राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएकाले कर्मचारीको छाता संगठन बाहेकका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज कर्मचारीहरूबाटै उठ्न थालेको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको एक मन्त्रालयको विभागीय कार्यसमितिका सदस्य समेत रहेका शाखा अधिकृतले प्रशासनमा कर्मचारी युनियनहरूको दादागिरी बढेकाले दलैपिच्छेका संगठन खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
कर्मचारीको हकहितका लागि काम गर्न एउटा आधिकारिक संगठन पर्याप्त भएकाले दलैपिच्छेका संगठन अनावश्यक रहेको उनको तर्क छ । आधिकारिक संगठनको कार्यसमितिमा आफ्नो दल निकटका कर्मचारी नआएपछि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका काम गर्न पाइँदैन भनेर छुट्टाछुट्टै युनियनमार्फत प्रशासनमा हैकम चलाउन थालेको उनले प्रष्ट पारे । कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनले गर्ने गतिविधिबाट आम सेवाग्राही वा कर्मचारी मात्र होइन तिनै युनियनमा आवद्ध कर्मचारी समेत दिक्क बनेका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दल अन्तर्गतको एक कर्मचारी सङ्गठनमा आवद्ध एक कर्मचारीले भने, ‘सरुवा र बढुवामा विभेद झेल्न नपरोस् भनेर सङ्गठनमा आवद्ध भएको तर यहाँ पनि नेतृत्व र कार्य समितिबीच उस्तै असमानता र खिचातानी रहेछ, यस्तो पक्षपाती संगठन किन चाहियो ?’ संगठनको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीले आम कर्मचारीको नभइ आफ्नै मात्र स्वार्थ हेरेकोले कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूको बदनाम भएको उनले बताए । नागिरक तह र प्रशासनका जानकारहरूले एक दशक अघिदेखि नै निजामती सेवामा कार्यरत समग्र कर्मचारीको हकहितको लागि एउटा मात्र आधिकारिक संगठन हुनुपर्ने बहस आएको थियो ।
सो अनुरूप सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि गठन गरी निर्वाचन गराएको थियो । तर राजपत्राङ्कित तीतृय श्रेणीमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरूले आफ्नो राजनीतिक दल निकटका कर्मचारी युनियनहरूमा आवद्ध रहेर आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिलाई माध्यम बनाइ आफ्नो स्वार्थअनुसारका कार्य गर्न छोडेनन् । राजनीतिक दलपिच्छे भएका ट्रेड युनियनका कारण प्रशासनमा अनेकौं विकृति आएका छन् । ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीको पेसागत हकहितभन्दा आफूसँग सम्बद्ध दलहरूको हितमा बढी ध्यान दिने गरेको कर्मचारीहरूको तर्क छ ।
कर्मचारीका युनियनहरूले गरेका हरेक मागमा सरकारले सँधै घुँडा टेक्ने गरेको छ । राजनीतिक नेत्तृत्वलाई नै प्रभावमा पारी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका कर्मचारीका नेताले सरकारले संसद्मा पेश गर्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समेत आपत्ति जनाइ निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेक अरु संगठन नरहने व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा बनाएर सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको ऐनको मस्यौदामा विरोध जनाएका थिए ।
सो मस्यौदामा ‘निजामती कर्मचारीले ऐनको अधीनमा रही एक निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको गठन गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था थियो । मस्यौदाको ११९ दफामा उल्लिखित सो व्यवस्थाले आस्थाका आधारमा कर्मचारीका अलग–अलग संगठनको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी ट्रेड युनियनको पदाधिकारी वा सदस्य हुन नपाउने उल्लेख थियो । एकमात्र निर्वाचित ट्रेड युनियन बाहेक अरु संगठनको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने मस्यौदा तत्काल सच्याउन दलैपिच्छेका युनियनहरुले दवाब दिएका कारण सो विद्येयक संसद्मा छलफल हुन नपाइ पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता लगिएको थियो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा