मधेश प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई १३ बुँदे ध्यानार्कषण पत्र बुझाएका छन् । पछिल्लो समय देश दौडाहमा रहेका अहिराजले आफूले देखेका जनताका पीरमर्का समेटेर तयार पारेको ध्यानाकर्षण पत्र शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा समयमै मल नपाएर किसानहरु मर्कामा परेकाले यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न तथा जैविक मल उत्पादन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अविलम्ब ल्याउनका लागि सरकारको ध्यानाकृष्ट गराइ दिन अनुरोध गरिएको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धन, सीमामा नेपालीमाथि दुर्व्यवहार समस्या, महाकाली सन्धि, शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित समस्या, महाकाली दोहन समस्या, रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य हुने समस्या समाधानमा सरकारलाई घच्घच्याउन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धन, स्याउ खेती र जडिबुटी उत्पादनमा पनि पहल गर्न माग गरिएको छ ।
तराईको बाढी डुबानको समस्या पनि समाधानका लागि सरकारलाई पहल गरिदिन भनिएको छ । सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको हकमा विशेष ‘अध्ययन समिति’को खाँचो रहेकाले यसमा पहल गरिदिन राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मधेशी र गैर मधेशीबीचको दूरी नमेटाउने हो भने कालान्तरमा अर्को ठूलो विद्रोह हुन सक्नेतर्फ अहिराजले राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षित गराए ।
विगत केही महिनादेखि जनताका पीरमर्का नजिकबाट बुझ्न देशाटनको क्रममा छु । त्यस क्रममा देखे–भोगेका र अनुभव गरेका कुराहरूलाई सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यू समक्ष स–विनय निवेदन गर्न चाहन्छु । राष्ट्रको गरिमा, देशको अभिभावक अनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भएको नाताले सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले तल उल्लेखित राष्ट्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
सडक सञ्जालको अभाव, हवाइमार्ग गम्भीर जोखिम, महँगो र टिकट पाउन कठिनाइ, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन, बजार, अन्तर्राष्ट्रियकरण, विद्यालयमा पुस्तक अभाव, शिक्षकको अनुपस्थिति, शिक्षाभित्रको दलीयकरण, नागरिकलाई मान्छे सरहको जीवन जिउन पाउने वातावरण, आम नेपालीलाई आफ्नै गाउँ–बस्तीमा श्रम गरेर बाँच्न पाउने अवस्था नरहेको लगायत यी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारबाट तत्काल सम्बोधन हुन सके नेपाली जनताले ठूलो राहत महसुस गर्ने थिए ।
१) यतिबेला धान खेतीको समय चलिरहेको छ । तर किसानहरू मल र बीउको समस्या भोगिरहेका छन् । एकातिर समयमा मल बीउ नपाउने अवस्था अनि अर्कोतिर बढ्दो उत्पादन लागतका कारण किसानहरू खेतीतर्फ निराश भइरहेका छन् । खेत बाँझो राख्नु किसानहरूको बाध्यता बनेको छ । खाद्यान्नमा देशको परनिर्भता बढिरहेका बेला उब्जनीयोग्य खेतहरू बाँझो रहनु एकदमै दुःखद कुरा हो । यस्तो बेला खेत बाँझो राखे रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने नीति ल्याएर सरकारले किसानहरुलाई थप पीडित बनाएको छ ।
चिन्ताको कुरा यो हो कि मल आयातका नाममा हरेक वर्ष कमिशनको ठूलो खेल हुने गरेको छ । यही कारण रासायनिक मल कारखानाको स्थापना कुनै पनि दलका नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता बन्न सकेको छैन । गणतन्त्र स्थापनाका यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि देशमा एउटा मल कारखाना समेत स्थापना हुन नसक्नु बिडम्बना हो । किसान भनेका हाम्रा अन्नदाता हुन् ।
