चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम र त्यसमा लाग्ने लागतको विपरीत हरेक वर्ष विनियोजन हुने बजेटले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

चुरेको गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी अभाव, जनशक्तिको अभाव, तल्लो तहसम्म संरचनागत विकास नहुँदा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिँदै गएको हो ।

गुरुयोजनाले वर्षेनी ९ अर्बभन्दा बढी लागत आवश्यक पर्ने बताए पनि प्रत्येक वर्ष चुरेमा २ अर्बको हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन हुँदा समस्या थपिएको छ ।

चुरेको गुरुयोजना स्वीकृत भएको पहिलो ५ वर्षको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा अनुमानित लागत भन्दा झन्डै ८ गुणा नै कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।

“गुरुयोजनाको २० वर्षको अवधिमा २०७२ सालको मूल्यमा रु.२ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख ९६ हजार लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

कुल लगानीमध्ये रु. ८० अर्ब ८५ करोड ६२ लाख ५३ हजार पहिलो ५ वर्षमा, रु ६७ अर्ब १ करोड ३५ लाख ३९ हजार दोश्रो ५ वर्षमा, रु. ५१ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख २९ हजार तेश्रो ५ वर्षमा रु. ४९ अर्ब ८७ करोड ४० लाख ४५ हजार चौथो ५ वर्षमा लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ ,” गुरुयोजनामा उल्लेख छ, “लागत अनुमानमा सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सालवसाली खर्च तथा तिनले प्रयोग गर्ने भौतिक सुविधाको लागत समावेश गरिएको छैन ।”

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।