नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको परीक्षण गर्ने संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देशको बजेट प्रणालीमा अर्थमन्त्रालयको मनपरीतन्त्रको लाजमर्दाे चित्र प्रस्तुत गरेकोे छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सो आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको खर्च गर्दा ४० दशमलव ५ प्रतिशत रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको तथ्य फेला परेको छ । जबकी १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्नु आर्थिक ऐन विपरीत हुन्छ ।

संसदले पारित गरेको बजेटबाट आफूखुसी खर्च शीर्षक बदल्दै एउटा कार्यक्रमको पैसा अर्को कार्यक्रममा खर्च गर्नुलाई बजेट अनुशासनको दृष्टिमा ‘अपराध’को कोटीमा गनिन्छ । रकमान्तरको यो प्रवृत्तिलाई ‘चरम स्वेच्छाचारी शासन’को रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक वित्तको सञ्चालनमा यस्तो बेथितिले सुशासन र वित्तीय जवाफदेहीको दयनीय अवस्था चित्रण गरेको छ । साथै संसदीय निगरानी र नियन्त्रणको अवस्था शून्य सरह रहेको पनि खुलस्त भएको छ ।

हुनत सो आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभालाई दुई–दुई पटक विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी सरकारको अभ्यास गर्नुभएको थियो । संसद् आफैं सरकारको प्रहार खेप्न बाध्य भएकाले मात्र रकमान्तरको अराजकता चुलिएको होइन, अर्थ मन्त्रालयमा पन्पिन नसकेको जवाफदेहीपन र अनुशासन शून्य अवस्था स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको उत्कर्ष हो । सार्वजनिक वित्तको लेखापरीक्षण लगायत विभिन्न परीक्षण गरेर सरकारी काम कारबाहीको बारेमा स्वतन्त्र प्र्रतिवेदन दिने कर्तव्य रहेको महालेखापरीक्षकले हिजो सार्वजनिक गरेको आव २०७७–०७८ को प्रतिवेदनमा मुलुकमा आर्थिक विचलनले सीमा नाघेको तथ्यहरू बाहिर ल्याएको छ ।

मुलुकको बजेटमा बढ्दो बेरुजुको ग्राफ ह्वात्तै बढेको छ । सो आवमा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये संघमा ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख, प्रदेशमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र अन्य संस्था समिति (प्रदेश समेत) मा १४ अर्ब १९ करोड ३८ लाख बेरुजु थप भएको छ । पाँच हजार ६६५ वटा सार्वजनिक निकायहरूको लेखापरीक्षणबाट ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको परीक्षण गरिएको र सोमध्ये दुई दशमलव ७६ प्रतिशत रकम बेरुजु हुन पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।

३३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ त असुली हुनपर्ने बेरुजु नै छ, जसलाई सामान्यतः भ्रष्टाचारको कोटीमा राख्ने गरिन्छ । महालेखाको सो प्रतिवेदनले २० अर्ब ७१ करोड अनियमित खर्च देखाएको छ । जुन हिस्सा पनि एक प्रकारले भ्रष्टाचार सरह नै हो । यसरी हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष, ओली शासनको अन्तिम वर्ष थियो, सो वर्ष मुलुकको बजेटबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ सिधै भ्रष्टाचार हुन पुगेको छर्लङ्ग हुन्छ । परीक्षण गरिएको रकममध्ये ६९ अर्ब ६१ करोड नियमित हुनुपर्ने बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो हिस्सा कूल बेरुजुको झण्डै ६१ प्रतिशत हो ।

नियमित गराउनुपर्ने बेरुजुको हिस्सालाई पनि सहजरूपमा लिन नहुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यो भनेको आर्थिक अनुशासनको पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति फैलिएर जानु हो । अर्थात् यो भ्रष्ट संस्कृतिको परिचायक हो । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्मको बाँकी बेरुजु नै ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षण्बाट गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २१ करोड मात्र असुल भएकोे प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा अद्यावधिक बेरुजुमा आठ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड पुगको छ । यसरी बेरुजुको पहाड चुलिँदै छ ।