उनीहरुको सक्रियता र सम्पन्नता बिना मुलुक अन्नमा आत्मनिर्भर हुन असम्भव छ । किसानका माग र समस्या सम्बोधन हुन सके मात्रै मुलुकले आत्मनिर्भरताको बाटो अवलम्बन गर्न सक्छ । अतः यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न तथा जैविक मल उत्पादन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अविलम्ब ल्याउनका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकृष्ट गराइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
२) गएको जेठको तेस्रो साता सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमणमा गएको थिएँ । बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, डोटी, डडेलधुरासहितका जिल्लाहरू पुग्दा त्यहाँ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना देखेँ । प्याराग्लाइडिङ, बन्जीजम्पजस्ता साहसिक खेल खेलाउने सम्भावना भएका ठाउँहरु प्रशस्त रहेछन् ।
खप्तडसहितका त्यहाँका प्रशिद्ध पर्यटकीय क्षेत्रहरुको यथोचित विकास गर्ने र ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्वका मन्दिर तथा ठाउँहरूको प्रचारप्रसार गर्न सक्ने हो भने त्यस भेगले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । त्यहाँका जनताले आफ्नै गाउँ–ठाउँमा रोजगारको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । अत्यन्त न्यून वेतनका लागि श्रम बेच्न विदेशिनु पर्नेर कष्टकर काममा घोटिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ ।
३) सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूको अधिकांश भूभागमा विश्वमै बहुमूल्य मानिने जडिबुटी र बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि प्रचूर सम्भावना रहेछ । तर त्यहाँ जडिबुटी र व्यावसायिक तरकारी खेतीको प्रोत्साहन–प्रवद्र्धनका लागि सरकारीस्तरबाट खासै उल्लेख्य काम भएको देखिएन । आफ्नो गाउँ–ठाउँमा आयआर्जन गर्न सकिने प्रचूर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि त्यहाँका अधिकांश युवा एवम् किशोरहरू रोजगारीको खोजीमा भारतका विभिन्न सहरमा गएर श्रम बेच्न बाध्य रहेछन् । घरमा आफूमाथि आश्रित बृद्ध अवस्थाका आमाबुबा र लालाबालासहितका सदस्यहरूलाई छाडेर विदेशिनु पर्दाको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न ।
ती पहाडी जिल्लाहरूमा व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने केही किलोमिटरको दूरीमा रहेका नेपाली र भारतीय सहरहरूमा निर्यात गर्न सकिन्छ । साथै, जडिबुटीको उत्पादनमा किसानहरूलाई आकर्षित गरी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने विदेशी मुद्रा आर्जन हुने मात्र नभई त्यहाँको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ । ढुंगाको सदुपयोग, कलाकृति र ढुंगाकै सामानहरू बनाउनमा समाजलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने ढुंगा र सोबाट बनेका सामानहरूले कलाको सदुपयोग र आयआर्जनको प्रचूर सम्भावना बोकेको छ ।
४) दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा पुगेको साँझ मैले एकदमै दुःखद दृश्य देख्नुपर्यो । दार्चुलालाई भारतीय सीमावर्ती बजार धार्चुलासँग जोड्ने महाकाली नदीमाथिको झोलुङ्गे पुलमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैतर्फ ढोका राखिएको रहेछ । साँझ सात बजेपछि त्यो ढोका बन्द गरिँदो रहेछ । ढोका बन्द गर्नुअघि सुरक्षाकर्मीबाट सिट्ठी बजाइँदो रहेछ । सिट्ठीको आवाज सुनेसँगै धार्चुलातर्फ मजदूरी गर्न गएका हाम्रा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू ज्यान छाडेर दौडँदा रहेछन् । लखेटिएको जनावारको जस्तो गरी दौडिनुपर्ने हाम्रा श्रमिकहरूको नियति देख्दा मन कटक्क भएर आयो । हाम्रा श्रमिकहरूले दिनहुँ भोग्नुपरेको त्यो नियतिको मुख्य कारण आर्थिक विपन्नता हो । यसखाले अवस्थालाई अन्त्य गर्न हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई आफ्नै मुलुकमा रोजगार पाउने वा स्वरोजगार गर्ने स्थिति बनाउन जरुरी छ ।
५) सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरस्थित सीमावर्ती क्षेत्र पुग्दा झनै चिन्ताजनक स्थिति देखियो । महाकाली सन्धि गरेको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सन्धिमा उल्लेख भएबमोजिमका लाभ नेपालले प्राप्त गर्न सकेको खासै देखिएन । यसका लागि सरकारी स्तरबाट ठोस पहल होस् भन्ने चाहना त्यहाँका नागरिकहरूमा रहेको पाइयो । यसअघि म तत्कालीन प्रदेश नं.२ अर्थात् हालको मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख हुँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमण गर्नुका साथै प्रदेश प्रमुखसँग भेटेर त्यहाँका समस्याहरूको समाधानका लागि आग्रह गरेको थिएँ ।
शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष भएका बेला, त्यहाँबाट विस्थापित भएका नागरिकहरू अहिलेसम्म धेरै पीडित रहेकाले उनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेको थिएँ । शुक्लाफाँटाको क्षेत्रफल बढेका बेला २०५० सालमै त्यहाँका १८ सय परिवार विस्थापित भएका थिए । सरकारले उनीहरूलाई अरु ठाउँमा जग्गा दिने भनेपनि अहिलेसम्म पाएका छैनन् । यस्तै महाकाली पारिका गाउँ दोधारा चाँदनीका बासिन्दाका पनि सीमाका समस्याका बारेमैले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको थिएँ ।
दोधारा चाँदनीमा धेरै मानिसहरूको हातमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भएपनि उनीहरुले जग्गा चलनभोग गर्न नपाएको समस्या छ । कञ्चनपुरमा सीमानाका समस्या रहेकाले यस बारेमा प्रदेश सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि मैले आग्रह गरेको कुरा पनि महामहिमज्यूलाई अगवत गराउन चाहन्छु । र, हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख रहनुभएका माननीय देवराज जोशीजीलाई भेटेर सुकुम्वासीका समस्या, शुक्लाफाँट पीडितका समस्या, बाढीका समस्या, विस्थापितहरूका समस्या, महाकाली नदी दोहनका समस्या र अन्य समस्याबारे मिति २०७८ जेठ २८ गते भेटेरै जानकारी गराएको थिएँ ।
६) महाकाली नदी दोहन अर्को विकराल समस्याको रुपमा देखियो । त्यहाँबाट दैनिक करिब ३०० ट्रिपर गिटीबालुवा झिकिँदो रहेछ । विगत १२ वर्षदेखिको यसखाले दोहनले नदी नेपालतर्फ मोडिएको मात्र छैन वर्षेनी सयौं बिगाहा उब्जाउयोग्य जमिन कटान गर्ने गरिरहेको छ । सो जग्गाहरू मरुभूमिकरण हुँदैछ । यसतर्फ सरकारी निकायहरूको ध्यान आकृष्ट नभएको हुँदा त्यहाँका पीडित जनताले हजुरसमक्ष समस्या अवगत गराइदिन अनुरोध गरेका छन् । विश्वास छ, देशकै अभिभावक हुनुको नाता सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम हुनेछ ।
७) असारको दोस्रो साता कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, मुगु, जुम्लासहितका जिल्लाहरु पुग्ने र त्यहाँको जीवनस्तरलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्यो । खस भाषाको जननीस्थल, ऐतिहासिक भूमि सिजा अहिले पनि राज्यस्तरबाट उपेक्षित अवस्थामै रहेछ । सिजालाई खस सभ्यता विकासको अध्ययन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने रहेछ । साथै, जुम्लाको चन्दननाथ, दैलेखको दुल्लुसहितका त्यस भेगका ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र यथोचित प्रचार–प्रसार गर्ने हो भने पर्यटनबाट हामीले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ ।
