पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालको ऐतिहासिक सम्पदा हो । विश्वसूचीमा परेका कारण यहाँ आएर दर्शन गर्ने हरेक नागरिकको धोको हुन्छ । आफ्नो धोको पुरा गर्न देश विदेशबाट पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । तर, पशुपतिनाथ मन्दिरमा ठगीधन्दा मौलाउँदो छ । त्यहाँभित्र भएका व्यापारीहरुले आन्तरिक र बाह्यपर्यटक दुवैलाई लुटिरहेका छन् । फुल, फलफुल, माला, पूजा सामग्रीलगायत अन्य थुप्रै व्यापारीले स्वदेशी र विदेशीलाई ठगेको पाइन्छ । यसरी खुलेआम ठग्दा पनि संस्कृति, पर्यटक तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रैम आले मौन छन् । पशुपति विकास कोष देखेर पनि नदेखेझै बसिरहेको छ ।

व्यापारीले कतिमा सामान बेचिरहेका छन् ? कतै कालोबजारी भइरहेको त छैन् ? आजसम्म पनि कोषले अनुगमन गरेको छ । पशुपति कोषका कर्मचारीले केही काम नगर्दा २०० पर्ने सामान दुई हजारमा खरिद गर्न बाध्य छन्, पर्यटक । अहिले नाम मात्रको पशुपति बनेको छ । रेखदेख गर्ने र हेरचाह गर्नेको अभावमा पशुपतिनाथ मन्दिर निकै फोहोर बनेको छ । जताततै फोहोर नै फोहोर । सरसफाइको नामोनिशान छैन । पशुपतिनाथ मन्दिरमा मागेर खानेहरुको संख्या पनि यत्तिकै छ । तर, राज्यले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । व्यक्तिको हातमा गएको पशुपति गुठीको जग्गा सरकारकै वा गुठीको नाममा ल्याउन सकिन भने म मन्त्री पदमा एक मिनेट पनि बस्दिन भनेर पर्यटनमन्त्री आलेले भाषण गरेका थिए ।

७७ जिल्लामध्ये ६७ जिल्लामा पशुपति गुठीको जग्गा छ । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलको मिलोमतोमा अधिकांश जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको छ । काठ्माडौंको मुलपानी, पेप्सिकोला र काँडाघारीको जग्गा सबै पशुपति गुठीकै जग्गा हो भनेर बुढापाका भन्छन् । जोरपाटीको नयाँबस्ती, आरुबारी, कुमारी गाल, गौरीघाट, टुसाल, महाकाल, कपन, रातोपुल, कालोपुल, तिलगंगा, सिनामंगल, गौशाला, शान्तिनगर, भीमसेनगोला, कोटेश्वर, शंखमुल, बानेश्वर, बत्तिसपुतली, अनामनगर, चाबहिल, जग बागेश्वरी, विशालनगर, धुम्बारााही, हाँडीगाँउ सबै पशुपति गुठीकै जग्गा हो । यो त उपत्यकाको मात्र हो ।

बाहिरी जिल्लामा कति होला ? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा खोइन कहाँ फिर्ता आयो ? पर्यटनमन्त्री आले के गरिरहेको छन् ? पशुपति कोष र पर्यटनमन्त्री आलेलाई यस विषयमा चासो छैन् । यो जग्गा खोजतलास गर्दा कमिशन नआउने भएकाले उनीहरुले खोजतलास नगरेको बुझिएको छ । कमिशनकै खेलमा गुठीको जग्गा सबै हनन् भयो । आफ्नो सम्पत्ति नबढ्ने तर राज्यको सम्पत्ति बढ्ने भएपछि उनीहरुले गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याउन चाहेनन् । पर्यटनमन्त्री आले र बतास कम्पनीको लेनदेन नमिलेका कारण नाटकीय कारबाही गरियो । जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको थियो ।

