शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृतीको अन्त्यका लागि नेपालगञ्ज उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रका वकालत गर्दै आएका कानून ब्यवसायी र अधिकारकर्मीहरुको समुहले संबिधान र कानूनले ब्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितको माग गरेका हुन् ।

सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा वकालत गदै आएका अधिवक्ताहरु महिला कानून र बिकाश मञ्चका अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रका बलबहादुर चन्द, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोलानाथ महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रभात कुमार ठकुरी, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका नागरिक कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले बिहीबार संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।

मुद्दामा बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई, प्याब्सन र एनप्याब्सन लगायतका बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहलाई बिपक्षी बनाईएको छ ।

नियमनकारी निकाय, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले आफुलाई प्राप्त कानूनी दायित्व र मापदण्डहरु पुरा नगरेका कारण निशुल्क र अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको अवस्थाको अधिकार उपभोगमा असर परेको छ ।

लक्षित बर्गले छात्रबृत्ति पाउन सकेका नसकेको, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले बिभिन्न बहानामा शूल्क उठाउने गरेको, बिद्यार्थीमैत्री भौतिक पुर्वाधारको ब्यवस्था र मापदण्ड पुरा नगरि बिद्यालय सञ्चालन गरेको पाईएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरि कतिपय शैक्षिक संस्थामा खानेपानी शौचालय, बिद्यार्थीले पढ्ने कक्षा कोठाको समुचित ब्यवस्थापन हुन नसकेको, पुराना थोत्रा सवारी साधनमा बिद्यार्थी ओसार्ने गरेको, गुणस्तरीय शिक्षामा समस्या देखिएकोले यसको समाधानका लागि रिट दायर गरिएको रिट निवेदकमध्येका अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको ब्यवस्था बमोजिम शैक्षिक शत्र शुरु हुन अगाडी नै बिद्यार्थी संख्या यकिन गरि बिद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नगरेको, निजी शैक्षिक संस्था बोर्डिङ स्कूलहरुले निश्चित पसलमा बिद्यालयको डे«स, कापी किताव किन्न लगाई कमिशन लिने गरेको, भारतको निश्चित पसलमा स्कूल पोषाक किन्न लगाउने गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।