काठमाडौं उपत्यका लगायत देशैभर सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल, डिजेल र ग्याँस सिलिन्डरको पसलहरु घनाबस्तीहरुको छेउमारहेका छन् । यसरी बाटोको छेउमा पेट्रोल पम्प व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा धेरै जोखिम बढिरहेको छ । सरकारले थोरै जग्गामा पेट्रोल पम्पहरु राख्न दिँदा सरकारले सवारी साधनहरु पम्पमा पेट्रोल तथा डिजेल भर्न जाँदा ट्राफिक जाम हुने र फुटपाथमा हिँड्ने जनतालाई पनि गाह्रो हुने गर्दछ । उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका यस्ता व्यापार व्यवसायहरु सरकारको नीति तथा मापदण्ड पनि मानेका छैनन् । यस्ता पेट्रोल, डिजेल तथा ग्याँस पसलहरुमा कतिबेला आगलागी भएर बिष्फोट हुन सक्छ, कुनै ठेगान छैन ।

उपत्यकाभित्र पेट्रोल पम्पका कारण आगो लाग्ने बढी जोखिम छ । विज्ञहरुका अनुसार पेट्रोल पम्पका कारण जुनसुकै बेला पनि आगलागी वा बिष्फोट भएर ठुलो धनजनको क्षति हुन सक्छ । केही दिनअघि मात्र भृकुडीमण्डपमा लागेको आगोले धेरै क्षति पुग्यो र आगोलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारलाई निकै गाह्रो भयो । अहिले पेट्रोल पम्पसँगै घर जोडिएकाहरु र ग्याँस पसलहरुसँगै घर जोडिएकाहरु अहिले नागरिकहरु रातभरि नै सुत्न सक्दैनन् । नागरिकहरु रातभर त्रासमा बसिरहेका हुन्छन् । पेट्रोल तथा ग्याँसका कारणले गर्दा उनीहरु कतिखेर हाम्रो घर आगोमा पर्छ भनेर दिनरात नभनी त्रासमा बसिरहेका हुन्छन् ।

बाटोको छेउमा सञ्चालनमा रहेका ग्याँस तथा पेट्रोल पम्पहरु हटाउनुपर्छ भनेर सरकारसँग जनताले माग गर्दा सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ । सडक विभाग, महानगरपालिकाका मेयरहरु तथा वडाध्यक्षहरु पेट्रोल पम्प तथा ग्याँस व्यापारीहरुसँग कमिशन खाएर बसिरहेका छन् । यस सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग पेट्रोल व्यवसायीहरुसँग कमिशन खाने र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल र ग्याँस पसलहरु नहटाउने गर्दछन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरु तीनदेखि चार आना जग्गामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यसरी यतिथोरै जग्गामा सरुकारले पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालन गर्न दिँदा जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको छ भने दुर्घटनाको त्रास पनि बढ्दै गइरहेको छ । तर सरकारले वा जनप्रतिनिधिहरुले मतलब नगर्दा आगो लाग्ने र आगो लागेर घनाबस्ती जोखिममा पर्ने सम्भावना बढिरहेको छ । यहाँ पेट्रोल तथा ग्याँस पसलहरुको छेउमा रहेका घरहरु घरधनीहरुले बिक्री गर्छु भन्दा पनि बिक्री हुँदैनन् । पेट्रोल पम्पहरुसँग जोडिएका जग्गा तथा घरहरुलाई पनि जोखिम छ भने र बैंकहरुले कर्जा दिँदैन । पेट्रोल पम्पको वरपर बनेका घरधनीहरु रातभरी डरले सुत्दैनन् ।

त्यस्तै पेट्रोल पम्पका वरपर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु तथा घरधनीहरु पनि डरमा बसिरहेका छन् । तर पेट्रोल पम्प व्यवसाय तथा ग्याँस व्यवसायीहरु जनताको कुरा सुन्दैनन् । बस्तीको तथा घरधनीहरुको पनि कुरा सुन्दैनन् । उनीहरु राजनीतिक दलहरुलाई पैसा दिएर, मन्त्री तथा मेयरहरुलाई पैसा दिएर आफ्नो दादागिरी देखाएर बसिरहेका छन् । जनतालाई त्रासमा राखेर र जनतालाई ठगेर आफू धनी बन्नका लागि लुट्को धन्दा उनीहरु गरिरहेका छन् । के पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले सरकारको नीति तथा नियम मान्नुपर्दैन ।

