निर्वाचन सकिएसँगै मतगणना पनि सकिने चरणमा पुगेको छ । धेरै जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने केही जिल्लाको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, यो चोटिको चुनावमा निर्वाचन आयोगको कमीकमजोरीको कारण धेरै अप्रिय घटना घटे भने चुनाव जित्नका लागि पैसाको खोलो बगाइयो । आयोगले चुनावमा खर्च गर्न पाउने हद तोके पनि उम्मेदवारहरुले करोडौंसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । महानगरपालिको मेयर–उपमेयरको हकमा साढे सात लाख, वडाध्यक्षको हकमा तीन लाख तोकिएको थियो ।

त्यसैगरी, उपमहानगरको मेयर–उपमेयरले साढे पाँच लाख र वडाध्यक्षले साढे दुई लाख खर्च गर्न पाउने भनिएको थियो । नगरपालिकाको नगरप्रमुखको हकमा पाँच लाख र वडाध्यक्षको हकमा दुई लाख निर्धारण गरिएको थियो । आयोगले गाँउपालिकाको प्रमुखलाई साढे दुई लाख र वडाध्यक्षलाई एक लाख खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, एउटा मेयर उम्मेदवारले चुनाव जित्नको निम्ति पाँच करोडसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, वडाध्यक्ष उम्मेदवारले एक करोडसम्म खर्च गरेका छन् । अहिले चियागफ, चौतारामा कसले कति खर्च गर्यो ? भनेर बहसको विषय बनेको छ ।

कतिपय उम्मेदवारले भोटका लागि सारीचोलो दिएका छन् । त्यसैगरी, एकडेढ लाख रुपैंया तिरेर ३२ भोट खरिद गरेको कुराहरु पनि प्रशस्तै सुन्नमा आइरहेको छ । आफैले गाडीभाडा बेहोरेर, खानाखाजा खान दिएर समेत भोट खरिद गरेको पाइयो । बसदेखि हवाईजहाजको टिकट पनि उम्मेदवारले नै काटिदिएका पाइन्छ । आउनजानका लागि ११ हजार उडानभाडा उम्मेदवारले नै खर्च गरेको भनेर मख्ख पर्नेहरु पनि धेरै छन् । फितलो अनुगमनका कारण नहुनुपर्ने गतिविधि योचोटिको चुनावमा भयो । नेपाल संविधानले सबैको मताधिकार सुनिश्चिित गरेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित तरिकाले सबैले मतदान गर्न पाउनुपर्छ ।

त्यहीमाथि पनि यो पाँच वर्षमा एकचोटि आउने चुनाव । पाँच वर्षको अवधि एउटै प्रतिनिधिले धान्ने भएपछि मतदाताहरुले निकै सोचविचार गरेर मत दिनुपर्थ्यो । तर, उम्मेदवारहरुले मतदाताको अधिकार किने भने मतदाताहरु पनि पैसा, मासुभात, दारु र आउनजान बसभाडामा बिके । यसले गर्दा अब पाँच वर्ष त्यही मतदाताहरु रुनुपर्छ । अब उनीहरुले कति भ्रष्ट्राचार गर्छन् ? भनेर अड्कलसमेत गन सकिदैन् । जनताहरुले आफुलाई पुर्न आफैले खाल्डो खने । पैसा खर्च गरेकाले चुनाव जितेका छन् । अब उनीहरुले त्यो उठाउन सुरु गर्छन् । साहु मात्र होइन् व्याज पनि उठाउन खोज्छन् । देशमा विकास होइन् विनाश हुन्छ ।

हिजोसम्म मिठा कुरा गर्नेले भोलि कस्तो व्यवहार गर्छन् अब मात्र जनताले थाहा पाउछन् । सिधैं मुखमा जवाफ फर्काउछन् । मैले पैसा तिरेर भोट किनेको भन्ने मनशाय उनीहरुमा देखिन थाल्छ । उम्मेदवारहरुले व्यापारी र ठेकेदारसँग पैसा लिएर चुनावमा खर्च गरेको हुन् । उताबाट लिइसकेपछि यताबाट पनि दिनैपर्यो । जसको कारण महंगी बढ्ने निश्चित देखिएको छ । त्यही ठेकेदारलाई ठेक्का दिने र कमिशन खाने काम पनि यहीबाट सुरु हुन्छ । पुँजीपतिसँग छोराछोरी सरकारी जागिरमा लाउने शर्तमा लिएको पैसा भोलि फिर्ता गर्नैपर्ला । जसरी हुन्छ उसको छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिनै पर्यो ।

