काठमाडौं । देशको संघीय संरचना पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाँडिसकेको छ । प्रदेशिक संरचना कार्यान्वयन भन्दै चालू आवको ७ महिनामै उक्त रकम बाँडिएको हो । एसियाली विकास बैँक (एडिबी) ले सन् २०१८ को समग्र विकास परिदृष्य विश्लेषण गर्दै सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको रकम र खर्चबारे लेखाजोखा गरेको छ ।
साउनदेखि माघसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले स्थानीय निकायमा पठाएको रकम कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ८ प्रतिशत हो । तर, यसले उत्पादन क्षेत्रमा खासै प्रभाव पारेको छैन । यही अनुपातमा केन्द्र सरकारले बजेट बाँड्दै जाँदा खर्चको आकार बढ्ने र आर्थिक विकासमा योगदान नहुने एडिबीको आँकलन छ । सरकारले आव २०७४÷७५ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकासमा भन्दै २ खर्ब ३२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बाँडेको छ ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय विकासका क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पुनर्निर्माण, कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै उक्त रकम बाँडेको हो । तर, यसको उपलब्धि खासै नदेखिएको एडिबीले उल्लेख गरेको छ । आव २०७४÷७५ मा निर्वाचन खर्च बढ्दा चालु खर्च र वित्तीय निकासाले चालु बजेटमा घाटा बढाएको छ । सरकारले स्थानीय र प्रदेशको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणको व्यवस्था समेत गरेको थियो ।
यसैगरी, आव २०७४÷७५ को मध्यसम्म सरकारको बाह्य ऋण ४ खर्ब ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९४ करोड ५० अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह विकासमा वितीय निकासा दिँदा सरकारको आन्तरिक ऋण बढेको उल्लेख छ । यसरी ऋण विस्तार गर्दै आर्थिक विकास गर्नु उत्तम हो । तर, परिणाम नदेखिँदा अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्दैन ।