दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७६ जेठ ६ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धादिङको एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारहरुलाई अलिअलि के–के लाग्छ भने, हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं । हामीलाई किन नियन्त्रण गर्या होला जस्तो पनि अलि अलि लाग्छ होला । त्यसकारण यो भएन । त्यो भएन भनेर छटपटाएको पनि देखिन्छ । यो परिपाटी बस्दै जान्छ । एउटा सरकार चलाउँदाको हविगत त यो छ, अब सात–सात वटा सरकार चलाउनुपर्छ । प्रदेश भनेको कुनै स्वतन्त्र निकाय होइन । केन्द्रकै एउटा युनिट हो ।’

त्यस्तै ७७ कार्तिकमा आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही तथा कर्णालीको नेकपा पदाधिकारीलाई बोलाएर ओलीले दोहोर्याएर भनेका थिए, ‘म साथीहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु । प्रदेश स्वतन्त्र निकायभन्दा केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने सरकारका रुपमा बुझौँ ।’ दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री पद गुमाएपछि त उनले संघियताविरोधी अभिव्यक्तिहरू झन् खुलेरै दिन थाले । राजीनामा दिएको केही समयपछि नै उनले एउटा भेलामा भनेका थिए, ‘संघीयताले देश टुक्रिन सक्ने र बाह्य आडमा संघीयताको कुरा उठाउनेहरुको सम्पर्क टुटाउन संघीयता स्वीकारिएको हो ।’

उनको भनाई त्यत्तिमा सीमित भएन । उनले भन्ने गर्थे ‘२००७ सालको आन्दोलनमा संघीयता माग थिएन । ०४६ को पनि होइन । ०६२ र ०६३ सालमा पनि संघीयता माग थिएन । यो धेरै सुविचारित ढंगले आएन । राम्रैसँग छलफल गरेर आउन पाएको भए हुन्थ्यो । बाध्यतामा परेर संघीयता स्वीकारिएको हो ।’ ‘संघीयताले रुसलाई ध्वस्त बनाइदियो । संघीयताकै कारण कुनै बेला रुसको राजधानी युक्रेन र रुसकै उद्गमस्थल रहेको बेलारुस अलग भएको उदाहरण दिँदै त्यो पनि संघीयताको एउटा अनुभव हो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ’ उनले यस्तै भन्ने गर्थे । आजभोलि उनको तर्क हुन्छ, देशलाई धेरै रुमल्लिन नदिने रुपमा बलिया बलिया भित्ताका आड लागेर धकेल्नेहरुसँग यो भित्ताको आड पनि छुटाइदिउँ न त भनेर धेरै हिसाबले संघीयता स्वीकारेको कुरा हो । यो यथार्थ हो ।

पछिल्लो पटक सत्ताबाट हुत्तिएको एक बर्ष पुग्नै लाग्दा राजधानीमा सम्पादकसंग गरेका अन्तरक्रियामा ओलीले भनेका थिए, ‘संविधान हामीले मुस्किलले ल्याएका थियौँ । त्यो अवस्थामा जति विचार गर्नुपर्थ्यो गर्न सकिएन । त्यस बेला साम्प्रदायिक विषयहरू उछालेर देशलाई रुवान्डा बनाउन खोजिएको थियो । १५ वटा २५ वटा राज्य बनाउनेदेखि लिएर त्योभन्दा बढी पृथकताकै कुरा गरे । देशलाई एकताबद्ध राखेर विष र विषाक्त कुरालाई सम्मान गरेर लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्ने अहम् जिम्मेवारी थियो । हामीले त्यो जिम्मेवारी बहन गर्दा धेरै कुरामा विचार पुर्याउने परिस्थिति रहेन ।’ यद्यपि, उनले आफ्नो पार्टीले अहिलेसम्म संघीयताकै पक्षमा आफूलाई उभ्याइरहेको छ ।

ओलीले मात्र होइन, आजभोलि एमालेका अधिकांश सांसदले संघीयता खारेज गर्नेसम्मका भनाइहरू राखेका छन् । ओलीका विश्वास पात्र महेश बस्नेत र गोकुल बास्कोटाले निरन्तर यस्ता भनाई राखिरहेका छन् । गोकुल बास्कोटाले त प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने खुलेर भनिरहेका छन् । केही दिन अघि उनले ट्विटरमा लेखेका थिए ‘र फेरि पनि भन्छु, यो प्रदेश संरचना त गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा राखिएका मन्त्रीका मातापिता ट्रस्टले पनि प्रमाणित गरिसक्यो कि आवश्यक छैन ।’ एमाले सांसद निरु पालले पनि फेसबुकमा त्यस्तै अभिव्यक्ति दिइरहेकी छन् । र, उनले लेखिन् ‘देश र जनताको लागि घाँडो बनेको प्रदेश संरचना खारेज भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । जनताको लागि भन्दा पनि नेताको व्यवस्थापन नेताका आसेपासे पाल्नका लागी सम्झौता गरेको प्रदेश संरचना खारेज गरी स्थानीय निकायलाई अझै बढी अधिकार सम्पन्न बनाई जनताको घरघरमा सेवा दिन सके उत्तम । एकपटक सोच्ने बेला भयो कि ?’

