विश्व आर्थिक मञ्चले भर्खरै जारी गरेको विश्वव्यापी लैंगिक अन्तर प्रतिवेदन, २०२२ मा पाकिस्तान अन्तिमबाट दोस्रो स्थानमा छ । प्रतिवेदनले शैक्षिक उपलब्धि, आर्थिक सहभागिता, स्वास्थ्य र राजनीतिक सशक्तिकरण लगायतका क्षेत्रमा लैङ्गिक अन्तर कति ठूलो छ भनेर मापन गरेको छ । यो सूचकांकमा समावेश भएका १४६ देशहरूमध्ये, पाकिस्तान १४५ औं स्थानमा छ, जुन अफगानिस्तानभन्दा अलिकित मात्र राम्रो छ । समाचारले कसैलाई अचम्म पार्दैन ।

पाकिस्तान अस्तित्वमा आएदेखि नै पुरुषको देशमा नारी हुनुको डर र असुविधाप्रति विलाप हुँदै आएको छ । असमानता ठूला छन्, र यदि कसैलाई कति ठूलो छ भनेर वास्तवमै बुझ्ने चाहना छ भने, त्यसका लागि यो प्रतिवेदन उपयोगी छ । यदि तपाईं संख्यामा हेर्न चाहानुहुन्छ भने यो साँच्चै नै कुरुप छ । शिक्षाको क्षेत्र नै लिनुहोस्, पाकिस्तान विश्वका १६ देशहरूमध्ये एक हो, जहाँ माध्यमिक विद्यालयको भर्नामा १० प्रतिशतभन्दा धेरै लैंगिक अन्तर छ ।

पाकिस्तानमा महिलाहरूको लागि शिक्षा तथ्याङ्कहरू अन्यत्र सबै ठाउँको भन्दा खराब अवस्थामा छन्, हामी सब–सहाराका अफ्रिकी देशहरूकै बराबरीमा छौं । पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई शिक्षामा लैङ्गिक समानताको उदाहरणको रूपमा राखिएको छ भन्ने कुरा यो पनि ज्ञात हुन लायक छ । शिक्षामा पुरुष र महिलाहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने धेरै राष्ट्रहरू छन्, उदाहरणका लागि दक्षिण अमेरिकाका देशहरू ।

यी परिसूचकहरू पश्चिमा देशहरूको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्ने हिसाबले डिजाइन गरिएको छ भन्ने आरोप लगाउनेहरूका लागि दक्षिण अमेरिकाका कथित गरिब देशहरूको लैङ्गिक समानता उदाहरणीय हुन सक्छ । स्पष्टरूपमा, वास्तविक तथ्यांक पश्चिमा लोकतन्त्रिक राष्ट्रहरूको अनुकुलता अनुसारको पूर्वाग्रही छैन । ‘स्वास्थ्य र जीवनयापन’ खण्डको तथ्याङ्कले पाकिस्तानको अझ कुरुप चित्र प्रस्तुत गर्दछ ।

जबकी विश्वका धेरैजसो देशहरूले आफ्नो लैङ्गिक अन्तरलाई समाप्त पारिसकेका छन् र धेरैजसो वास्तवमा पूर्ण लैङ्गिक समानताको अवस्थामा पुगेका छन्, पाकिस्तान फेरि एउटा डरलाग्दो कथाको उदाहरण पनि हो । यस क्षेत्रमा चीन, भारत, अजरबैजान र कतारसँगै पाकिस्तानमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी लैंगिक अन्तर छ । विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) का अनुसार यस लैंगिक अन्तरको एउटा कारण यस्ता देशहरूमा ‘छोराको प्राथमिकता’ हो ।

अर्थात् कन्या भ्रुण हत्या गरेर वा कन्या शिशुको बेवास्ता एवं हेरचाहको कमीले गर्दा पाँच वर्षको उमेर नपुग्दै नै तिनीहरूको मृत्यु हुन्छ, जसले पुरुष र महिलाको जन्मको प्राकृतिक अनुपातलाई कृत्रिम रूपले बदलिदिएको छ । पाकिस्तान अस्तित्वमा आएदेखि नै पुरुषको देशमा नारी हुनुको डर र असुविधाप्रति विलाप हुँदै आएको छ । यस्ता देशहरूमा महिला र पुरुषबीचको अप्राकृतिक अनुपात हुन्छ ।

प्रतिशत आफैले यथार्थ तस्वीर खिच्न सक्दैन, वास्तविक प्रभाव संख्यामा हुन्छ, लाखौं महिलाहरू ‘हराइरहेका’ छन्, मारिएका छन् वा उनीहरूलाई बाँच्ने मौका मिल्नुअघि नै मर्ने अनुमति दिइन्छ । पाकिस्तान, भारत र चीनमा ‘बेपत्ता’ महिलाको संख्या सन् २०२० मा करिब १४ करोड २६ लाख रहेको अनुमान थियो । यो संख्या, पहिलेको प्रतिवेदन अनुसार, सन् १९७० मा बेपत्ता महिलाहरूको संख्या अनुमान गरिएको भन्दा दोब्बर हो, त्यसबेला यो संख्या ६ करोड १० लाख थियो ।’