मुलुक एकातर्फ आम्दानीका स्रोतहरू घटेर टाट पल्टने खतरातर्फ उन्मुख छ भने अर्कोतर्फ राजस्व बक्यौताको हिस्सा पनि बढ्दो छ । सो आर्थिक वर्षमा उठ्नुपर्ने राजस्व मध्ये झण्डै एकतिहाइ उठाउनै सकेको रहेनछ । प्रतिवेदनका अनुसार तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनै सकेको रहेनछ । यसरी राजस्व उठाउन नसक्नु राजस्व प्रशासनको असफलता मात्र होइन तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने भ्रष्टाचारजन्य कसुर नै हो । व्यापारीसँग मिलेर उठ्नुपर्ने रकम नउठाइ उनीहरूलाई फाइदा पु¥याउने भ्रष्ट कर्मचारी राजस्व प्रशासनमा बढ्दै गएको चित्र यस तथ्यांकले उजागर गरेको छ ।

विदेशी सहायता, अनुदान र ऋण लिएर घाटा बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनी हरेक बजेटमा आकर्षक नारा दिइँदै आए पनि नेपालले प्रतिवद्धता अनुसार यस्तो ऋण र अनुदान प्राप्त गर्ने क्षमता पनि गुमाउँदै गएको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । नेपाललाई विभिन्न दातृ संस्था र पक्षहरूले दिने भनेको ऋण र अनुदानमध्ये २३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना लिनै नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अनुदान र ऋणबाट पैसा आउँछ भन्दै उपलब्ध स्रोत जथाभावी खर्च गर्ने तर पछि सो पैसा उठाउन ताकेता नै गर्न नसक्ने आर्थिक प्रशासनको दयनीय हालत यो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसबाट हाम्रो देशको आर्थिक प्रशासनमा सक्षम, जाँगरिला र मिहेनती कर्मचारीको अभाव बढ्दै गएको स्पष्ट भएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकको सार्वजनिक स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको र त्यहाँ भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भनी आलोचना हुँदै आए पनि महालेखाको प्रतिवेदनले संघीय तहमै चरम आर्थिक अराजकताको संस्कृति कायम रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । असुल हुनुपर्ने कुल बेरुजु रकम ३३ अर्ब ७४ करोडमध्ये २६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ संघीय तहकै नियकाहरूबाट असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यो भनेको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा हो । बेरुजुको प्रवृत्ति भने स्थानीय तहमा बढिरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । स्थानीय तहमा ४ दशमलव १८ बेरुजु देखिएको छ भने प्रदेशमा २ दशमलव ५० प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ ।

यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । जबकी प्रदेश सरकारमा बेथिति बढिरहेको सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुने गरेको थियो तर तथ्यले फरक अवस्था देखाइदिएको छ । यसबाट बुझ्न सकिन्छ– सुशासनको लागि प्रदेश भन्दा स्थानीय तह बढी चुनौतीपूर्ण छन् । संघीय तहमा रकमको ठूलो हिस्सा असुल हुनुपर्ने देखिएको भए पनि कूल रकमको तुलनामा बेरुजुको प्रवृत्ति १ दशमलव ७५ प्रतिशत छ । तुलनात्मक तथ्याङ्कीय हिसाबले केही कमी देखिए पनि भ्रष्टाचारको ठूलो हिस्सा भने प्रदेश र स्थानीयमा होइन संघमै रहेको देखिन्छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारभन्दा पनि आर्थिक विचलनमा बदनाम संस्थाहरूको कोटीमा विभिन्न सरकारी समिति, संस्थान, प्रतिष्ठान र संस्थाहरू रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रवृत्तिगत हिसाबले यस्ता संस्थाहरूमा बेरुजुको प्रतिशत ६ दशमलव ८९ रहेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय सरकारहरूमा बेरुजुको समस्या ५ प्रतिशत भन्दा तल रहेको भए पनि २ सय ११ वटा तहमा भने चरम आर्थिक अराजकताको अवस्था विद्यमान रहेको चित्र प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका दृष्टिमा यी २ सय बढी सरकारहरूलाई भ्रष्ट सरकारको उपमा दिन सकिन्छ ।

मुलुकमा बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सुधारका पहलहरू चाहिँ सुस्त र कमजोर छन् । राज्यको सम्पत्ति र स्रोतमाथि भैरहेको यस्तो दोहनमा निगरानी नियन्त्रणको भूमिका खेल्नुपर्ने संसदीय संस्थाहरू आफ्नो कर्तव्यतर्फ अग्रसर छैनन् । संसदीय समितिहरू र सांसदहरू कार्यकारीसँग मिलेर सार्वजनिक वित्तको अनियन्त्रित दोहनमा संलग्न हुनु भनेको लोकतन्त्रमा सन्तुलन र नियन्त्रणको मान्यता विलिन हुँदै जानु हो, यसले अन्ततः प्रणालीगत विफलतालाई विघटनसम्म विस्तार गरेर असफल राज्यतर्फ पुर्याउने निश्चित छ ।