नेपालको संविधान २०७२ एमाले लगायतका सबै दल मिलेर जारी गरेका हुन् । यस संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नामाकरण गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका सबै दलले त्यही व्यवस्था स्वीकारेको अवस्था छ । आज मात्र होइन, हिजो पनि एमाले अध्यक्ष ओली संघीयतालाई मन पराएका नेता होइनन् । संघीयतालाई बयलगाडाको संज्ञा दिँदै बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिने नेता हुन् । अर्बौ खर्चेर ३६ हजार ३१९ जना शासक पालिरहेको छ, देशले । गरिब मुलुक यतिका धेरै फजुल शासक पाल्नु पर्ने बाध्यतामा फसेपछि आर्थिक संकट नआए के आउँछ ? श्रीलंकाको बाटो नपुगे कहाँ पुग्छ ? भन्ने खालका भनाई पनि आम नागरिकबाट आउन थालेको छ ।

अहिलेको महंगीको मारको प्रमुख कारण संघीयता रहेका बताइन्छ । जनतालाई पनि यो मन परेको छैन । एमाले अध्यक्ष ओली चतुर नेता मानिन्छन् । कस्तो स्थिति आउँदा के मा खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा उनलाई राम्ररी उनलाई राम्ररी थाहा छ । जनता अहिले संघीयता धेरै खर्चालु भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । आगामी मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ । यही नै बेला जनताको भावनामा ब्ल्याकमेल गर्न सके सजिलै चुनाव हत्याउन सकिन्छ भन्ने उनको मनोदशा छ । त्यसैले उनले निरन्तर संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका हुन् । प्रायोजितरुपमै ओलीले अहिले गोकुल र महेशलाई प्रयोग गरिरहेको कुरामा आशंका छैन । सके गठबन्धन भत्काउने नसके जे मुद्दा उठाएर चुनाव जित्न सकिन्छ, त्यही गर्नेछ ओलीको अर्को दाउ छ ।

यही गठबन्धन कायम रहे एमाले ७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमाजस्तै आगामी चुनावमा पनि शक्ति आर्जन गर्न सक्षम देखिँदैन । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी चुनावमा गठबन्धन कायम गरेर जाने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा जनतासँग लैजान संघियता विरोधी नाराभन्दा अरु अब एमालेमा छैन । रेल, सुरुङ्मार्ग, पानी जहाज, हावाबाट बिजुली, पाइपबाट लगायतका नारा ०७४ सालकै नारा हुन् । आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने ओली नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता हुन् । उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला यति प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, बालुवाटार काण्ड उनकै पालामा भएको थियो । राजनैतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेलले केपी ओली हिजो पनि संघियताविरोधी नेता रहेकाले उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति स्वाभाविक भएको बताए ।

उनले भने, ‘हिजो पनि ओली प्रदेश खारेजीको पक्षमा थिए । अहिले संघीयता नेपाली जनतालाई गलपासो भएको छ । उनी चतुर खेलाडी हुन्, उनले जतिबेला चुनावी मुद्दाका लागि जे पनि बोल्न सक्छन् ।’ नेपाली राजनीतिमा एमालेको दोधारे चरित्र छ । जे पनि देख्न सकिन्छ । उनले आगामी चुनावमा संघियताको विरोध मात्र नभएर धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा पनि आवाज उठाउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘पशुपतिमा जलप लगाउने, रामसीता र अयोध्यायका कुरा गर्ने उनको काम त्यसैको पृष्ठभूमि हो ।’ यता राजनैतिक स्वार्थको लागि व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेर ओलीले राष्ट्रघात सुरु गरेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । एमालेका घनश्याम भुसाल इतरका नेतालाई पनि ओलीको व्यवस्था विरोधी भनाई र अभिव्यक्तिहरु पनि मन नपरेको बुझ्न सकिन्छ ।