आर्थिक सहभागिता र अवसर पछाडिको कहानी शाब्दिक रूपमा घातक नभए पनि उत्तिकै निराशाजनक छ । यस श्रेणीमा उल्लेख्य राम्रो अवस्थामा देखिएकाहरूमा बुरुन्डी र बार्बाडोस जस्ता देशहरू समावेश छन् जसमा आर्थिक सहभागिताको सन्दर्भमा लैंगिक अन्तर कम छ । अफगानिस्तानले यस श्रेणीमा सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको छ र पाकिस्तान त्यसभन्दा केही मात्र राम्रो छ ।

यद्यपि विश्वव्यापीरूपमा लैंगिक अन्तरले गर्दा यो सूचकांकमा सबै देशमा विभेद पनि उत्तिकै देखिएको छ । सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँगै इरान, भारत, इजिप्ट र साउदी अरेबिया रहेका छन् । दुःखद् पक्ष, सन् २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार, पाकिस्तान त्यस्तो देश हो जहाँ महिलाहरूको उच्च, व्यवस्थापकीय र विधायिका भूमिकाहरूमा ४.५ प्रतिशत छ, जुन जमैकाको तुलनामा धरै सानो हिस्सा हो ।

जमैकामा त्यस वर्गका कामदारमध्ये महिलाहरूको हिस्सा ५६.६ प्रतिशत छ । वा, टोगो, जहाँ उच्च भूमिकामा महिलाको हिस्सा सबैभन्दा बढी ७०.१ प्रतिशत छ । अन्ततः महिलाहरू राजनीतिक सशक्तिकरणबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा, यस सूचकाङ्कमा चारवटै श्रेणीमा लैङ्गिक अन्तर धेरै फराकिलो रहेको भनिन्छ, जसमा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरिन्छ – शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य र आर्थिक अवसरहरू ।

यसको अन्य विधामा तुलनात्मक रूपमा पाकिस्तानले सबैभन्दा तल्लो तहमा हुनभन्दा केही राम्रो गरेको छ । पाकिस्तान ९५ औं स्थानमा रहेको छ । तर, सासद र मन्त्री पदहरूमा रहेको लैङ्गिक अन्तरलाई हेर्दा महिलाहरू कट्टरपन्थको अधीनमा रहेका छन् र मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिएकाले त्यहाँ सुधारको ठूलो सम्भावना छ । पाकिस्तानले जहिले पनि लैंगिक सूचकाङ्कमा कमजोर अंक ल्याउने तथ्यबाट केही कुराहरू बुझ्न सकिन्छ ।

पहिलो, पाकिस्तानमा महिलाहरू सहित कसैलाई पनि महिलाको निराशाजनक स्थितिको बारेमा वास्तै छैन भन्ने देखिन्छ । वास्तवमा, शिक्षित र कामकाजी महिलासमेत पुरुषबाट उत्पीडित छन् । उनीहरूको परिवार र सामान्यतया समाजबाट यति उत्पीडित हुन्छन् कि उनीहरूमा आफ्ना निन्दकलाई चुनौती दिने उर्जासमेत बाँकी छैन । त्यहाँका महिला सांसदहरू पनि उनीहरूका श्रीमान्, बुवा, काका–भतिजा वा यस्तै अन्य कोहीले महिला कोटामा नियुक्त गरेकाहरू हुन् ।

शायद महिलाको अवस्थाप्रति सरोकारको भावभंगी सिर्जना गर्न अनगिन्ती संसदीय आयोग गठनको माग गर्ने बाहेक यी सांसदहरूले उनीहरूको देशका महिलाको अवस्थामा सुधारका लागि गरेको योगदान नगण्य छ । यस्तो उदासीनताको नतिजा स्वरूप कहिलेकाहीं विदेशी सरकारहरूलाई पाकिस्तानका असहाय महिलाहरूलाई मद्दत गर्ने परियोजनाहरूको लागि पैसा दिन मनाउन प्रयोग गरिन्छ ।

पाकिस्तानका धेरैजसो शिक्षित महिलाहरूलाई थाहा छ कि उत्पीडनबाट सुरक्षा पाउन र आकर्षक पदहरूमा नियुक्ति पाउन सरकार वा शक्तिशाली परिवारको सम्बन्ध हुनुपर्छ, तसर्थ महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने विषय केवल स्वैरकल्पना मात्र हुन्छ । यो अवस्थालाई राम्रो बनाउने काममा सक्षम हुनुको सट्टा, जो पुरुषबाट उत्पीडित नभई काम गर्नका लागि विदेश जान सक्छन्, तिनले यस मुलुकलाई जीवित नर्क बनाइरहेका छन् ।

यसरी, पाकिस्तानले धेरै उत्कृष्ट प्रतिभाहरू गुमाइरहेको छ । पाकिस्तानमा यससँग लड्नेहरूलाई उनीहरूको साहसको लागि तथा यदि पाकिस्तानी पुरुषले महिलालाई बाधा खडा नगरेको भए महिलाले धेरै प्रगति गर्ने थिए भन्ने तथ्यलाई प्रतिनिधित्व गरेकोमा विशेष श्रेय दिनुपर्छ । (पाकिस्तानमा संवैधानिक कानून र राजनीतिक दर्शनकी प्राध्यापक तथा अधिवक्ता राफिया जाकरियाको द डनमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद गरिएको हो ।)