पाण्डवहरुको बसोबासस्थल र त्यहाँका राजारजौटाहरूको बारेमा थुप्रै ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका विषयवस्तुहरू देखिन्छन् । तिनका अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचारको पर्खाईमा रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासको अर्को आधार स्याउ खेती र जडिबुटी उत्पादन हो । सरकारी निकायहरूबाट स्याउ लगाउन प्रोत्साहन गरिँदै आए पनि बजारीकरणको यथोचित प्रबन्ध हुन नसक्दा किसानले सही मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि त झन् केही काम भएको छैन भने पनि हुने रहेछ । जनताको जीवनस्तर चाँडै परिवर्तन आउन सक्ने र विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गर्न सकिने यस्ता क्षेत्रमा सरकारले कार्यक्रमहरू बनाएर उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गराउन जरुरी देखिन्छ । गाँजा खेतीले वैधानिकता पाउन सकेको भए त्यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर समृद्ध हुनुको साथै वैदेशिक आयआर्जनको बलियो एउटा स्रोत हुनसक्थ्यो ।
८) डुडुवासहितका बाँके जिल्लाका दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयबासी तथा किसानहरू बाढी र डुबानको समस्याबाट बर्सेनी पीडित हुने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा बनाइएका बाँधको सदुपयोग साझा रुपबाट हुन नसक्दा धान उत्पादन हुने हाम्रो ठूलो भूभाग जलमग्न रहने गरेको छ । त्यहाँका डुबानपीडित किसानहरूले पनि वर्षौंदेखि आफूहरूले भोगिआएको यो समस्या महामहिम राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पु¥याइदिन अनुरोध गरेका छन् । अतः डुडुवासहित सीमावर्ती क्षेत्रको डुबान समस्या अन्त्य गर्न तथा बाँधलाई साझा उपयोगको अवधारणा अनुसार सरकारीस्तरबाट अविलम्ब वार्ता गर्न जरुरी देखिएको छ ।
९) पञ्चायतकालमा बर्दियामा स्थापना भई हजारौंलाई रोजगारी दिएको तथा त्यस भेगका किसानको आयस्रोत बनेको बर्दियाको कपास उद्योग अहिले रुग्ण अवस्थामा छ । उद्योगका महत्वपूर्ण पाटपुर्जा केही स्वार्थी तत्वहरूले बेचिसकेका छन् । उद्योगको नाममा रहेको जग्गामा सुकुम्वासीका नाममा आआफ्ना मान्छेलाई बसाउने र जग्गा कब्जा गर्ने प्रपञ्च भएको छ ।
राज्यको उक्त जग्गालाई कलकारखाना, अस्पताल वा शैक्षिक केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । हुन त उक्त उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले यस वर्षको बजेटमा केही रकम विनियोजन गरेको सुन्छु । त्यस भेगका किसानहरूको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने, हजारौँलाई रोजगार दिनसक्ने तथा कपडा उद्योगको कच्चापदार्थ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उक्त उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने गरी सरकारले ठोस पहल थाल्न जरुरी देखिएको छ ।
१०) २०६४ को मधेश आन्दोलनका क्रममा मधेशबाट विस्थापित पारिएका गैरमधेशी मूलका सयौं मानिसहरू अहिले पनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । हेटौंडाको कमानेमा बस्दै आएका मधेश आन्दोलनका विस्थापितहरूको टोललाई स्थानीयहरुले अपमानजनक शब्द ‘भगौडा टोल’ भन्ने गरेका छन् । सर्लाहीको लालबन्दीमा रहेको विस्थापितहरूको टोललाई मलङ्गवा टोल भनिन्छ । भनाईको तात्पर्य उनीहरूले आफ्नै मुलुकभित्र परायाको जस्तो जीवन बाँच्नु परिरहेको छ ।
आन्दोलनकारी दलहरू पटक–पटक सत्ताको साझेदार बनिसके । मधेश प्रदेशमा त्यही दलको सरकार रहेको चार वर्ष बितिसक्यो । तैपनि ती विस्थापितहरूले राहत र लुटिएको धनको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । आन्दोलनकारीहरूले सत्ताको रसस्वादन गरिरहने, मारिएकाहरूका परिवार र आन्दोलनमा संलग्नहरूले राहत पाउने तर त्यही आन्दोलनका क्रममा जायजेथा लुटेर बलजफ्ती विस्थापित पारिएकाहरूले क्षतिपूर्ति नपाउनु, अस्मिता लुटिएकाहरूले न्याय नपाउनु एकदमै खेदजनक कुरा हो । कानूनी राज्यमा यस खाले विभेद कायमै रहनु भनेको कुनै पनि बेला हुनसक्ने विद्रोहका लागि आगो जोगाइराख्नु हो ।
