नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । तर, अहिलेको बजेटमा पनि यातायात क्षेत्रका विषयहरु समेटिएन । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १५ वटा चीजमा राजस्व बढाइएन । २०४९ देखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा पनि उही राजश्व यथावत् छ । विगत ३० वर्षदेखि यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने राजस्व रुपैंयाँ पनि बढेको छैन । जनताले तिर्नुपर्ने भाडा चाहिँ २० गुणाले बढेको छ ।

जाँचपास, बिलबुक नवीकरण, रोड परमिट, प्रदुषण, पञ्जीकरण, नामसारी, अञ्चलीकरण, पट्के, २० वर्षे गाडी स्क्रयाब गर्दा लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन । गाडीको रङ परिवर्तन, जेब्राक्रसमा सवारी साधन नरोक्दा, सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिएमा कारबाहीबापत लिनुपर्ने राजस्व पनि बढेन । उता, ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा र मिटर नवीकरण गर्दा राजस्वलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि उही नै छ । कम्पनी र घरेलुमा लगेर पञ्जीकरण गर्दा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व पनि बढाइएको छैन ।

२०४९ सालको यातायात ऐनले वार्षिक तीन पटक रोड परमिटको राजस्व तिर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, अहिले यो पनि घटाएर बागमती प्रदेश सरकारले दुई चोटीमा झारेको छ । २०७५ माघ १८ गते प्रदेश सरकारले प्रत्येक ६ महिनामा रोड परमिटको रकम तिर्ने भनेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो । जसको कारण राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने अर्बौ रुपैंयाँ क्षति भयो । यसमा प्रदेश सरकारका केही घुसखोरिया र यातायात व्यवसायीको मिलोमतो देखिएको छ । यातायात व्यवसायीले ११ लाख यात्रुवाहक र ढुवानी गर्ने सवारीमा १७ खर्ब लगानी गरेका छन् ।

तर, राज्यले यसबाट सुको पनि राजस्व पाउँदैन । जसले जति लगानी गरे पनि अन्ततः राज्य चिल्लै ! सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी भाडा उठाएर यातायात व्यवसायीले दिनहुँ १८ करोड ठगिरहेका छन् । २०७५ बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ र २०१८ मा दर्ता भएको यातायात समिति र महासंघ खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने निर्णय गर्यो । संस्थाको विधानमा वा नेपालको कानूनमा यदि संस्था खारेज भएमा त्यसअन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुन्छ भनेर लेखिएको छ ।

तर, संस्था खारेज भइसकेपछि खर्बौको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने ठाँउमा व्यक्तिको नाममा गयो । केपी शर्मा ओलीको सरकारले आर्थिक चलखेल गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सम्पत्ति फुक्का गरेको बुझिन्छ । यसमा त्यतिखेरका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वसन्त नेम्वाङको पनि मिलोमतो छ । यिनीहरु भनेका देशका लागि साप हुन् । करोडको पछि लागेर खर्बौको सम्पत्ति फुक्का गरियो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले त्यसअघि गाडी धनीसँग दुईदेखि १५ लाख रुपैंयाँ उठाइरहेको थियो, बाटो हेरेर । बाटो त राज्यको हो नि ।

तर, सोही बाटो बेचेर यातायात समितिका नेताहरु कमाउने । त्यो बाटोमा गाडी चलाउन राज्यले रोड परमिटबापत जम्मा ५०० रुपैंयाँ पाउँछ । जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको बाटोमा यातायात व्यवसायीहरुले मोजमस्ती चलाएका छन् । देशभरिको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । गुण्डा पालेर, राजनीतिक दललाई चन्दा दिएर उनीहरुले अहिले पनि यात्रु ठगिरहेका छन् । गैरकानूनी रुपमा एउटा गाडीबाट दैनिक ७०० देखि दुई हजार रुपैंयाँ लेबी असुलिरहेको पाइन्छ । जनता ठगेर यिनीहरुले अर्बौको सम्पत्ति जोडेका छन् ।

तापनि शुद्धिकरण विभागले यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेको छैन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर, सरोज सिटौला लगायत अन्यको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल, महासचिव भरत नेपाल र अन्य नेताहरुको पनि सम्पत्ति खोलतलास गर्न जरुरी छ । यतिको आँट शुद्धिकरण विभागसँग छ ? अटो शोरुमदेखि लिएर बीमा गर्दासमेत कमिशन खान्छन् । पूराना गाडी चलाउने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु हालेर भीरबाट खसालेर मारिदिने, मरेको मान्छेको नाममा बीमाले दिएको रकम पनि यिनीहरुले खान्छन् ।

