काठमाडौँ लगायत उपत्यकाभन्दा बाहिरा जिल्लामा केहि दिन अघिदेखि कोरोना सङ्क्रमणको बिरामी ह्वात्तै बढिरहेको छ । तर सरकारले छिमेकी देशबाट नेपाल भित्रिने नाकामा अहिलेसम्म कुनै कडाइ गरेको छैन । नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट हवाइजहाज अथवा प्लेनबाट आउने यात्रुको कोरोना जाँच सरकारले नगर्ने भएकाले पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाका बिरामी धेरै नै बढेको पाइन्छ । त्यस्तै लामो रोडमा चल्ने सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको पनि सरकारले कोरोना जाँच गर्ने गर्दैन । मठ मन्दिरहरुमा श्रावणको अवसरमा पुजा गर्नका लागि उत्तिकै भिड लागेको छ तर पनि त्यहाँ कोरोना जाँच हुँदैन ।

त्यस्तै यता फिल्म हल, भाटभटेनीहरु, रात्रीकालीन व्यवसाय, दोहोरी साँझ, डान्स रेस्टुरेन्टहरुमा पनि कोरोना जाँच हुँदैन । अहिले पनि पार्टी प्यालेसहरुमा मानिसहरुमा भिड उत्तिकै रहेको पाइन्छ । त्यसैगरीे फलफुल तथा तरकारी बजारहरुमा पनि त्यत्त्तिकै भिडभाड छ । अहिले पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा सिटभन्दा बढी यात्रु राखेर चलाइरहेको पाइन्छ भने फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुको लर्को लागिरहेको छ । नागरिकहरु मुखमा मास्क नलगाई हिँडिरहेका छन् भने कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले बनाएको मापदण्डहरु पनि व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पालना गरेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय दिनहुँरुपमा सार्वजनिक गर्ने सूचनामा अहिले प्रायःजसो उपत्यकाभित्र नै कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेको पाइन्छ । तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । उपत्यकाभित्र बस्ने उपत्यकाबासीहरुको अहिलेको सरकारसँग एउटै माग रहेको छ । उनीहरुका अनुसार सरकारले अब प्लेन, लामो दुरीमा चल्ने गाडी र उपत्यका भित्रिने नाका आदि सबैमा कडाइ गर्ने वा बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने हो । त्यस्तै सरकारले नाकामा कोरोना चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने नै अहिले उपत्यकाबासीहरुको माग छ । कोरोना लागेको मानिसहरुलाई त्यहीँबाट अस्पताल लैजाने र कोरोना नलागेका नागरिकलाई घर पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

अहिले पनि गाँउबाट आफन्त भेट्न आएका मानिसहरुलाई उपत्यकाका घरधनीहरुले घरभित्र छिर्न दिँदैनन् । घरधनीहरुले पहिले कोरोना जाँच गर्नु अनिमात्र आउनु भनेर भन्ने गर्दछन् । काठमाडौँभित्रका नागरिकहरुको माग सरकारसँग तत्कालिन लकडाउन गर्नुपर्दछ भन्ने रहेको पाइन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउन गर्ने भनेर प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लैजानुपर्छ । यदि स्वास्थ्य मन्त्रीले लकडाउन गर्नका लागि प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा नलैजाने हो भनी स्वास्थ्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ । यदि नागरिकको ज्यान बचाउन नसक्ने हो भने किन स्वास्थ्यमन्त्री हुनु नि त । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको मेयरहरु मिटिङ बसेर उपत्यका भित्रिने नाकाहरु बन्द गर्नुपर्यो वा उपत्यका भित्रिने नाकामा कडाइ गर्नुपर्दछ ।

यदि सरकार र मेयरहरुले पनि यो निर्णय नगर्ने हो भनी उपत्यकाभित्र कोरोना सङ्क्रमण भुसमा आगो लागेको जसरी लाग्नेछ । मानिसहरुले मुखमा मास्क लगाउन, सामाजिक दुरी पालना गर्न आदि सबै छोडिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा जस्ता हेप्यो त्यतै मानिसहरुको भिड धेरै नै रहेको पाइन्छ । सीडियो कार्यालयदेखि लिएर यातायात कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयहरुमा पनि त्यस्तै भिड रहेको छ । बैंक फाइनान्स र सहकारी डुब्यो भनेर आफ्नो पैसा निकाल्ने मानिसहरुको भिड उत्तिकै रहेको छ । फुटपाथमा व्यापारीहरुको यतिकै भिड छ । तर सरकारको कुनै पनि मापदण्ड यी कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले पालना गरेका छैनन् । सरकारी कार्यालयमा त सरकारको नीति तथा मापदण्ड पालना भएको छैन भने अरुको त कुरै छोडिदिउँ ।

