बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न दबाब दिइरहेको पाइन्छ । यातायात व्यवसायीहरुले यातायातमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएको हुन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको खण्डमा यातायातमन्त्री पद नै खाइदिने कुरा पनि मन्त्रालयका कर्मचारीबाट सुन्नमा आएको छ । ट्याक्सीको ठगीधन्दा मौलाएपछि र सेवासुविधा नपाएपछि यात्रुले नयाँ ट्याक्सीको माग गरिएको बुझिएको छ । आवश्यकता परेको बेलामा ट्याक्सी नपाउने र भाडाको विषयमा घण्टौं गलफत्ती गरिरहनुपर्ने भएकाले नयाँ ट्याक्सीको खोजिएको हो ।

हरियो र कालो प्लेटमा विगत ३२ वर्षदेखि सिण्डिकेट छ । ट्याक्सीको दर्ता नखुल्दा एकखाले लुटतन्त्र नै मच्चिएको छ । जसको कारण सर्वसाधारणले नयाँ ट्याक्सी अहिलेको आवश्यकता भएको औल्याएका छन् । सात वटै प्रदेशमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । अन्य प्रदेशले भने ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाएका छैनन् । यद्यपि, ट्याक्सीमा धेरै गुनासा आइसकेपछि बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री दाहालले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हुन् । स्वदेशी र विदेशीलाई गुणस्तर सेवासुविधाको अनुभुति गराउन र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न यसले महत्वपुर्ण भूमिका निभाउछ ।

भाडाको विषयमा किचिलोपन घटाउन र प्रदुषण कम गर्न विद्युतबाट चल्ने ट्याक्सी खोल्ने प्रक्रिया अघि सारिएको हो । यता, सानाठूला सवारीसाधन कार्यालय, एकान्तकुनाका प्रमुख मदन पोखरेलले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ भनेर जनताले माग गरेको बताएका छन् । उनले दर्ता खोल्नका निम्ति छलफल गरेर टिप्पणी उठाइसकेको जनाएको हुन् । यसअघि २०६९ माघमा कार्यालय प्रमुखले मन्त्रालयसँग पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गरेका थिए । जनसंख्या बढ्दो र ट्याक्सीको संख्या घट्दो विषयलाई ध्यानमा राख्दै कार्यालयले वर्षैििपच्छे ट्याक्सी खुलाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

लामो समयसम्म सिण्डिकेट तोड्न नसक्दा र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा यातायात क्षेत्रमा विकृति–विसङगति मौलाउदै गएको धेरै गुनासोहरु आइसकेपछि कार्यालय तातिएको थियो । उपत्यकामा पुराना ट्याक्सीको संख्या पाँच हजार ६५० भएको र नयाँ ट्याक्सी तीन हजार ३५० भएको कार्यालय प्रमुख पोखरेल बताउँछन् । विदेशीहरु पनि नेपाल घुम्न आउने र ७७ जिल्लाका मानिसहरु पनि यहाँ विभिन्न कारणले आउने भएकाले ट्याक्सी अपुग भएको कार्यालयको ठम्याइ छ । उता, ३२ वर्षको अवधिलाई तुलना गर्ने हो भने जनसंख्या दोब्बर भएको छ । जसको कारण उपत्यकावासीलाई नै ट्याक्सीको अभाव भएको अनुभव भएको हो ।

२० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट १२ लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले ट्याक्सीको संख्या बढ्न पाएन । नयाँ व्यवसायी भित्रिन नपाउने भने यी व्यवसायीले वर्षौदेखि लगाएको एकाधिकार कायमै रहने । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ । यता, आफ्नै मुलुकमा रोजगार बन्छु भन्दा पनि पाउने । राज्यलाई पनि राजश्व आउने, ट्याक्सीको एकाधिकार तोडिने । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा राज्यलाई फाइदैफाइदै हुने देखिन्छ । यात्रुले पनि सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तर सेवाको प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

पहिल्यैदेखि चल्दै आएको प्रचलन नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गर्यो कि सरुवा हुनुपर्ने त्रास । टिप्पण उठाउन नपाइकन ट्याक्सी व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाइ जिम्मेवार व्यक्तिलाई सरुवा गरिदिन्छन् । अहिले पनि त्यसो नहोला भन्न सकिन्न । आफ्नो पद नै दाउमा राखेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग राख्नुपर्ने स्थिति छ । यातायात कार्यालयका प्रमुखले पनि आफ्नो पद नै दाउमा राखेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिदा दैनिक कमाइ घट्ने भएकाले ट्याक्सी व्यवसायीहरु अड्चन बनेर बसेका छन् ।

खरिदबिक्री मूल्य घट्ने भएपछि पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यिनीहरुले रोक लगाएका हुन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफु पनि सस्तोमा सेवासुविधा नदिने । नयाँ व्यवसायी पनि भित्रिन नदिने । बाटो कब्जा गर्ने र जनतालाई लुटिरहने । अहिले ट्याक्सीमा गएर खुट्टा टेक्नेबित्तिकै ५० रुपैंयाँ फोकट तिर्नुपर्छ । प्रत्येक किमि ५० रुपैंयाँ निर्धारण गरिएको छ । राति ९ बजेबाट बिहान ६ बजेपछि डेढी तिर्नुपर्छ । तर, सर्वसाधारणहरुले फलग डाउन लिन्न, प्रत्येक किमिमा लिने शुल्क घटाएर चलाउछु र डेढी हटाउछु भन्दा पनि किन नपाउने ?