मधेशी र गैरमधेशीबीचको दूरी नमेटाउने हो भने कालान्तरमा अर्को ठूलो विद्रोह हुनसक्छ । राज्य भनेको व्यवस्था मात्रै होइन आस्था र भरोसाको केन्द्र पनि हो । मधेशी र गैरमधेशीका बीचको दूरी मेटाउन मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको विस्थापन, लुटपाट र जघन्यको अपराधको छानविन हुन जरुरी छ । मधेश प्रदेश सरकारले गर्दै आएको बजेट विनियोजन र नियुक्तिमा गैरमधेशीसँग बदलाको भाव राखेको देखिन्छ । समावेशिताको नारा लिएर स्थापित भएका दलले विभेदलाई निरन्तरता दिनु चिन्ताको विषय हो ।
आन्दोलनको नाममा जाति, धर्म र समुदायलाई आधार बनाएर अपराधिक मनोवृत्तिबाट कतिपय कार्यहरु गराइएको छ । यस्ता दोषीलाई कारवाही अनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय प्राप्त भयो भने मात्रै नागरिकले कानूनी राज्यको प्रत्याभूति भएको महसुस गर्न पाउने छन् । सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट वर्षौदेखि सरकारबाट बेवास्ता गरिएका ती विस्थापितहरु र न्याय पाउनबाट वञ्चितहरूको चहर्याइरहेको घाउमा मल्हम लगाउनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने काम हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
मधेश प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने गैरमधेशी मूलका नेपालीहरु, थारु, मुस्लिम, मारवाडी र महिलासँग संरचनागत विभेद हुँदै आएको छ । बजेट विनियोजनमा समेत हाइवे र सोमाथि फरक भाव देखिन्छ । यी र यस्ता गम्भीर समस्याहरु समेटेर म प्रदेश प्रमुख भइरहँदा प्रदेश सरकारलाई चार पानाको स्मरणपत्रसमेत पठाएको थिएँ । तर, विभेदहरू अझै कायम रहेको कुरा महामहिमलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
११) देशमा यति बेला केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारबाट लगानी भइरहेको छ । सांसद विकास कोष मार्फत् पनि वर्षेनी करोडौं खर्च भइरहेको छ । एनजीओ, आइएनजीओ र दूतावासहरूबाट समेत आफूखुशी लगानी हुँदै आएको छ । तर विकासका नाममा झारा टार्ने काम बाहेक खासै ठोस उपलब्धि देखिँदैन । देशवासी नागरिकहरूको जीवनस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ । उद्योगमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा कलकारखाना खुल्न सकेका छैनन् । उब्जाउयोग्य खेत बाँझो राखेर वर्षेनी हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
गाउँ–घरमा रहने धेरैजसो महिलाहरू बेरोजगारीसँगै अन्य सामाजिक समस्यामा छन् । उनीहरूमा रहेको चित्र बनाउने परम्परागत सीपलाई सरकारी निकायबाट प्रवद्र्धन र व्यवसायीकरण गरिदिने हो भने परम्परागत सीपको जगेर्ना मात्र नभई उनीहरूको जीवनस्तरमा रुपान्तरण पनि हुन सक्छ । यसतर्फ नेपाल सरकारमार्फत् स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी देखिएको छ । परम्परागत पेसामा रहेका र जातीय पेसा अँगाल्दै आएकाहरूका लागि विशेष योजना बनाउन सक्ने भने संस्कृतिले जीवन पाउँथ्यो ।
१२) विगत केही दशकदेखि वन मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले मधेशमा वृक्षारोपणका लागि किसानलाई सपेताको विरुवा वितरण गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक जग्गा एवम् विरुवा मासिएका वन क्षेत्रमा समेत यही बिरुवा रोपिने गरेको छ । बिरुवा उमार्न खासै मिहिनेत नपर्ने र हुर्काउनका लागि पनि खासै स्याहार नचाहिने भएकाले सरकारी निकायका कर्मचारीहरू यो विरुवा रोप्न र किसानलाई वितरण गर्न उत्साहित गर्ने गर्दछन् । किसानले पनि अन्जानमा यही विरुवा लगाइरहेका छन् । तर यो विरुवा जमीनमुनिको पानीको स्रोत सुकाएर मधेशलाई मरुभूमिकरण गराउनमा बलियो कारक बन्दै आएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो विरुवा हुर्केको ठाउँमा अरु बालीनाली लगाउने कुरा नसोचे पनि हुन्छ ।