अर्कोतिर चुनावमा उम्मेदवारको अघिपछि हिँड्नेले पनि कमाउने ठाउँ पाउँछ । ठेक्कापट्टा पनि त्यस्तालाई पारिन्छ भने सरकारी जागिर पनि उसैको छोराछोरीले पाउँछ । यता, उम्मेदवारहरुले पनि पार्टीलाई ठूलो रकम तिरेर टिकट किनेका हुन् । उता, आफ्नो आफन्त भनेर टिकट दिने राजनीतिक दलहरु छन् । जग्गा कारोबारी, निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायीलाई टिकट दियो । तर, पार्टीलाई पैसा बुझाउन नसक्ने व्यक्तिले टिकट पाएनन् । सक्षम व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गराइयो । बरु, कहिले नाम नै नसुनेको व्यक्तिलाई टिकट दिने काम भयो ।

काठमाडौं महानगरबाट मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंहलाई आजभन्दा अगाडि कसले चिन्थ्यो ? राजनीतिमा नआएको व्यक्तिलाई ससुरा र श्रीमानको आडमा टिकट दिइयो । उनले आएदेखि भनेको एउटै कुराः मैले व्यवस्थित तरिकाले घर चलाए । अब महानगर चलाउछु । घर चलाएजस्तो सजिलो छ, महानगर हाक्न ? घरमा ५–६ जनालाई भात पकाएर खान दिएजस्तो हो र महानगर ? महानगरमा लाखौको बस्ती छ भने यसलाई हाक्न पनि उति नै गारो छ । हरेक राजनीतिक दलले पैसा लिएर र आफन्तलाई टिकट दिदाँ यसपालिको चुनावमा स्वतन्त्रबाट लड्ने धेरै भए । प्रायजसो स्थानमा स्वतन्त्र नै अगाडडि आएका छन् ।

नेकपा एमालेले मेयरको टिकटका निम्ति सात करोडसम्म मागेको भन्ने कुराले बजारमा तहल्का मच्चाएको थियो । त्यही भएर पनि जनतालाई एमालेले साइडमा राखिदिएका छन् । पैसा पाएपछि जस्तोलाई पनि टिकट दिने प्रवृत्ति भएको एमालेले अहिले ठिक परिणाम पाएको छ । बिसौ वर्ष पार्टीमा त्याग गरेको व्यक्तिलाई टिकट नदिँदा एमाले ‘घर न घाट’को बनेको छ । यता, अन्य पार्टीमा पनि धमाधम नयाँ व्यक्ति भित्र्याउने र भोलिपल्ट टिकट दिने । यसको उदाहरण कोमल वलीलाई पनि लिन सकिन्छ । अघिल्लो दिनसम्म राप्रपा भोलिपल्ट एमालेको मनोनित सांसद् । मर्ने बेला पनि राप्रपाको झण्डा मर्छु भन्ने कोमल वलीलाई एमालेमा जान नैतिकताले दियो ?

हाम्रो देशको राजनीतिलाई फोहोरी राजनीति भन्नुको कारण पनि यही नै हो । हिजो आएकाले टिकट पाउने तर वर्षौदेखि पार्टीमा लागेकाले केही न केही । अवसरवादीहरुको कारणले राजनीति क्षेत्र नै उथुलपुथुल भएको छ । केपीले वैशाख ३० गते अन्य पार्टीको ठूलो दुर्दशा छ भनेर दाबी गरेका थिए । तर, परिणामले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो देखाइरहेको छ । मतदाताले एमालेलाई बिर्सिएर अरु पार्टीलाई भोट हालेछन्, जस्तो छ । केपीको उखान–टुक्का जनताले बुझिसकेका छन् । अब प्रधानमन्त्री हुने सपना नदेखेपनि हुन्छ, केपी बा । जति सञ्चार क्षेत्रमा विकास भयो त्यति नै जनताहरुमा चेतना आयो ।

