सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा बोल्दै जाजरकोटका सांसदहरुले आफ्नो गृहजिल्लामा औषधि अभाव भएको भन्दै तत्काल औषधिको व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग राखेका छन् । सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि समेत नहुँदा जाजरकोटवासीले समस्या भोगिरहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शून्य समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै सांसद कृष्णा शाहले सरकारले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने भनिएका औषधिहरु पनि जाजरकोटमा नपुगेको गुनासो गरिन् । जाजरकोटका जनताले सिटामोल समेत नपाएर छटपटिनुपर्ने दर्दनाक अवस्था रहेको भन्दै उनले औषधि व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
त्यसैगरी विशेष समयमा बोल्दै अर्का सांसद गणेशप्रसाद सिंहले सांसदहरुको विशेष समिति बनाएर जाजरकोटमा अनुगमनका लागि पठाउन आग्रह गरे । उनले जाजरकोटका ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सिमाटोल समेत नपाउनु दुःखद भएको बताए ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सुझाव
यस्तै, सांसदहरुले प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार बसेको संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले हुनसक्ने विपद् जोखिमबाट बच्नका लागि पूर्वतयारी गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद विन्दमान विष्टले विपद् न्यूनीकरणका लागि सरकारको योजना सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरे । उनले भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली प्रदेशमा विपद जोखिम अधिक रहेको भन्दै त्यसबाट हुनसक्ने ठूलो धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्काल विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
‘अब वर्षा आउँदैछ । बाढीपहिरो आउँछन् । त्यसले ठूलो क्षति निम्त्याउने गरेको छ,’ विष्टले संसदमा भने, ‘हुनसक्ने विपद् नियन्त्रणका लागि र विपद् आइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’
सांसद विष्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, त्यसको व्यवस्थापन र विपदमा परेका नागरिकहरुलाई राहत र उनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि राखे । उनले कर्णाली प्रदेशको विपद् जोखिम व्यवस्थापन र उद्धारका लागि केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले कम्तीमा एउटा हेलिकोप्टर पूर्वतयारीका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

बाढीपीडितको पक्षमा निरन्तर आवाज
प्रदेशसभाका सांसदहरुले बाढीपीडितहरुको पक्षमा संसदमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । २०७१ सालमा आएको बाढीबाट विस्थापित भई अहिले पनि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका नागरिकहरुको पुनस्र्थापनाका लागि उनीहरुले हरेक पटक संसद बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा पनि बाढीपीडितहरुको पुनर्स्थापनाका लागि सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदमा विशेष समय लिएर सांसद पद्मा खड्काले पाँच वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि बाढीपीडितहरु त्रिपालमै बसिरहनुपरेको भन्दै तत्काल उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग राखिन् । उनले वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र र बराहतालको गिरीघाटमा अस्थायी शिविर बनाएर बसिरहेका बाढीपीडितहरुको व्यवस्थापनका लागि तत्काल सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताइन् ।
यसअघिका प्रत्येक संसद् बैठकमा पनि विभिन्न सांसदहरुले यहाँका बाढीपीडितलाई दीर्घकालीन रुपमा पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै आएका छन् । सांसदहरुले पटक–पटक बाढीपीडितको आवाज संसदमा उठाए पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

मर्यादाक्रमबारे पुनर्विचार गर्न अपिल
कर्णालीका सांसदहरुले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रममा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद गुलाबजंग शाहले सांसदहरुको मर्यादा नै नहरने गरी मर्यादाक्रम तोकिएको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रदेशसभाका सांसदहरुको मर्यादाक्रममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले संसदमा अहिलेको मर्यादाक्रम हटाएर यथोचित नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न कर्णाली प्रदेशसभाले नि विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।