काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध आर्थिक हिसाबले नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका बेला आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग महत्वपूर्ण भेट गर्दै सम्बन्धलाई आर्थिक हिसाबले अघि बढाएको विज्ञहरु बताउँछन् । हुन त नेपालले वर्षौंदेखि उठाएको पञ्चेश्वर र अरुण तेस्रो आयोजनाका सम्बन्धमा दुवै देशबीच त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएपनि व्यापारका विषयमा भने भारतसँग केही महत्वपूर्ण सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमतिदेखि नेपाललाई समुद्रसँग जोड्नेसम्मका सम्झौता भएका छन् । शिलान्यास गरेको झन्डै एक दशकपछि वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आइसिपी पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा दिल्लीमै शिलान्यास गरेका छन् । नेपाल र भारतबीच मुलत भएका यी सम्झौताहरु नेपालको व्यापार घाटा घटाउनमा केन्द्रित छन् । भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा ६ खर्ब रुपैंया भन्दा बढी छ । यस पटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार घाटाको मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिएका हुन् । भारतसँग बढ्दो व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रमाथि ठूलो जोखिम थपेपछि नेपालको पक्षबाट सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्रीले निकै तत्परता देखाएका थिए ।
नेपालको अर्थतन्त्रले यो अवस्था धेरै धान्न नसक्ने स्थितिमा पुग्न थालेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए । सन् १९९६ मा भएको व्यापार सन्धि नेपालका लागि अनुकूल थियो, पछि थपिएका प्रावधानले नेपाललाई बाधा पारेको ओलीको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सीमापार व्यापारमा क्वारेन्टाइन, नन ट्यारिफ र ट्यारिफ ब्यारिअर हट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को बुँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाललाई अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरेका थिए । नेपाली ग्यास बुलेटले भारतमा समेत प्रवेश पाउनुपर्ने माग नेपालको पक्षबाट राखिएको छ । नेपालले राखेका मागहरुको सन्दर्भमा भारतले आफूहरु सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको छ ।
विभिन्न समयदेखि सम्झौता भएका, तर कार्यान्वयनमा नआएका पञ्चेश्वरदेखि नयाँ हवाई रुट, पूर्वाधार विकासका परियोजना समयबद्ध कार्यान्वयनमा भारतले सहमति जनाएको छ । भारतले नेपालको विकासमा भारत सधैं गम्भीर रहेको बताएको पनि छ । यस पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भारतसँग कनेक्टिभिटीको रुपमा रेलमार्ग र जलमार्गको परियोजना बनाउने विषय प्राथमिकतामा प¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक रेलमार्ग र जलमार्गको कुरा गरेकाले भारतीय पक्षले नेपाललाई खुसी पार्न रक्सौल–काठमाडौं रेलवे परियोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले यसमा तुरुन्त सहमति जनायो । भारतले एक वर्षमा सर्भे सम्पन्न गर्ने र लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने वचन दिएको छ । भारतले पाँच वर्षमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति जनाएको छ । यसको लगानी र अन्य मोडालिटीबारे भविष्यमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
दुवै देश मिलेर सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्ने, कृषि, जलविद्युतमा सहकार्य गर्ने र कार्यान्वयन हुन बाँकी विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । मोदीले अरुण तेस्रो, सुनकोसी डाइभर्सन र पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्ने पनि बताएका छन् । त्यसैगरी नेपाल अब जलमार्गका माध्यमबाट समुद्रसँग जोडिने भएको छ । जसमा साना पानीजहाज ओहोरदोहोर गर्नेछन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतका ठूला नदीमा जलमार्ग निर्माण गरी नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने सम्झौता भएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले विद्यमान व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कार्गो ढुवानी गर्न जलमार्ग निर्माण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेका हुन् । यो जलमार्गले नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताईएको छ ।
नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा अन्तरदेशीय जलमार्ग सञ्चालन हुनेछ । नेपालका ठूला नदी हुँदै गंगासम्म र गंगाबाट हल्दियासम्म जोडिने जलमार्गमा सामान ढुवानीका लागि प्रयोग हुने छ । भारतले हल्दियाबाट इलाहाबादसम्म गंगा नदीमा जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । तर, नेपालका नदीमा कुन आकारको जहाज आउन सक्छन् भन्ने कुराको भने अध्ययन भएको छैन ।
।