अब आधिकारिक ट्रेड युनियनमा संगठन होइन व्यक्तिमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियन देशभरका कार्यालयहरूमा विभागीय कार्यसमिति मार्फत कर्मचारीका हकहितको लागि कृयाशील छ । तर कर्मचारीका युनियनहरू भने आधिकारिक संगठनलाई समेत नटेरी आफ्नै मातृ पार्टीको निर्देशन अनुसार चलेका छन् ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा अब दलीय निकटताका आधारमा कर्मचारी संगठन खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई कर्मचारीका युनियनहरूले पारित गर्न नदिएपछि कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियनको वेथिति अझै मौलाएको हो । अधिकारिक ट्रेड युनियनको नेत्तृत्व आफ्नो पक्षको नभएपछि आफ्ना माग पूरा गर्न आफ्नै संघ हुनुपर्ने कर्मचारीका नेताहरू बताउँछन् । दल निकटका कर्मचारी संठनहरू कुनै हालतमा खारेज हुन नहुने निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले बताए ।
उनले भने, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व हाम्रो संघमा आवद्ध पदाधिकारीले नपाएपछि सो संस्थाबाट हुने गतिविधि हाम्रो हितमा हुँदैनन्, हाम्रा माग सरकार समक्ष पुर्याउन छुट्टै संस्था चाहिन्छ ।’ दलकै उच्च तहका कतिपय नेता समेत व्यक्तिगत रूपमा निजामती कर्मचारी युनियन आवश्यक नभएको अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् । ‘तर ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा उभिन भने सक्दैनन् । जसको कारण कर्मचारीका ट्रेड युनियनको मनपरी बढेको हो,’ उनले भने ।
मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ ले श्रमिक कर्मचारीका अधिकारलाई पनि मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनबाट श्रमिकका ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिहरू पारित गरेको छ । जस अनुसार ट्रेड युनियन अधिकारअन्तर्गत हरेक श्रमिक कर्मचारीले आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्ने, ट्रेड युनियनमा संगठित हुने अधिकार हुनेछ ।
कुनै पनि श्रमिक कर्मचारीले आफ्ना पिरमर्कालाई आफू वा प्रतिनिधिमूलक संगठनमार्फत मागदाबी गर्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र माग पूरा नभए प्रक्रिया पूरा गरी दबाबमूलक कार्यक्रम तथा हड्ताल गर्न पाउने अधिकार पाएको हुन्छ । श्रमिकहरूको मानव अधिकारको रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई निर्बाध उपभोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले अभिसन्धिहरू पनि पारित गरेको छ । यसअन्तर्गत सन् १९४८ मा संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिसन्धि नम्बर ८७ (राइट टु फ्रिडम अफ एसोसिएसन) र सन् १९४९ मा सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी अधिकार अभिसन्धि नं ९८ (राइट टु कलेक्टिभ बार्गेनिङ) पारित भएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन ऐन (२०६४)को निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने प्रावधान छ । यता सोही ऐनको दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीले यस ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने र ट्रेड युनियन गठन गर्दा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्दा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनोट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी एक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने सो ऐनको व्यवस्था छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्ला, विभागीय र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेछ । सोही ऐनले कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेर ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ ।