जनताहरुमा चेतना आउनु भनेको जनता सबल हुनु हो । नेताहरुको झुक्काउने दिनको अन्त्य हुनु हो । यस्तै पाराले नेताहरु कुनै दिन भाग्ने अवस्था आउछ । यस्तालाई दिनभरि लाइनमा बसेर भोट दिनु नै बेकार हो । सरकारले निर्वाचनका निम्ति मात्रै २९ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन खर्बौ रुपैंया बजेट दिएको छ । तर, दिएको बजेट कहाँकहाँ खर्च गरिएको छ ? अख्तियारले छानबिन गर्न चासो देखाएको छैन् । सामान खरिद गर्दा धेरै बजेट झ्वाम्म भएको पाइन्छ । एकदिनका लागि मतदान स्थलमा राखेको सिसीटिभी क्यामरामा पनि करोडौंको चलखेल भएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार गर्नकै लागि क्यामरा खरिद गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयरहित तरिकाले सम्पन्न गर्न भनेर राखेको क्यामराले खोइ के गर्यो ? मतदान स्थलभित्र मोबाइल फोन लैजान नदिने भने पनि लगिएको भेटियो । त्यतिखेर सिसीटिभी क्यामरा चाहिँ के हेरेर बसेको थियो ? आयोगले सरकार र जनताको आँखामा छारो हाल्न क्यामरा खरिद गर्न खोजेको कुरा लुकाएर लुक्दैन् । आयोगको कमीकमजोरीका कारण निर्वाचन एकदमै तनावपूर्ण बन्यो । कतिपय ठाँउमा बुथ लुटियो, कति ठाउँमा निर्वाचन हुन सकेन् । हवाई फायरसम्म हान्नपरेको थियो । प्रहरीले गोली चलाउदा ज्यान पनि गएको छ ।

टाउको फुटे, अंगभंग भए, ढुंगामुढा प्रहार भयो । तर, आयोग निर्वाचन शान्तिपुर्ण तवरले सम्पन्न भएको दाबी गर्छ । यस्तोलाई पनि शान्तिपूर्ण निर्वाचन भनिन्छ ? झुठ्ठा कुरा बोल्न आयोगलाई लाज लाग्दैन ? निर्वाचन आयोगले कडा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन नसक्दा कति डरले भोट हाल्ने गएनन् । बरु, काम गर्न हिडे । भोट हालेर केचाहि हुने हो भनेर काम गर्न हिडेकाहरु पनि भेटियो । सरकारले मतदाता शिक्षाका निम्ति बजेट दिए पनि आयोगले गरेन् । जसको कारण धेरै मत बदर भएको छ । सरकारले मतदाता शिक्षालाई दिएको बजेट कहाँ गयो ? कि निर्वाचन आयुक्त र कर्मचारी मिलेर लामलुम पारे ? यता, निर्वाचनमा खट्ने सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि आयोगले भत्ता दिएन् । अनिहरु बिना भत्ता निर्वाचनमा खटिन बाध्य भए ।

शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन गर्न असफल निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्छ । निर्वाचन गराउदा आयोगमा भएको करोडौंको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । निर्वाचनको नाममा जनताको तिरेको कर भ्रष्ट्राचार भएको छ । निर्वाचन गराउँदा जति मतदाता घाइते भएको छन् उसको उपचार कसले गर्ने ? प्रहरीको गोली लागेर मरेकाको आफन्तलाई सरकारले क्षतिपुर्ति दिनुपर्यो । कसैको कमीकमजोरी र भ्रष्ट्राचारका कारण अरु कोही मर्न भएन् नि । शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चुकेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ । मान्छेको ज्यान अझै पनि सरकारलाई ख्यालख्याल लागिरहेको छ ?