख र सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पनि यस्तै ९ ओटा उपक्रमसँग ८७ करोड ३४ लाख बराबरको गैरकानुनी खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ । आर्थिक अपचलनका लागि गलत फर्म देखाएर निश्चित पदाधिकारीले गरेको अर्बौंको यो खरिद सम्झौता मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार गैरकानुनी हो ।
यस्तै आर्थिक संकेत तथा खर्च वर्गीकरण निर्देशिका २०७४ ले तोकेको संकेतसँग मेल नखाने गरी विभिन्न शीर्षकमा सडक विभाग अन्तर्गतका ४८ ओटा कार्यालयले खर्च गरेको एक अर्ब २० करोड ३७ लाख रूपैयाँ कन्टिजेन्सी शीर्षकको खर्चमा समेत जताततै मनोमानी भेट्टाइएको छ । जसमा दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च, विज्ञापन, शीर्षक नखुलेको खर्च, औजार खरिद, मर्मत तथा ज्याला खर्च जस्ता शीर्षकमा सिध्याइएको छ । यो वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट जुटेको रकम हो । यस्तै मूल्य समायोजन शीर्षकमा भएको करोडौं खर्चको पारदर्शिता र औचित्यमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
सत्यपाटी । काठमाडौं ।