अतः मधेशको मरुभूमिकरण रोक्ने हो भने नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई सपेता जस्ता विरुवा वितरण गर्ने काम अविलम्ब बन्द गरी रैथाने जातका विरुवा वितरणमा केन्द्रित हुन एकदमै कडा निर्देशन दिन जरुरी देखिएको छ । यो काम बेलैमा नगर्ने हो भने मधेशको उब्जाउयोग्य जमिन केही वर्षमै मरुभूमिमा परिणत हुने निश्चित छ । मधेशमा हुने वर्षेनी बाढीबाट जोगिन बाँस रोप्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । मधेशमा हुने शीतलहर, आगलागी, बाढी, वैदेशिक रोजगार, लागूऔषध, मरुभूमिकरण र महिला हिंसाले विकराल रुप लिँदै गएको छ । यसबारेमा गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।
१३) सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा र चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरू बस्ने पोस्टहरू धेरै ठाउँमा अव्यवस्थित मात्रै नभई दयनीय नै छन् । मानिसहरू आवातजावत गर्ने बाटो एकातिर छ, सुरक्षाकर्मीको पोस्ट अर्कातिर छ । स्रोत साधनको घोर अभाव देखिन्छ । सीमालाई व्यवस्थित र आवत–जावतका बाटा निश्चित तय गर्ने हो भने एकातिर राजश्व बढ्ने र अर्कोतिर चोरीपैठारीलगायतका अपराधहरु कम हुने सम्भावना देखिन्थ्यो । सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको हकमा विशेष ‘अध्ययन समिति’को खाँचो छ । सीमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्थापनमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।
उग्र गर्मी, हावाहुरी र बर्खा झरीको वास्ता नगरी सीमा क्षेत्रमा खटिरहेका छन् । बस्ने पोस्टको अव्यवस्थिति र स्रोत साधनको अभावका कारण उनीहरूको मनोबल खस्किरहेको अवस्था छ । सीमा सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उकास्न उनीहरु बस्ने चेक पोस्टहरू व्यवस्थित गर्न तथापर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन जरुरी छ । यति गर्न सक्ने हो भने चोरी निकासी नियन्त्रण भई अहिले उठिरहेको भन्दा कैयौं गुणा बढी राजस्व असुल हुन सक्छ । यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
प्रचूर सम्भावना बोकेको हाम्रो देश र यहाँका भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, श्रमको सदुपयोग, बौद्धिकता पलायनबाट जोगाउने कार्य र धर्म–संस्कृतिको जगेर्ना गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो भने समृद्धिका साथ आफ्नै देशमा सगौरव बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण हुनसक्छ । नागरिकहरूको बीचमा देखिएका जातीय, सामुदायिक, धार्मिक दूरी चिन्ताको विषय बनेको छ । न्यायको अनुभूति गर्न नसक्नु, राज्यलाई अभिभावकको रुपमा पाउन नसक्नु, आफ्नै पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति हुन नसक्नु र देशप्रतिको अपनत्वमा कमी हुँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
मैले विगत केही दिनदेखि समाज अध्ययन गर्ने र देश दर्शन गर्ने क्रममा सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र मधेश प्रदेशका जिल्लाहरू भ्रमण गर्दा व्यवस्थाप्रति जनताको आश र राज्यका अंगहरुप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएको पाएको छु । जनताको चाहना, आवश्यकता र गणतन्त्रको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सबै सक्षम नेपालीले आआफ्ना ठाउँबाट विशेष भूमिका खेल्न अनिवार्य रहेको कुरा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई सविनय जानकारी गराउँछु । एउटा सचेत र जिम्मेवार नागरिक हुनुको नाता मैले देखेका समस्याहरू सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गरेको छु । मलाई विश्वास छ, उपरोक्त समस्याको सम्बोधन र समाधानका लागि नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउनु हुनेछ । (डा.राजेश झा ‘अहिराज’ मधेश प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख हुन् ।)
डा.राजेश झा ‘अहिराज’ ।