सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा संशोधन प्रस्तावको ओइरो लागेको छ । प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेसबाहेक दलका सांसदले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ४५ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसरी संशोधन दर्ता गराउने अधिकांश सांसदले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गरेको ७ वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षअघि नै विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको थियो । त्यसमा दलहरुबीच पूर्ण सहमति नभएपछि समितिले विदेशी महिलालाई नागरिकता लिन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने संशोधन राख्ने विषय बहुमतले निर्णय गरेको थियो ।
यही विषय सर्वसम्मत हुन नसकेको कारण देखाउँदै सरकारले संसदीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै हालै नयाँ विधेयक ल्याएको हो । यो विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषयबारे केही उल्लेख छैन । जसका कारण यस विषयमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ नै आकर्षित हुनेछ ।
यो ऐनमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा कुनै हदम्यादको व्यवस्था राखिएको छैन । सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकमा सत्तारुढ दलहरु नै असन्तुष्ट भएपछि सरकार अफ्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ । फास्ट ट्र्याकबाटै विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारीलाई संशोधन प्रस्तावको ओइरो लागेपछि बाधा उत्पन्न भएको छ ।
धेरै संशोधन प्रस्ताव परेपछि सरकारले फेरि विधेयकलाई संसदीय समितिमै पठाउने संभावना देखिएको स्रोतले जनाएको छ । संशोधन प्रस्ताव धेरै परेपछि भोलि (बुधबार)को प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक अघि बढाउने तयारीबाट सरकार पछि हटेको छ । संसद सचिवालयले मंगलबार अपरान्ह सार्वजनिक गरेको संभावित कार्यसूचीमा नागरिकता विधेयक समेटिएको छैन ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनको नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले नै सात वर्षे प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । विधेयकमाथि ४५ सांसदको ३१ वटा संशोधन दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरुले नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको नागरिकतालाई प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता प्रदान गर्ने तथा हालसम्म प्रदान गरिएका सबै नागरिकताको छानविन गरी फर्जी नागरिकता पाइएमा त्यस्तो नागरिकता लिने र दिने दुबैलाई आवश्यक कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सांसद अन्जना विशंखेले लिङ्गको महलमा अन्य उल्लेखित ठाउँमा एलजीबीटीआईक्यु पहिचान खुलाउन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन् ।
१. दुर्गा पौडेल
२. कृष्णप्रसाद दाहाल
३. प्रेम सुवाल
४. यज्ञराज सुनुवार, जयकुमार राई
५. गंगा चौधरी (सत्गौवा), बिमला विश्वकर्मा, आशाकुमारी विक
६. घनश्याम खतिवडा
७. लालबाबु पण्डित, विजय सुब्बा
८. नरबहादुर धामी, निरुदेवी पाल
९. यज्ञबहादुर बोगटी
१०. गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा
११. कृष्णभक्त पोख्रेल
१२. विन्दा पाण्डे
१३. शान्ति माया तामाङ पाख्रिन
१४. शेरबहादुर तामाङ
१५. विद्या भट्टराई, नविना लामा
१६. खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल
१७. भीमबहादुर रावल
१८. बिमला बिक, शान्ता चौधरी
१९. डा.सूर्य पाठक
२०. गणेशकुमार पहाडी
२१. कृष्णबहादुर राई
२२. सुजिता शाक्य
२३. विनाकुमारी श्रेष्ठ
२४. झपटबहादुर रावल
२५. लक्ष्मीकुमारी चौधरी
२६. सरीता न्यौपाने
२७. रामकुमारी झाक्री, कलिला खातुन
२८. बृजेशकुमार गुप्ता
२९. अन्जना विशंखे
३०. खेमप्रसाद लोहनी
३१. देवप्रसाद गुरुङ, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोख्रेल, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, अमृता थापा मगर
सत्यपाटी । काठमाडौं ।