कमिशनको खेलमा लुम्बिनीमा भएको सरकारी जग्गामा होटल बनाउने दिने पनि पर्यटनमन्त्री आले नै हुन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा वनमन्त्री बनाइएका आलेले केही काम गरेनन् । अहिले एकीकृत समाजवादीबाट पर्यटनमन्त्री आले पैसाको खोलो बग्ने दुलो खोतल्दैछन् । केही दिनका निम्ति राम्रो काम गर्छु भनेर चर्चामा आए । सञ्चारमाध्यमका कारण उनी सर्वत्र छाए । तर, अहिले जनताले प्रेम आले कामचोर मन्त्री हुन् भनेर चिन्छन् । देशभर भएका मठमन्दिर संरक्षण गर्न उनीद्धारा कुनै कदम चालिएको छ । मठमन्दिरको सरसफाइ गर्ने, जीर्ण भएकालाई मर्मत गर्ने तिर उनको ध्यान जाँदैन । यदि कुनै मठमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भने त्यसलाई फिर्ता ल्याउन पनि उनले चासो दिँदैनन् ।

कतिपय मठमन्दिरमा खानेपानीको अभाव छ । शौचालय पनि छैन । खानेपानी र शौचालयको प्रबन्ध मिलाउन पर्यटनमन्त्री आलेले हालसम्म पनि केही गरेका छैनन् । मठमन्दिर सरकारको सम्पत्ति हो । नेपाललाई विश्वमा चिनाउने मठमन्दिर नै हो । तर, त्यही मठमन्दिरलाई संरक्षण गर्न हाम्रो सरकार चुकेको छ । नालायक मन्त्रीहरुको कारण हाम्रो पौराणिक सम्पत्तिहरु सबै जोखिममा परेको छ । यिनीहरुलाई जोगाउन भुमि सुधार मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले कुनै किसिमको योजना बनाएको छैन । देशभर दुई हजार ३२३ वटा गुठी संस्था दर्ता भएको छ । तर, गुठी संस्थानकै कर्मचारी र जिम्मेवार व्यक्तिले ती जग्गा बेचेका छन् । गुठी संस्थानको जग्गामा कमाएर खाएका छन्, तर तिरो तिर्दैनन् ।

यता, सोही जग्गामा घर बनाएर भाडामा लगाएका छन् । मासिक लाखदेखि तीन लाखसम्म भाडा उठाउँछन् । तर संस्थालाई एक रुपैया पनि कर तिर्दैनन् । गुठी संस्थाको जग्गा सबै दुरुपयोग भएको छ । सार्वजनिक, मठमन्दिर र गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले अहिलेसम्म पनि आयोग खडा गरेको छैन् । सरकारले छाडा छोडिदिदाँ सरकारी सम्पत्तिको घटेको छ । बाँकी भएको जग्गा पनि सुकुम्बासीहरुले कब्जा गरिसकेका छन् । अर्कोतिर माओवादी पार्टीलाई जनताले नपत्याउने भएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र भुमि सुधार मन्त्री शशी श्रेष्ठ भोट लिनका लागि लालपुर्जा बाँड्दै छन् । आफु सत्तामा आउनका लागि शीर्ष नेताहरुले नै सरकारी सम्पत्तिमाथि आँखा लगाए । काम गर्ने नसक्ने पार्टी माओवादी रहेछ भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् ।

माओवादीले जनताको आँखामा धुलो झोक्नेबाहेक अरु केही काम गरेन् । माओवादीलाई जसरी हुन्छ पैसा चाहिने रहेछ । उसको रणनिति सत्तामा आउने, आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने । भुमि सुधारमन्त्री श्रेष्ठले भूमाफियासंग मोटो रकम लिएर डाँडाकाडामा डोजर चलाउने अनुमति दिएकी छिन् । जग्गा दलालसंग मिलेर खेतीयोग्य जमिनमा डोजर चलाउन दिने पनि उनी नै हुन् । व्यक्तिको नाममा भएको जग्गाहरु फिर्ता ल्याउने हो भने राज्यको सम्पत्ति बढ्छ । निर्णय गर्ने सम्बन्धित निकायहरु कमिशनको पछि नलाग्ने हो भने जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव छ । सरकारले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन नीति बनाउन जरुरी देखिएको छ । विभिन्न मठमन्दिरमा भक्तजनले चढाएको भेटी पनि राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको छैन ।