नेपालको इतिहासमा संगठितरूपमा मजदुर तथा श्रमिक आन्दोलन २००३ सालमा विराटनगरको जुट मिल्समा भएको थियो । सो आन्दोलन गिरीजाप्रसाद कोइराला अध्यक्षतामा भएको थियो । त्यसै गरी २००९ सालमा न्यून वैतनिक कर्मचारी संघको नामबाट सरकारी अड्डामा प्रथम पटक हड्ताल भएको थियो । सो हड्ताल पश्चात सरकारले न्यून तहका कर्मचारीको तलव मासिक रु.७ बाट रु.३० पुर्याएको इतिहास छ ।
पञ्चायती शासनकालमा पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, प्यारामेडिकल एसोसिएसन, ओभरसियर एसोसिएसन जस्ता संगठनहरू कृयाशील थिए । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि निजामती सेवा ऐन बमोजिम विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू दर्ता भई सञ्चालनमा आएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ३४ मा पनि श्रमको हक अन्तर्गत श्रमिकको व्याख्यासहित ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कानुनको फाइदा उठाउँदै नेपाललमा राजनीतिक दलको रुची, कर्मचारीको लहड र आपसी खिचातानी र प्रतिस्पर्धाको आधारमा एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनहरू स्थापना भएका छन् । जनताको करबाट तलब, सुविधा पाउने कर्मचारीले अरू श्रमिकसरह ट्रेड युनियन खोज्नु कुनै कोणबाट शोभनीय नभएको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूले वताउँदै आएका छन् ।
सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दलमा आवद्ध रहेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको काम गर्दै आएकाले समग्र प्रशासनको बदनाम भएको छ । दलैपिच्छेका संगठन भएकै कारण निजामती सेवामा विकृति बढेको हो । जसरी राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन् सो अनुसार कर्मचारी पनि विभाजित भएका छन् । कर्मचारीहरू दलकै निर्देशनमा चल्ने गरेका कारण जनताले प्रभावकारी र निष्पक्ष सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । दलैपिच्छेका कर्मचारीका संगठन भएपछि जुन दलको सरकार छ सोही दल निकट कर्मचारीले मात्र फाइदा लिन्छ । कर्मचारीले दलको नेत्तृव्वलाई नै प्रभावमा पारेर आफ्नो हितका काममा मात्र ध्यान दिएका कारण विसंगति बढेका हुन् । कर्मचारीका युनियनहरूले समग्र कर्मचरीको हितमा भन्दा आफ्नो अनुकूलका सरुवा बढुवामा मात्र केन्द्रित भएका कारण अधिकारबाट बञ्चित अन्य कर्मचारीमा निराशा आएको छ ।
कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले उदण्ड गतिविधि गर्दा समेत सरकार लाचार भएर बस्नु दुर्भाग्य हो । समग्र कर्मचारीको हकहितको लागि भनेर एउटै आधिकारिक संगठन भएपछि अरुलाई खारेज गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । सरकारले समग्र कर्मचारीलाई अनुशासित र जिम्मेवार तवरले सेवामा लगाउन आधिकारिक संस्थाबाहेक अन्य संस्थामार्फत सौदावाजी गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याउन सक्नुपर्छ । ट्रेड युनियनका गतिविधि व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै दलैपिच्छेका संगठन खारेज गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा सबै पेशा व्यवसाय संवद्ध श्रमिकले आ आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न तथा संघ संस्थामा आवद्ध हुन पाउनु पर्छ तर निश्चित सीमाभित्र रहन र मर्यादित हुन भने जरुरी छ। कर्मचारीले आफ्ना माग पूरा गर्ने नाममा सीमाबाहिर गएर अमर्यादित गतिविधि गर्न भएन । सरकारी तवलसुविधा उपयोग गरेर जिम्मेवार ठाउँमा रहेका कर्मचारीहरूले दलीय राजनीतिसँग आवद्ध भएर प्रशासनभित्र राजनीति गर्नुहुँदैन ।
कर्मचारीले स्वानुशासनमा बसेर सेवाग्रहीको हितका काममा लाग्नुपर्छ । मुलुकलाई नै दिशा निर्देश गर्ने र मर्यादा सिकाउने तहमा रहेको कर्मचारीलाई स्वयम् अनुशासित हुनुपर्छ । उसलाई अरुले यस्तो नगर उस्तो नगर भनेर भन्नै नपर्ने गरी मर्यादित काम गर्नुपर्छ । कुनै दलमा आवद्ध नभई कानुनको अधीनमा रहेर ट्रेड युनियनको अधिकार उपभोग गर्नुपर्छ । कर्मचारीले अनुचित काम गरेमा उसलाई विभागीय कारबाही हुन्छ ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले । काठमाडौं ।