काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बैठकले काठमाडौंभित्रका होटेल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, गैरसरकारी संस्था तथा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रले सञ्चालन गरेको शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गर्यो । महानगरको अभियानमा निजी क्षेत्रले ऐक्यवद्धता जनाए । निजी क्षेत्रले महानगरका मेयर बालेन्द्र साहसँग हातेमालो गरेपछि काठमाडौं महानगरका सबै वडामा सुविधायुक्त शौचालयमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्यो ।
तर तपाईंले कहिल्यै महानगरले बनाएको, चलाएको अथवा ठेक्कामा लगाएको शौचालय प्रयोग गर्नुभएको छ ? अथवा महानगरको नयाँ नेतृत्वसँग हातेमालो गर्ने निजी क्षेत्रले चलाएको शौचालयमा जानुभएको छ ? यो आज हामीले खोजेको विषय हो । यसका लागि एउटा गतिलो उदाहरण हो, काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृह अगाडि रहेको सार्वजनिक शौचालय ।
समाज कल्याण परिषद्ले सन् २०१६ को डिसेम्बरमा बनाइदिएको यो शौचालय अपाङ्गमैत्री छ । समाज कल्याण परिषद्ले यो सार्वजनिक शौचालय ठेक्कामा लगाएको छ । पाँच वर्षका लागि उदयपुर गाईघाटका तीर्थबहादुर राईले मासिक एक लाख २० हजार रूपैयाँमा यो शौचालय ठेक्कामा लिएका छन् । राईले शौचालय सञ्चालन गरेको चार वर्ष बित्यो । उनी शौचालयबाट दैनिक ३ हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्, तर सामान्य सरसफाइका लागि पानी भर्ने बाहेकको अरु ठूलो खर्च केही छैन ।
विद्यार्थी, बेरोजगार तथा विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमका लागि यो क्षेत्रमा भौतारिनेहरू ५ रूपैयाँ अथवा १० रूपैयाँ तिरेर यही शौचालय प्रयोग गर्छन् । समाज कल्याण परिषद्ले बनाएको शौचालय ठेक्कामा लिएका राईले यहीं पसलसमेत चलाएका छन् । राष्ट्रिय सभागृहमा बसेर महानगरका पदाधिकारीले उपत्यकामा सहज र निःशुल्क शौचालयको पहुँच विस्तार भएको घोषणा गरिरहँदा यही शौचालयले महानगरलाई गिज्याई रहेझैं लाग्छ । किनभने यो त पैसा तिर्न सक्नेहरूका लागि मात्रै हो ।
महानगरका अनुसार पैसा तिर्न नसक्नेहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेष्टुराँहरूको शौचालय सजिलै प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित भएको छ । त्यसोभए के निजी प्रतिवद्धताअनुसार निजी क्षेत्रको शौचालयमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित भयो त ? हामीले नयाँ बानेश्वर स्थित् नविल बैंकको शाखामा रहेको शौचालय निःशुल्क प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्यौं । एक तलामाथि रहेको बैंकका सुरक्षा गार्डले बैंकिङ प्रयोजनका लागि भन्दाबाहेक अन्यलाई सुरक्षाका दृष्टिले काउन्टर भएको तलामा जान दिन नमिल्ने बताए ।
क्यास काउन्टर भएकै तलामा शौचालय हुन्छ, पैदल यात्री, सर्वसाधारण सबै शौचालय खोज्दै आए भने कसरी भित्र पठाउन सकिन्छ, बैंक जस्तो संवेदनशील कार्यालयमा यो व्यवहारिक छैन । सुरक्षा गार्डले नजिकै रहेको छक्कुबक्कु पार्कको सार्वजनिक शौचालय देखाइदिए । तर महानगरका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्ले बैंकको शौचालय सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्दा सेक्युरिटी थ्रेट हुने र प्रयोग नगर्दा नहुने भन्ने हुँदैन । बैंक खुलेको बेला प्रयोग गर्ने हो ।
हरेक बैंकिङ शाखामा सुरक्षा गार्ड हुन्छन् । यदि त्यस्तो भइहालेछ भने नेपाल पुलिसले सहयोग गर्छ, उहाँ बैंकको संवेदनशीलतामा कुनै असर नपुग्नेमा ढुक्क छन् । छक्कुबक्कु पार्कसँगै संसद् भवनको अगाडि एभरेष्ट बैंकले बनाएर काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० लाई हस्तान्तरण गरेको सुविधा सम्पन्न शौचालय छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले आफ्नै खर्चमा बनाएर महानगरलाई जिम्मा दिएको यो शौचालय २०७६ साल माघ यता महानगरले ठेक्कामा लगाएर पैसा उठाइरहेको छ ।
