आज कानुन दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । २००९ साल वैशाख २६ गतेदेखि प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको दिनको अवसरमा कानुन दिवस मनाउने चलन छ ।

आज सर्वोच्च  अदालतले  कानुन  दिवस समारोह आयोजना गरेको छ । तर कानुन दिवस मनाइरहँदा कानुन तर्जुमा प्रक्रिया नै ठप्प भएको डेढ वर्ष कटिसकेको छ । २०७८ सालको  बजेट अधिवेशनपछि  संसदमा विधेयक अलपत्र परेका छन् ।

सङ्घीय संसद्को चुनावपछि झण्डै ५० अध्यादेश जारी भइसकेका छन् । जसमा केही अध्यादेश दोहोरिएका छन् । प्रतिनिधि  सभाको  विधेयक  शाखा  प्रमुख  नारायण ढकालका अनुसार अघिल्लो वर्ष बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकबाहेक नयाँ विधेयक दर्तासमेत भएका छैनन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखाको अभिलेखअनुसार २०७८ कात्तिकपछि कुनै नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन् । समितिमा  छलफल, संसद्बाट पारितलगायतका प्रक्रिया पूरा नभएको भने डेढ वर्ष नै भइसकेको छ ।

कानुन निर्माण मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको भूमिका पनि संसदमा खरो रूपमा उत्रने सकेको छैन । कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प हुँदा अत्यावश्यक कानुन  पनि  अध्यादेशकै  भरमा बितेको  छ ।