राज्यको ऐन कानुन मान्छु, आफ्नै मुलुकमा रोजगार बन्छु, यात्रुलाई सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छु र राजश्व तिर्छुभन्दा पनि नपाउने, किन ? ट्याक्सी चढेबापत दैनिक पाँच करोडभन्दा बढी सेवा शुल्क तिर्नुपरेको छ । न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च हुन्छ न यात्रुले कुनै सेवासुविधा नै पाएका हुन्छन् । एकातिर बिरामी र हतार हुँदा ट्याक्सी पाइँदैन । घण्टौं प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतिर ट्याक्सी पाइहाले पनि मिटरमा जान मान्दैन । चक्रपथ बाहिर यात्रु बोकेर ट्याक्सी जान मान्दैन । उपत्यका बाहिर जिल्लाका नागरिकले बिरामी हुँदा, आपतविपत पर्दा ट्याक्सी पाउँदैनन् । बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ । तर, उपत्यकाबाहेक अरु जिल्लामा ट्याक्सी भेटिदैनन् ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा सुत्केरीहरुलाई अझै पनि टाँगामा अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ । बिरामी हुँदा अझै पनि रिक्सा चढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छैन । केपी ओलीको सरकारले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गरेर सिण्डिकेट हटाए भने पनि अझै पनि नयाँ ट्याक्सी देख्न पाइएको छैन । यसलाई नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै भनौं । सिण्डिकेट हटाएको भनेको चार वर्ष हुन लाग्दा पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नुलाई के भन्ने ? सबै प्रदेशका सञ्चार माध्यमहरुले आजसम्म ट्याक्सीको ठगीधन्दाबारे केलाएको पाइँदैन ।

सञ्चार माध्महरुको प्राथमिकतामा ट्याक्सीको लुटतन्त्र नपरेको आम नागरिकहरुको गुनासो छ । संघीय सरकारको यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै पन्छिछन् । बागमती प्रदेश सरकार ट्याक्सी व्यवसायीसँग डराउछ । उपत्यकासँग जोडिएको जिल्ला काभ्रेको बनेपामा ट्याक्सी पाइँदैन । जसले गर्दा त्यहाँ निजी प्लेटका सवारी साधनहरु छ्याप्छयाप्ती पाइन्छन् । हतार हुँदा र अस्पताल जानुपरेको खण्डमा त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकले चर्को शुल्क तिरेर निजी प्लेटको सवारी साधनमा यात्रा गर्दछन् । एक किलोमिटरमै हजार रुपैंयासम्म चुना लगाउनुपर्ने बाध्यता त्यहाँ छ ।

५० रुपैंयाँ तिर्नुपर्ने बाटोमा हजार रुपैंयाँ तिर्न बाध्य बनाइँदा पनि सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । बाहिरी जिल्लामा पनि घनाबस्ती भइसकेको छ भने जनसंख्या तीव्ररुपले बढेको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर प्रदेशभर परमिट दिदा सबैलाई राहत हुन्थ्यो, कि ? रघुवीर महासेठ यातायातमन्त्री हुँदा लक्जरियस ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने मापदण्ड पारित गरेको थियो । ७९६ सिसीका ट्याक्सीमा झोला राख्ने ठाउँ नभएको र खुम्चिएर बस्नुपर्ने भएकाले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनिएको थियो । त्यसैगरी, तीन जना मोटामोटा मान्छे बस्यो भने ट्याक्सीले उकालोमा तान्न सक्दैन ।

सलाईको बट्टाजस्तै ट्याक्सी उपत्यकामा छन् । त्यो भएर पनि नयाँ ट्याक्सीको खाँचो छ । एउटा ट्याक्सीबाट पाँच वटा थप ट्याक्सी जोडिसकेका छन् । अझै पनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं भनेर सरकारलाई धम्क्याइरहेका छन् । सरकारले पनि आन्दोलन गर्ने ट्याक्सीको दर्ता र रोड परमिट खारेज गरिदिन्छौं भन्न सकेको छैन । सरकार लाचार हुँदाको प्रतिफल जनताले भोगिरहेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरु यति बाठाटाठा छन् कि सरकारले खारेज गरेको संस्थाको साधारण संस्थामा तत्कालिन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई अतिथि बनाए । अब, वर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहलाई ल्याउने तयारी थालेका छन् ।

बालेनले चुनाव जित्नेबित्तिकै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकियो भनेर उनीहरु हल्ला फिजाउँदै हिँडेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीको अतिथि बन्दा तत्कालिन मेयर शाक्य जनताबाट नाङ्गिए । अब बालेनले के गर्लान् ? यो हेर्न अझै पनि बाँकी छ । ट्याक्सीको साधारणसभामा गएर बालेन पनि जनताबाट नाङ्गिने त होइनन् ? केही समयपछि देखिन्छ । नयाँ ट्याक्सीको महानगरपालिकाले खोल्ने हो कि प्रदेश सरकारले ? संघीय सरकारले पहिल्यै नै पन्छिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पटक पटक बढाएको छ । जसले गर्दा वर्ष दिनमा चार पटक सार्वजनिक यातायातको भाडा बढिसकेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता किन नखोल्ने ?

विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्यायो भने जतिपटक इन्धनको मूल्य बढे पनि यात्रुलाई केही फरक पर्नेवाला थिएन । तारन्तार बढेको भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो । सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गरिसकेको छ । तर, त्यसमा नयाँ ट्याक्सी खोल्ने विषयलाई समावेश गरिएको छैन । बरु, पेट्रोलमा १० रुपैंया कर घटाउने भनिएको छ । कर घटाउनुको साटो विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएको भए सबैलाई केही हदसम्म सहज हुन्थ्यो कि ? पैसा तिरेर राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाउने कि नपाउने ? सबैले ट्याक्सी चढ्न पाउनुपर्छ । तर, पनि केलाई सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलेको ? ट्याक्सीको भाडा अत्यन्तै महँगो छ जसले गर्दा आर्थिक कमजोर भएकाले ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।