मासिक लाखौं भाडा तिर्नेगरी शौचालय ठेक्कामा लिएको ठेकदारले १० रूपैयाँ र २० रूपैयाँ असुल्छ । व्यस्त चोकमा दैनिक हजारौं सर्वसाधारण शौचालय खोज्दै पुग्छन् तर यो शौचालय पनि पैसा तिर्न नसक्नेको पहुँचमा छैन । जब महानगर आफ्नै मातहतमा रहेको र अरुले नै बनाइदिएको शौचालयसमेत ठेक्कामा लगाएर मासिक लाखौं असुली रहेको छ भने निजी क्षेत्रले प्रतिवद्धता अनुसार पैदलयात्रुलाई शौचालय प्रयोग गर्न दिएनन् भनेर कसलाई गुनासो गर्ने ? यसको जवाफ महानगरपालिकाको नेतृत्वले दिनुपर्छ ।
गएको जेठ २५ गते काठमाडौ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड््याल र नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका बीचमा बैंकको १८ वटा शाखामा भएका शौचालय सार्वजनिक प्रयोगमा आउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । बैंकमा पुग्ने सेवाग्राही बाहेकले बैंकको कार्यालय भित्र रहेका शौचालय प्रयोग गर्नै सक्दैनन् । सार्वजनिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सबै शौचालयमा देखिने गरी सार्वजनिक शौचालयको बोर्ड राख्ने प्रतिवद्धता बैंकले जनाएको छ ।
जबकी बैंकका अधिकांश कार्यालय अग्ला भवनका माथिल्ला तलामा छन् जुन सर्वसाधारणले देख्दैनन्, बुझ्दैनन् अथवा उनीहरूको पहुँच नै पुग्दैन । सिहंदरबारकै सामुन्ने भद्रकाली मन्दिरमा पनि यस्तै शौचालय छ, जुन ठेक्कामा लागेको छ । काठमाडौंको खिचापोखरीस्थित मूःधिमे सना गु खलःको नेतृत्वमा स्थानीय संघसंस्था र समुदायको सहभागितामा मन्दिरमा आउने भक्तजनका लागि निर्माण गरिएको लैंगिकमैत्री शौचालय २०६६ साल असोज २ गतेयता श्री लुमधि भद्रकाली मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले ठेक्कामा लगाएको छ ।
पैसा उठाउने कर्मचारी नभएको बेला शौचालय नै बन्द हुन्छ । शौचालयसँगै खुद्रा सामान बिक्री गर्दै आभएका नानीछोरी बोडे, आफूले शौचालयको रेखदेख गर्ने गरेको बताउँछन् । समितिले ठेकेदारमार्फत पैसा त उठाउँछ, तर शौचालय जनस्वास्थ्यका दृष्टिले प्रयोगका लागि नै उपयुक्त छैन । पैसा तिर्न नसक्नेहरूका लागि यो मन्दिरको शौचालयको ढोकासमेत खुल्दैन ।
काठमाडौंमा महानगरले आफ्नो शौचालय यसैगरी ठेक्कामा लगाएको छ । निजी क्षेत्रले सुरक्षा थ्रेट अथवा सरसफाइ र संक्रमणको कारण देखाएर सर्वसाधारणलाई अन्यत्रै पठाउँछन्, यो काठमाडौको वर्षौंदेखिको समस्या हो । यही समस्याका बीचमा काठमाडौंमा शौचालय चलाउने अर्को व्यवसायिक समूह पनि छ । जसले सर्वसाधारणको बाक्लो भिड हुने क्षेत्रमा घुम्ती शौचालय चलाएको छ । शहिद गेटबाट न्यूरोड जाने मोड नजिकै सँधै भिडभाड हुने समयमा एउटा घुम्ति शौचालय आइपुग्छ ।
यो पनि काठमाडौं महानगरले सर्वसाधारणका लागि दिएको सुविधा हैन । निजी लगानीमा निश्चित शुल्क उठाएर केही व्यवसायीले वर्षौंदेखि काठमाडौंमा चलाइरहेको शौचालयको व्यापार हो । शौचालयको ढोकामा पैसा उठाउन बसेकी केशरी कुमाल दिनमा २५ सयसम्म कमाइ हुने बताउँछन् । काठमाडौंको निकै व्यस्त यो ठाउँमा पैसा तिरेर शौच गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन । यो घुम्ती शौचालय काठमाडौं महानगरबाट मुस्किलले २०० मिटरको दूरीमा हरेक दिन यसैगरी घुमेर हजारौंको कारोबार गरिरहेको छ ।
सञ्चालकले काठमाडौंकै नदीनालामा लगेर शौच ट्यांकीको फोहोर फाल्छ, यसो गर्दा महानगरलाई एक पैसा तिर्नुपर्दैन । यस्तै मान्छेको भिडभाड हुने ठाउँमा घुमीघुमी दैनिक हजारौंको व्यापार गर्ने अर्को शौचालय बीर अस्पताल अगडि, खुल्ला मञ्च जाने गेटमा भेटियो । यो पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित छ । सुदूरपश्चिम बैतडीका राजन पाण्डेले यो शौचालय सञ्चालन गरेको सात महिना बित्यो । पाण्डे बिहान चहलपहल सुरु भएपछि आफैं गाडी लिएर निस्किन्छन् ।
पाण्डेका अनुसार छोटो दूरीका सार्वजनिक बसले यात्रु ओराल्ने र चढाउने यो टुँडीखेलको कुनामा दिनहुँ राम्रै आम्दानी हुन्छ । न महानगरलाई कर तिर्नुपर्छ न ट्राफिक प्रहरीले नै दुःख दिन्छ । बिहान सात बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म औसतमा ३ हजार रूपैयाँ उठाएर पाण्डेले बेलुकी कीर्तिपुर क्षेत्रमा लगेर शौचालयको फोहोर फाल्ने गरेको बताए । अहिले पाण्डेले जस्तै काठमाडौंमा पैसा तिर्न सक्नेहरूका लागि सार्वजनिक शौचालय गल्लीगल्लीमा लगेर व्यापार गर्नेहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार अहिले महानगरभित्र जम्मा ४२ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । यीमध्ये आधाभन्दा बढी शौचालयहरू प्रगोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन्, कैयौं सञ्चालनमा नै छैनन्, जुन कुरा महानगर स्वतः स्वीकार्न तयार छ । जति सञ्चालनमा छन्, त्यसलाई पनि महानगरका वडा तथा क्लवहरूले ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाएका छन् ।