पुजारी र पर्यटनमन्त्री आले मिलेर झ्याम्म बनाएका छन् । सहारा नपाएका, आमाबुवा नभएका र छोराछोरीले नहेरेका बुढाबुढी, बालबालिका र एकल महिला मठमन्दिरमा मागेर खाइरहेका छन् । एउटा मन्दिरमा सयौंको संख्याले उनीहरु माग्न बसिरहेका छन् । तर, राज्यको आँखाले उनीहरुलाई किन देख्दैन् ? उनीहरुको चाहि सरकार छैन् ? सुकिलामुकिलाका निम्ति मात्र सरकार हो ? मठमन्दिरमा मागेर खानेलाई सरकारले हेप्न मिल्छ ? उनीहरु पनि नेपाली नागरिक हुन् । तर, उनीमाथि राज्यले गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण बेग्लै छ । राज्यले धनी र गरिबमाथि भेदभाव गरेको छ । चिसो भुईमा सुत्नेको पीडा किन राज्यले देख्दैन् ? मठमन्दिरमा मात्र नभई पाइलैपिच्छे मागेर खाने मान्छेहरु भेटिन्छन् । उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व होइन ?

हाम्रो देशका कामचोर मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद्, सभामुखलगायत सबैले टन्न तलबभत्ता खाइरहेका छन् । तर, आफ्नो तलब भत्ताबाट अलिकति काटेर कसैको हातमुख जोर्न यिनीहरुलाई लोभ लाग्छ । अनि यस्तालाई पनि सरकार भन्न मिल्छ ? हामीले तिरेको करबाट मोजमस्ती गरिरहेका छन्, यी दलालहरु । वर्षैपिच्छे सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइन्छ । तर, उनीहरुको तलब वर्षैपिच्छे बढाउनुपर्ने आवश्यकता, किन ? कोही खान नपाएर बाटोमा मागिरहेका छन् । कसैलाईचाहि ओइरो लगाइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता काटेर माग्ने मान्छेहरुलाई गाँस, बास, कपास, उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । पशुपतिमा राष्ट्रपतिदेखि लिएर शीष नेताहरु दर्शन गर्न गए भने पशुपति कोषले उनीहरुलाई लखेट्छ ।

राष्ट्रपतिले माग्ने मान्छेलाई देख्यो भने लाज हुन्छ । तर, त्यो माग्ने मान्छेको पनि त राष्ट्रपति होला । कि उनीहरुको चाहि छुट्टै राष्ट्रपति बनाएको छ । काम गर्न नसकेको कारण हाम्रो नेपालका राजा, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभामुख सबै सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र बसेर हिड्छन् । जनताले मार्छ कि भनेर डरले उनीहरुलाई सुरक्षाकर्मीले डाकेको हुन्छ । सुरक्षाकर्मीबिना यिनीहरु बाटोमा निस्किएर देखाउन् त । कहिल्यै बाटोमा नहिडेकाले के जनताको दुःख देख्लान् ? जनताको अवस्था कस्तो छ भनेर यिनीहरुले बुझेका छन् । देशमा जनताहरुले के गरिरहेका छन् ? कसरी बाँचेका छन् ? महंगी कस्तो छ ? यो हेर्न उनीहरु चाहँदैनन् । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेकाबाट जनताले केही अपेक्षा पनि राख्दैनन् । शौचालय जाँदा त चार ठाँउमा सुरक्षाकर्मी राख्नेहरुले देशको विकास गर्लान् ? जनतादेखि डराउने र उनीहरुको अगाडि नआउने देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् ।