जनता र राज्यभन्दा ठुलो पेट्रोल तथा ग्याँस व्यवसायी हुन् । तर सरकारले बस्ती नभएका ठाउँमा यस्ता व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न दिनुपर्यो नि । त्यस्तै धनाबस्ती भएको ठाउँमा त सरकारले नै यस्ता व्यवसायीहरु हटाउन सक्नुपर्छ । यसरी पेट्रोल तथा ग्याँस व्यवसायीहरु घना बस्तीमा राख्न दिनुहुँदैन भनेर जनताले सरकारसमक्ष पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकार सुन्दैन । तर घरधनी र जनताहरु भन्छन्, ‘राज्यलाई कर तिरेको छ भन्दैमा घनाबस्तीमा पेट्रोल पम्पहरु राखेर हामी जनताहरुलाई मार्न पाइन्छ ।’

सरकारले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल तथा ग्याँस पसलहरु हटाउनेभन्दा पनि अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन । सरकारकै कर्मचारी र मन्त्रीले नै पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुसँग पैसा खाइरहेका छन् । तर अहिलेसम्म पनि सञ्चारकर्मीको कानमा यो खबर पुग्न सकेको छैन । पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरु सबै राजनैतिक दलका कार्यकर्ता रहेका छन् । पेट्रोल पम्पमा राजनैतिक दलहरुको लगानी रहेको छ । राजनीतिक दलहरु न त पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुको विरुद्धमा ऐन तथा कानुन नै बनाउँछन् न त उनीहरुका विरुद्धमा बोल्छन् ।

एउटा पेट्रोल पम्पमा जग्गासहित लगानी गर्दा ५ करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी गरेको हुन्छ । जसमध्येमा कुनैले आफ्नै जग्गामा सञ्चालन गरेका हुन्छन् भने कुनैले भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका हुन्छन् । लगानी गरेबापत पनि यिनीहरुले राज्यलाई एक रुपैँया पनि कर तिर्दैनन् । त्यस्तै एक दिनमा पेट्रोल तथा डिजेल बेचेर करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्दछन्, तर राज्यलाई एक रुपैँया कर तिर्दैनन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता पेट्रोल पम्पहरुलाई घरेलु तथा कम्पनीमा लगेर दर्ता गरी अनिवार्यरुपमा पञ्जीकरण गर्ने हो भने सरकारको ढुकुटीमा अबौँ रुपैँया आउँछ ।

सरकारका तोकेका आधिकारिक निकायमा पञ्जीकरण नगरेका पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुको दर्ता खारेज गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्ने हो भने यसबाट सरकारलाई ठुलो फाइदा हुन्छ । पेट्रोल पम्प व्यवसायहरुले पम्पमा आफ्नो मिटर बिगारेरका हुन्छन् । नापतौल विभागले पेट्रोल पम्पमा लगाएको सिल बिगारेर सवारी साधनलाई थोरै पेट्रोल दिने तर, पैसा चाहिँ बढी लिने काम गरिरहेका छन् । सवारी साधनमा २० लिटर पेट्रोल तथा डिजेल हल्दा १८ लिटर पेट्रोल र डिजेल आउँछ, दुई लिटर हावा भरिन्छ । पैसा चाहिँ २० लिटरकै तिर्नुपर्दछ ।

के यो पेट्रोल व्यवसायीहरुको ठगी धन्दा होइन र ? कुनै सवारी धनी तथा चालकहरु गाडीबाट ननिस्की पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ३० लिटर पेट्रोल र डिजेल हालिदिनु भन्छन्, तर गाडीमा पेट्रोल भनी चाहिँ २५ लिटर हाल्दिन्छन् र पैसा ३० लिटरकै लिन्छन् । यसरी पेट्रोल तथा डिजेल छिटै सकिनै बित्तिकै मात्र सवारी धनी तथा चालकले आफू ठगेको कुरा थाहा पाउने गर्दछ । जनताको वा सवारी साधन चालकको नजरमा पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरु ठग र लुट हुन् भन्ने कुराको छाप उनीहरुको मनमा रहेको छ ।