लामो समय महानगरको प्रवक्ताका रूपमा रहेका काठमाडौं महानगर वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले सार्वजनिक शौचालयबाट महानगरले बहाल कर शीर्षकमा वार्षिक करिब १ करोड रूपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको बताए । सार्वजनिक शौचालय सहरको सुन्दरता हो । सार्वजनिक शौचालयबाटै शहरको विकास, रहनसहन र परिवेश बुझ्न सकिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को मापदण्डले ‘सहरी क्षेत्रमा हरेक ३०० मिटरमा सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्छ’ तर झण्डै ५० लाख चलायमान जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा ४२ वटा शौचालयसमेत महानगरले राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन । त्यसैको लाभ ठेकदारले लिइरहेका छन् । न शौचालयको गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ न महानगरले नियमित अनुगमन गर्छ ।
अधिकांश सार्वजनिक शौचालय फोहोर मात्र छैनन्, महिला मैत्रिसमेत भेटिँदैनन् । ढोकामा चुकुल र पानीसमेत नभएको शौचालयमा पैसा असुल्नेको भने कमी छैन । जथाभावी दिसापिसाब गर्ने, धुमपान गर्ने, प्याड व्यवस्थापनमा लापर्बाही गर्नेजस्ता मानवीय कमजोरीका कारण पनि उपलब्ध शौचालय रोग संक्रमणको केन्द्र बनिरहेका छन् । यो महानगरको कमजोरीको नतिजा हो ।
जो अहिले हरेक पैदल यात्रुले सबैतिर निःशुल्क शौचालय प्रयोग गर्न पाइरहेको दाबी गर्छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्ले प्रयोग हुन नसक्ने शौचालयहरूको मर्मत संभार गर्ने, सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने गरी निःशुल्क सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गर्ने र ठेक्कापट्टामा गएका सम्पूर्ण शौचालयहरू आउँदो सालदेखि निःशुल्क बनाउने दाबी गरे ।
हरेक स्थानीय तह चुनावमा राजनीतिक दलले काठमाडौमा फोहोर व्यवस्थापन, पानीको उपलब्धता र सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका छन्, तर चुनाव जितेपछि काठमाडौंलाई फोहोरले सँधै अस्तव्यस्त बनाउँछ । शौचालयमा नागरिकको पहुँच वर्णन गरिएजस्तै ठेक्का पट्टामा चल्छ ।
२०७४ सालमा काठमाडौंको मेयर बनेका विद्यासुन्दर शाक्यले भित्री सहरका हरेक ५०० मिटरमा र बाहिरी सहरमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय बनाउने । पब्लिक सर्भिस सेन्टर बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए, तर शाक्यको पालामा महानगरले शहरमा एउटा पनि शौचालय थपेन । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा काठमाडौ महानगरले सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने भन्दै ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थियो ।
तर अहिलेसम्म महानगरले शौचालय बनाउने जग्गासमेत भेट्टाएको छैन । अहिलेका मेयर बालेन्द्र साहले सुरुमै फोहोरको व्यवस्थापन चुनौती टारेर शौचालयको एजेण्डालाई केन्द्रमा राखे । महानगरपालिकाको आह्वानमा अधिकांश निजी होटल, रेष्टुरेन्ट र बैंक तथा निजी कार्यालयहरूले आफ्नो शौचालय निःशुल्क प्रयोगका लागि खुला गरिएको घोषणा गरे ।
तर उनीहरूको घोषणा पनि महानगरले शौचालय बनाउन बजेट छुट्याएको जस्तै कागजी प्रतिवद्धतामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । पैसा र पहुँच हुने टाठाबाठाका लागि त शहरमा शौचालय सहज भएको हुनसक्छ, तर पैसा र पहुँच नभएकाहरू न ठेकदारको शौचालयमा जान सक्छन् न निजी क्षेत्रको ढोकामा पुग्न सक्छन् । यो समस्या सम्बोधन गर्ने दायित्व महानगरको हो ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
यशोदा भण्डारी । काठमाडौं ।