यता राजनीतिक दलहरुले पनि सरकारको मापदण्ड नै पालना नगरी नागरिक भेला पार्दै कोरोना फैलाउने काम गरिरहेका छन् भने संसदहरु पनि मुखमा मास्क नै नलगाइ भाषण दिन ब्यस्त छन् । राजनीतिक दल, सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले कार्यकर्ता भेला गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कोरोना सङ्क्रमण फैलाउँदै हिँडिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले अब पनि भिडभाड हुने ठाउँ बन्द गर्ने भनेर निर्णय नगरेमा कोरोनाले भयङ्कर रुप लिने निश्चित छ । यसप्रति सरकारको ध्यान छिटोभन्दा छिटो जान निकै जरुरी छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न भिडभाड हुने ठाउँहरु तुरुन्तै बन्द गर्ने, मास्क नलगाई हिँड्ने नागरिकलाई जरिवाना तथा कैद गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने कोरोना फैलन कम हुनेछ ।

नागरिकको पहिलो माग भनेकै कोरोना जाँच गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमण अहिले पनि जाँच गर्दैन र मेयर तथा वडाध्यक्षहरुले पनि यस विषयमा कुनै चासो देखाउँदैनन् । विदेशबाट आएका नागरिकहरु पनि कोरोना जाँच नगरी सिधै आफ्नो घरमा गइरहेका छन् । राजधानीमा कोठा लिएर बसेका नागरिकहरु पनि गाउँगाउँमा गइरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले गाउँगाउँसम्म कोरोना फैलाउँदै हिँडिरहेका छन् । नागरिकले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सोध्छन्, लकडाउन गरी हामीलाई बचाउने कि खुल्ला छोडेर हामीलाई मार्ने । त्यस्तै उद्योग व्यवसायी महासंघ, यातायात व्यवसायी महासंघ र हवाई सेवा कम्पनीहरुले भित्रभित्रै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रलोभन पार्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरु लकडाउन भयो भने आफ्नो व्यवसायमा कमी आउँछ भनेर लकडाउन हुन दिइरहेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक जना कर्मचारी नाम नबताउने सर्तमा भन्छन्, ‘अहिले व्यवसाय गर्ने सबै व्यवसायीहरु दिनहुँ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेट्न आइरहेका छन् । व्यवसायीहरु स्वास्थ्य मन्त्रीलाई लकडाउन नगर्नु भनेर प्रलोभनमा पारिरहेका छन् ।’ स्वास्थ्य मन्त्रीले व्यापारीहरुसँग पैसा खाएर लकडाउन गर्न पनि नसक्ने र कोरोना नियन्त्रण पनि गर्न सकेको छैनन् । यसरी असक्षम मन्त्री पनि स्वास्थ्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मिल्छ ? नागरिकको सेवा गर्छु भनेर यसरी नागरिक मार्न पाइन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रीले व्यापारीसँग पैसा खाएर नागरिकको बाँच्ने अधिकार लिन पाइन्छ । यत्रो १२ हजार नेपाली नागरिक कोरोना लागेर मरिसकेका छन् । अझैँ कतिलाई मार्ने विचार छ ? कति नेपाली नागरिक कोरोना लागेर अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका छन् । उनीहरु आफ्नो मृत्यु कुरेर बसिरहेका छन् ।

