लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ४२ अर्व ६२ करोड ४७ लाख ७२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभाको बुधबार भएको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री खड्काले चालूतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो कुल बजेटको ३१ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार अर्थात् कुल बजेटको ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट तीन अर्ब १० करोड ५९ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ ।
त्यस्तै सङ्घ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान छ । त्यसैगरी बजेटमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, ससर्त अनुदानबाट आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट चार अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खड्काले कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रको विकासका साथै तालिम, सीप विकास, आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण, विपन्न वर्गको क्षेत्रको विकास माथि उठाउन प्राथमिकता दिएको बताए ।
बजेटमा दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्ना (जिनावाङ)सम्मको सडक (रामपुर–कपुरकोट जिवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग)लाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाका रूपमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यसका लागि एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको कपुरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक राजमार्ग निर्माणलाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा लिँदै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन बजेट छुटाइएको छ ।
बुटवल–पाल्पा सडकखण्डको सिद्धबाबाको वैकल्पिक मार्गका रूपमा रहेको चरङ्गे–झुम्सा सडकखण्डका लागि सात करोड १६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । मुटु, मिर्गौलाजस्ता जटिल रोगका लागि दुई लाख दिने कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । रुपन्देहीको सैनामैनामा निर्माण हुने ज्येष्ठ नागरिक ग्रामका लागि सात करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी बेरोजगारलाई रोजगार, साथमा छ प्रदेश सरकार भन्ने अभियान सञ्चालनका लागि तीन करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनीमा माइक्रो रेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । भैरहवादेखि बुटवलसम्मको बजार क्षेत्रमा रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
दलित, बादी, मुस्लिमसहित सीमान्तकृत समुदाय बालबालिकाको छात्रवृत्तिका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्न पहल गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका ५० स्थानलाई प्रदेश पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री रोजगार तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी बजेटमा लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याजमा अनुदान, उत्पादनका आधारमा अनुदान, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा सहयोग, कृषि एम्बुलेन्स र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘सम्मृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश’ बनाउने सङ्कल्प पूरा गर्न भन्दै बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीको हब बनाउने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण तथा प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । बजेटमा ‘एक स्थानीय तह एक नमुना उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै अर्घाखाँचीको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनालाई सङ्घीय सरकारसँग सहयोग र समन्वयमा निर्माण अघि बढाउन बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अघि बढाउन ‘डिजिटल प्रदेशको आधार हातहातमा प्रदेश सरकार’ भन्ने अभियानका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी कृषिको आधार सिँचाइमा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश अवधारणा कार्यक्रम लागू गर्न, लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयबाट साउन १ देखि विद्युतीय चुलो अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटले भूमिहीन, मुक्तकमैया र मुक्तहलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र नेपालगन्ज विमानस्थल आसपासका क्षेत्रमा एग्रो मार्ट (कोसेली घर) स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीका रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा एक निर्वाचन क्षेत्र : एक औद्योगिक कार्यक्रमअन्तर्गत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका तथा घोषित औद्योगिक ग्रामहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि तीन करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी कपिलवस्तुमा कपिल कागज उद्योग स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सङ्घ सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा बुटवल धागो कारखाना र नवलपरासीको चिनी मिल पुनर्संरचना तथा सञ्चालनमा र खजुराको कपास खेतीलाई विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुरमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । अन्य औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्न पहल गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सत्यपाटी । ।