क्षतिपूर्तिबापत थोरै रकम दिने अनि बाँकी आफैं झ्याम्म पार्छन् । यातायात महासंघ वा समिति हिजो को हुन् ? कंलकीमा टिकट काट्नेहरु आज कहाँबाट अर्बौको मालिक भए ? ड्राइभर, खलासी पेशा गर्नेहरुले त्यत्रो रकम यत्तिकै जोड्न सक्छन् ? यिनीहरुले ठगेर कमाएको हुन् त स्पष्ट भइसकेको छ । २०७५ वैशाख २३ गते गृह मन्त्रालयमा बैठक डाकिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको बैठकले यातायात समितिको खाता रोक्का गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यस्तै, यातायात क्षेत्रका नेताहरुको सम्पत्ति खोजतलास गर्नलाई शुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्ने भनियो । ३०७ मध्ये २४५ वटाको बैंक खाता रोक्का भयो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा भएकाले खाता रोक्का भएन । यता, घरजग्गा पनि फुकुवा नै थियो । पछि यातायातका नेताहरुले आड र पहुँचको प्रयोग गरेर उक्त सम्पत्ति फुक्का गरे । गाडी साहु र राज्यले सुको पनि पाएनन् । गाडी साहुले पनि त्यहा पैसा जम्मा गरेर थिए । तर, बाठाटाठाले मात्र उक्त रकम हत्याए अरु सबै हरेको हेर्यै ।

२०७६ माघ १० गते शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई भेट्न पुगे । उनीहरुको एजेण्डा आफ्नो सम्पत्ति छानबिन नहुनुपर्ने थियो । त्यतिखेर विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत थियो । महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चल्छ । प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसैले म छानबिन गर्दिन ।’ यति भनेपछि यातायात व्यवसायी फुरुङ्ग हुँदै फर्किए । २०७३ फागुन ११ गते भट्टराईले महानिर्देशक भएर यातायात व्यवस्था विभागमा पाइला टेकेका थिए ।

२०७४ मंसिरमा उनले भाडाका गाडीहरु पञ्जीकरण नगरीकन चल्न नदिने भनेर टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए । भाडाको गाडीले राजस्व तिरेनन् र यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार रह्यो भनेर उनले यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने यातायातमन्त्री पनि नेपाली कांग्रेसकै थिए । महानिर्देशक भट्टराईको प्रस्ताव यातायात मन्त्रीले दराजमा थन्काइदिए । २०७४ चैत ३ गते यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ भए । उनले चैत १८ गते थन्किएको फाइल सदर गरिदिए ।

यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउने श्रेय महासेठ र भट्टराईलाई जान्छ । तर, केपी ओलीले मैले सिण्डिकेट हटाए भनेर सदनमा उभिएर झुठो भाषण गरे । उता, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि मैले हटाएको हुँ भनेर फाइफुर्ती लगाए । नगर्नेको नाम आयो, तर गर्नेको चिल्लै भयो । उनीहरुको कसैले पनि उठान गरेनन् । लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द छ । कालीमाटी लगायत अन्य तरकारी बजारमा ढुवानी गर्ने सवारीको दर्ता २०४३ सालदेखि बन्द छ । त्यहाँ जम्मा ३५० तरकारी र फलफूल बोक्ने सवारी छन् ।

निजी सवारीले चर्को शुल्क लिएर ढुवानी गरिरहेको छ । सबै प्रदेशमा ट्याक्सीको दर्ता विगत ३३ वर्षदेखि बन्द छ । उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छन् । त्यो पनि कबाडी, थोत्रा ७९६ सिसीका । २० वर्षे पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट १२ लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने जनताले सित्तैमा नम्बर प्लेट पाउँछन् । जसले गर्दा ट्याक्सीको मूल्य सस्तो पर्न जान्छ र पटकपटक भाडा बढाउने झमेला पनि हट्छ । सरकारले अब फो स्टक ट्याम्पोलाई पनि विकल्पमा राख्नुपर्छ ।

नेपाल आयल निगमले केही दिनअघि पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैंयाँ प्रतिलिटर घटायो । यातायात व्यवस्था विभागले पनि सोही अनुसार भाडा कायम गरेको छ । विभागले भाडा घटाए पनि यातायात व्यवसायीले भाडा घटाएका छैनन् । अनुगमन नै नभएपछि मनोमानी चलाउनु स्वाभाविकै हो । यातायात क्षेत्र विकृतिको दलदलमा फसेको छ । अहिले जति पनि सार्वजनिक यातायातका कम्पनी छन्, त्योबाट महासंघले मासिक ५० हजारसम्म असुलिरहेको छ । महासंघको सदस्य बनाउने, पैसा उठाउने अनि सरकारलाई दबाब दिएर यात्रु ठग्ने ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ । सरकारले खारेज गरेको महासंघसँग गाडी पनि छैन । तर पनि पैसा उठाएर खाने क्रम रोकिएको छैन । यिनीहरु व्यवसायी होइनन् राज्य र जनता ठग्ने माफिया हुन् । ठगहरुको विरोधमा अब जनताले आवाज उठाउनुपर्छ । आफ्नो हकअधिकारका लागि जनता आफैं पनि तात्नुपर्छ । अहिले पनि सरकारभन्दा यातायात व्यवसायी शक्तिशाली छन् ।