उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासले कोरोना बीमा बापतको रकम दिन विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।
कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगन्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, विकाश आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, बलबहादुर चन्द, केवलसिंह थारुलगायतले बहस गरेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए । विपक्षी बीमा कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता इद्रजित तिवारी, भोलासिंह हमाल र अधिवक्ता ईश्वरी ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।
कोरोना सङ्क्रमणको बीमा गरेका बीमितले बीमा रकम पाउन नसकेको विषयमा नेपालगन्जका सात अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले २०७८ कात्तिक १५ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा बीमाको रकम भुक्तानी माग राख्दै परमादेश रिट दायर गरेका थिए ।
बाँकेमा रहेका राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायतका २० बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा गराए पनि सम्झौता अनुसार बीमा रकम उपलब्ध नगराएपछि मर्कामा परेका बीमितको हकमा अधिवक्ता वसन्त गौतम, नेपाल बार एशोसिएशनका निर्वतमान उपाध्यक्ष एवं महिला कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र अधिकारकर्मी इन्सेकका भोला महतले संयुक्तरूपमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले कोरोना सङ्क्रमणको सुरुआती अवस्थामा सम्भावित कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बीमा गरेका बीमितले दाबी गरेको लामो समयसम्म पनि बीमाबापतको रकम पाउन नसकेपछि रिट दायर गरेको जानकारी दिए । पहिलो कोरोना सङ्क्रमणको बेला बीमा गराएका सीमित बीमितले रकम पाए पनि अधिकांश बीमितले बीमा बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
रिट निवेदक अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बीमा कम्पनीको बदमासी र गैरजिम्मेवारी कार्यले सम्झौता अनुसारको बीमा रकम उपलब्ध नगराएपछि कानुनी उपचारमा गएको बताए । बाँकेमा रहेका राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायतका २० बीमा कम्पनी शर्त बमोजिमको कानुनी दायित्व पूरा नगर्दा बीमित मर्कामा परेका छन् ।
कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको कागजात, आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराएको प्रमाण र बीमा सम्झौताको कागजात पेश गर्दा पनि रकम नपाएकाले रिट दायर गर्नुपरेको रिट निवेदकले बताएका छन् । भुक्तानीका निम्ति माग दाबी गरेको वर्ष दिनभन्दा बढी समय हुँदासमेत बीमा कम्पनीले आलटाल गरी सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ भनेर बीमितलाई झुक्याउने गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
सत्यपाटी । बाँके ।