यस्ता ठग पेट्रोल व्यवसायीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार डराउँछ । अब पेट्रोल व्यवसायीहरुको ठगीविरुद्धमा जनता सडकमा आउनुपर्छ, सञ्चारकर्मीहरुले आफ्नो कलम चलाई आवाज उठाउनुपर्छ । पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुसँग गुन्डाहरुले हप्ता र महिनामा पैसा लिने गर्छन् । पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई त्यहाँका साहुहरुले थोरै तलब दिएर शोषण गरिरहेका छन् । नेपालमा पेट्रोलको अभाव रहेकाले सवारी साधनहरु बाटोमा लाइन बसेर पेट्रोल डिजेल भर्ने गर्दछन् । जसले गर्दा ट्राफिक जाम भएर दुर्घटना बढिरहेको छ ।

यस्तो बेतिथिको अन्त्य कसले गर्ने ? यहाँ भएका सबै मेयर, मन्त्री तथा वडाध्यक्षहरु त पैसामा बिकेका छन्, जनताकै मतबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरु यस्ता पेट्रोल पम्पहरुका बारेमा आवाज उठाउन सक्दैनन् । न त सदनमा संसद नै बोल्छन् न त ऐन तथा कानुन नै बनाउँछन् । कति संसदहरुको त पेट्रोल पम्पहरुमा आफ्नो लगानी पनि छ । पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुको ठगीधन्दाविरुद्ध नागरिक आवाज उठाउन सक्दैनन् । राज्यलाई राजस्व छलेर जनता ठगेर पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरु आफू चिल्लो गाडीमा हिँड्ने गर्दछन् ।

यता खाना पकाउने ग्याँसको सिलिन्डरहरु कुचिएको र पुरानो बेच्ने गर्दछन् । ग्याँसको सिलिन्डर लिग भएर वा पड्किएर कति त आगो लागेर मान्छेको मृत्यु भएको छ भने कतिको त घर सम्पत्तिको ठुलो क्षति भएको छ । यसरी एउटा ग्याँसको सिलिन्डरको १८ सय रुपैयाँ लिए पनि सिलिन्डरभित्र दुई किलो लेदो भरिएको हुन्छ । ग्याँस कम्पनी व्यवसायीहरुले पनि नागरिकलाई नराम्ररी ठगिरहेका छन् । उनीहरु जनतालाई पुरानो सिलिन्डर बेच्ने गर्दछन् । यसरी पुरानो सिलिन्डर लिक भएर वा पड्किएर नागरिकको मृत्यु भए त्यसको जिम्मेवार को हुने ?

पुरानो सिलिन्डर बेचेर आफू नाफा कमाउने र क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूति पनि ग्याँस कम्पनीले दिँदैन । अहिले जनतालाई सबैभन्दा बढी त्रास भनेको नै ग्याँस तथा पेट्रोल डिजेलबाट नै हो । अहिले प्रत्येक मान्छेको घरमा सवारी साधन छ । सबैको घरमा अहिले पेट्रोल तथा डिजेल रहेकाले झन् जोखिम बढिरहेको छ । अहिले घरधनी होस् या डेरामा बस्नेको कोठामा ग्याँसको सिलिन्डर छ । यदि ग्याँस लिक भएर आगलागी भएमा ठुलो क्षति हुन सक्छ । कति घरधनीले वा डेरामा बस्नेले चार–पाँच वटासम्म ग्याँसको सिलिन्डर किनेर राखेका छन् ।

यदि भारतले नेपाललाई ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल र खाघान्न नदिएरमा नेपाली नागरिकहरु भोकै मर्छन् । तर नेपाली नागरिकहरु वा नेपाल आफु आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने र अर्काको मुलुकमा भर पर्ने गरेको छ । सरकारले पेट्रोल पम्प व्यवसायलाई न त नियमन गर्छ, न अनुगमन नै गर्छ, न त कारबाही नै गर्न सकेको छ । सरकार पेट्रोल तथा ग्याँस व्यवसायहरुको सामु सरकार लम्पसार परिरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा सरकारले यस्ता पेट्रोल पम्पहरुको नियमन, अनुगमन तथा कारबाही गरी मापदण्डअनुसार सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।