गठबन्धन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर बढ्दो मूल्यलाई ह्वात्तै घटाएर सर्वसाधारण नागरिकलाई राहत दिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारलाई दिएको निर्देशनअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एकैपटक ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको हो ।

यससँगै, आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरेर सरकारले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेल–मट्टितेलको मूल्यमा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ घटाएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आजै रातिदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको जानकारी दिए ।

घटेको मूल्यअनुसार अब उपभोक्ताले प्रतिलिटर १७९ रुपैयाँमा पेट्रोल र १६३ रुपैयाँमा डिजेल–मट्टितेल पाउँछन् । यसअघि, पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १९९ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ थियो । जसमध्ये पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ मूल्य कटौती गरिएको हो ।

आज बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार उद्योग मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने घोषणा गरे । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच बसेको बैठकले सर्वसाधारणलाई राहत हुने गरेर तत्काल मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिएपछि आजैदेखि मूल्य घटाइएको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २८ रुपैयाँले घटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, गठबन्धन बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा उद्योग मन्त्री बडूले झुक्किएर २९ रुपैयाँ घटेको बताएपछि सोहीअनुसार लागू हुने घोषणा समेत गरे । त्यसक्रममा उनले २८ रुपैयाँ घटेर डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ हुने घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्री बडू झुक्किएपछि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले सम्झाएका थिए । त्यसपछि मन्त्री बडूले आफूले गरेको घोषणा अनुसार डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १६३ रुपैयाँ नै लागू हुने घोषणा गरे । र, उक्त घोषणाअनुसार निगम डिजेल र मट्टितेलको मूल्य २९ रुपैयाँ घटाउन सहमत बन्यो ।

तर, यसरी घटाइएको उपभोक्ता मूल्यको भार भने नेपाल आयल निगमलाई मात्रै पर्ने भएको छ । यसअघि, अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार करमा लाग्दै आइरहेको १० रुपैयाँ फिर्ता लिन भनेर पत्रअनुसार हाल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ घटाएर बेचिरहेको छ । तर, पूर्वाधार करबापत फिर्ता पाउनुपर्ने रकम भने अर्थ मन्त्रालयबाट पाएको छैन ।

यस्तै, हाल राष्ट्रिय सभामा आर्थिक विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । जसअनुसार उक्त विधेयक पारित नभई सरकारले कर सम्बन्धी हेरफेर गर्न पाउँदैन । तर, आजको गठबन्धन बैठकले मूल्य घटाउने र त्यसका लागि कर घटाउने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, आजको निर्णयअनुसार निगमले कर छुट भने पाउनै छैन । तर, मूल्य घटाएर बेच्नुपर्ने हुन्छ ।

निगमले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी कर तिर्दै आएको छ । ‘जबसम्म भन्सार बिन्दुमा कर छुट पाइँदैन तबसम्म निगम घाटामा रहन्छ,’ निगमले भन्यो । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले गरेको निर्णयबाट सर्वसाधारणलाई केही राहत मिले पनि निगमलाई भने झनै आर्थिक भार थोपरिने भएको छ ।

यसैगरी, सरकारले २६ जुनदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । जुन, यही जुलाई १ गतेसम्म मात्रै लागू हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित प्रणालीबाट तोक्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । त्यसअनुसार जुलाई १ मा इण्डियन आयल निगमले नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ । उक्त मूल्यसूची बढेर आए फेरि मूल्य बढ्ने निश्चित छ ।