के स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नागरिकको अलिकति पनि माया छैन ? अहिले पनि कोरोना लागेका नागरिक उपचार गर्ने पैसा नभएर घरमै मर्नु कि हाँस्नु बनेर बसिरहेका छन् । कोरोना लागेका नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भनी मरेको नागरिकलाई सहिद घोषणा गरी एक जना बराबर १० लाख रुपैँया क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । सरकार र व्यापारी मिलेर १२ हजार निर्दाेष नेपाली नागरिकहरुलाई मारिसकेका छन् । अझै पनि यिनीहरु मिलेर कति निर्दाेष नेपाली नागरिक मार्छन् केही ठेगान छैन । सरकारले नागरिक न त जन्माउन सक्छ त्यसकारण सरकारलाई नागरिक मार्ने पनि कुनै हकअधिकार रहेको छैन । २०७२ सालमा बनेको सविंधानमा नेपाली नागरिकको बाँच्ने अधिकार स्पष्टरुपमा लेखिएको छ । तर अहिले व्यापारीहरुलाई घाटा लाग्छ र राज्यलाई कर आउँदैन भनेर यसरी कोरोना फैलाउँदा सरकार किन मौन बसेर लकडाउन गर्दैन ? के नागरिकको ज्यानभन्दा ठुलो कर हो सरकार ?

सरकार व्यापारीको अगाडि लम्पसार परेर नागरिक मारिरहेको छ । यत्रो कोरोना फैलँदा पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भनेर कुनै पनि मापदण्ड बनाएको छैन । कुनै संसदहरु पनि सदनमा कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर बोलेका छैनन् । त्यस्तै राजनीतिक दलहरुले पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर कुनै कार्यक्रम बोलेको सुनिएको छैन । अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण गर्न कडा मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ कि त हामी सक्दैनौँ भनेर हात उठाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काम गर्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हटाएर कोरोना नियन्त्रण गरी नागरिकलाई मर्नबाट बचाउनुपर्छ । नागरिक भन्छन् सरकारले लकडाउन गर्न ढिलो भइसकेको छ । नागरिकको माया सरकारलाई भएको भए अब छिटो नै लकडाउन गर्नुपर्छ । विकासित मुलुकमा सरकारले समयमै लकडाउन नगर्दा धेरै नागरिकहरु मृत्युको मुखमा पुगेका त हामीले सुनेकै छौँ ।

अहिले सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न न त जनचेतना नै फैलाउँछ न त लकडाउन नै गर्छ । त्यसैगरी अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक दलका सङ्गठनहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् कोरोना फैलाइरहेका छन् । नेपालमा कोरोना पहिलो पटक देखिने बित्तिकै सरकारले लकडाउन गरेको थियो र कोरोना नियन्त्रण भई मानिसहरु मृत्युको मुखबाट बचेका थिए । पछिल्लो समयमा सरकारले खोप लगाएर कोरोना हट्छ भनेर विभिन्न प्रचारप्रसार गर्यो, तर त्यस खोपले केहि काम गरेन । अहिले त प्रायःजसो त्यहीँ खोप लगाएका मानिसहरु कोरोनाको सङ्क्रमित हुन पुगेका छन् । के काम गर्यो त सरकारको त्यो खोपले । नागरिकले तिरेको करबाट सरकारले विदेशीसँग खोप किन्यो । खोप किन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यहाँका कर्मचारी मिलेर कमिशन पनि खाए भनी कोरोना फैलाएर नागरिक पनि मारे ।

नागरिकको बाच्ने अधिकार सुरक्षा गर्न नसक्ने स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवले कि त नैतिकताको रुपमा राजिनामा नै त दिनुपर्यो कि त नागरिकको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्न सक्नुपर्यो । कोरोना फेरि पनि बढेर नागरिक मर्ने दिन आयो भने त्यो समयमा कसले जिम्मा लिने । के स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि यसको जिम्मा लिन सक्छन् ? यदि जिम्मा लिन नसक्ने हो भने समयमै कोरोना नियन्त्रण गरी नागरिक बचाउन सक्नुपर्छ । विज्ञहरुका अनुसार तत्कालिन एक हप्ताको लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो लकडाउन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ, होइन भने कोरोनाले भयङ्कर रुप लिई नागरिक मर्नेछन् । भन्न त देश सरकारले चलाएको भनिन्छ तर यहाँ त सरकारले होइन, व्यापारीले देश चलाएको देखिन्छ । यसरी देशमा रहेका नागरिकहरु मार्ने अधिकार न त सरकारलाई नै छ भने न त व्यापारीलाई नै छ । त्यसकारण अब सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि छिटोभन्दा छिटो कडा मापदण्डहरु बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।