चार मन्त्री फेर्ने जेठ १७ गतेको निर्णयका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल गम्भीर संकटमा परेका छन् । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको छोटो समयमै नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र गम्भीर विवाद देखिएको छ ।

६ महिनाका लागि भनेर मन्त्री बनाइएका चार नेताले पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरेपछि विवाद कार्यकर्ता तहसम्म पुगिसकेको छ । यस्तोमा शुक्रबार चारजना संघीय मन्त्रीसहित १० सांसदले पार्टीमा गम्भीर असहमति पत्र दर्ता गराएका छन् । उक्त पत्रमा मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णयलाई चुनौती त दिइएको छ भने संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउन माग गरिएको छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट अधिवेशन चलिरहेका बेला एक्कासि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वभाविक मान्न सकिन्न,’ उनीहरुले नेतृत्वको निर्णय अस्वीकार गर्दै भनेका छन्, ‘पूर्व जानकारी पाउँदा स्वभाविक प्रक्रियाबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर आउँछौं भनेर नेतृत्वलाई मन्त्रीहरुले दिएको विश्वासमा ठेस पुर्याउने र पटक पटक अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो, यस्तो व्यवहार कदापी ठिक मान्न सकिँदैन ।’

स्थायी कमिटी बैठकमा पनि अध्यक्ष माधव नेपालले गठबन्धनमा समस्या भएकाले अन्य दलसँग छलफल गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भने पनि पटक पटक दबाब दिएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत अध्यक्ष कमरेडले गठबन्धनमा समस्या भएकोले बजेट पास भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग सल्लाह गरेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर निष्कर्ष दिनुभएको थियो,’ पत्रमा भनिएको छ ।

साथै पत्रमा थप भनिएको छ, ‘तर त्यसविपरीत पटक पटक आजै भोलि नयाँ मन्त्रीहरुलाई सपथ गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दबाब किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न । मन्त्रीहरुले संसदमा बजेट सम्बन्धी आफ्ना धारणा राख्ने र सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएर बजेट पास भएपछि छोड्ने छौं भन्ने प्रतिवद्धतालाई कमजोरी ठानियो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘यो व्यवहारप्रति हामी गम्भीर छौं ।’

उनीहरुले पत्रमा आफूहरुले छाड्ने बताउँदा बताउँदै पनि जिस्क्याउने काम भएको गुनासो गरेका छन् । चार मन्त्रीसहित १० सांसदले नयाँ मन्त्रीहरुको अनुहार समावेशी नभएको, एकै जिल्लाका दोहोरिएको र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजिएको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘प्रस्ताव गरिएका नयाँ मन्त्रीहरुको नामावली असमावेशी र असन्तुलित छ । यसप्रति हामी गम्भीर असहमत छौँ’, उनीहरुले भनेका छन् ।

‘पालैपालो मन्त्री बनाउँछु भन्ने नेतृत्वको भनाइलाई सही मान्ने हो भने पनि सबैलाई एउटै व्यवहार र मापदण्ड लागू नभएको, महिला सहभागिता नभएको, गैह्रसांसद र एकै जिल्लाबाट दुई जना एकैपटक मन्त्रीमा सिफारिस गरेको, पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलाएकोप्रति हामी गम्भीर असहमत छौँ,’ उनीहरुले भनेका छन् । उनीहरुले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने हो भने गोविन्द कोइराला र भवानी खापुङलाई पनि फर्काउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा पुरानो टिम पूरै फिर्ता र नयाँ टिम सन्तुलित र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सिफारिस गर्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ उनले भने, ‘यी तमाम विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन समेत माग गर्दछौँ ।’ यसरी पत्र बुझाउनेहरूमा पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा रहेका छन् ।

त्यसैगरी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुमा कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, बीनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुडा र निरा जैरू रहेका छन् । हस्ताक्षरित ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा पुरानो टिम पूरै फिर्ता र नयाँ टिम सन्तुलित र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सिफारिस गर्नसमेत माग गरिएको छ ।