आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभरिका ७५३ नगर र गाउँपालिकामा विभिन्न पदका लागि १ लाख ४५ हजार ८३ जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले बताएको छ । त्यसमध्ये महिलाको संख्या ५५ हजार ७१५ मात्र छ । यो अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झण्डै दुई हजारले कम हो ।

२०७४ सालको चुनावमा कुल १ लाख ४८ हजार ३६४ जना उम्मेदवार विभिन्न पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । त्यसमध्ये ५७ हजार ८४३ जना महिला रहेका छन् । पुरुषहरूको संख्या ९० हजार ५१९ जना र २ जना तेस्रोलिंगी रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ तर यसपटक महिला उम्मेदवारको संख्यामै कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नेतृत्वतहमा महिला सहभागिता गराउने सवालमा धेरै हदसम्म सफल मान्न सकिन्छ । निर्वाचनमा चुनिएका कुल संख्याको ४० प्रतिशत भाग महिलाको रहेकाले त्यसलाई उपलव्धिमूलक र महिला सशक्तिकरणका दृष्टिले एउटा कोसेढुंगा मानिएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा भने निर्वाचित हुने महिला सदस्यहरुको संख्या धेरै कम हुने देखिएको छ । ठूला दलहरू गठवन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कारण यसपटक महिलाहरूको उमेदवारी नै कम परेको निर्वाचन आयोगको विवरणले देखाएको छ ।

अहिले पनि नेपालको संविधानमा स्थानीय तह (नगरपालिका वा गाउँपालिका) को प्रमुख वा अध्यक्ष र उप्रप्रमुख वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूला दलहरूले प्रायः छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेका कारण नगर वा गाउँको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या पनि ठूलै थियो ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा मात्र गठवन्धन भएको थियो । त्यसमा पनि भरतपुर नगरपालिकामा बाहेक अन्य क्षेत्रमा गठवन्धनको प्रभाव कम देखिएको थियो । कांग्रेससँग मिलेर भरतपुरको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा कांग्रेसकी पार्वती शाह ठकुरी विजयी भएका थिए ।

स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख बाहेक वडाको सदस्य पदमा समेत दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान कानुनमा छ । त्यसैकारण स्थानीय निकायको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता बढेको देखिएको छ । ठूला दलहरूले गरेको गठवन्धनका कारण महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा नराख्दा यसपटकको निर्वाचनबाट नेतृत्वमा पुग्ने महिलाहरूको संख्यामा व्यापक कमी आउने देखिएको हो ।

यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायत पाँच दलको गठवन्धन छ । यी दलहरूले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा मात्र उम्मेदवारी दिएका छन् । एकजना मात्रै चुन्नुपर्ने स्थितिमा अधिकांश नगर वा गाउँपालिकामा पुरुष उमेदवारको नाम नै अगाडि आउने गरेको छ ।

‘मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन ।

‘तर दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन,’ ऐनमा थप भनिएको छ । यही तर्कलाई आधार बनाएर प्रमुख दलहरू नै महिला उम्मेदवारीलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । यसपटक महिलाहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतार्ने मामिलामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा उदासीन देखिएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्रको भन्दा पनि कम महिलाहरूलाई मात्र चुनावमा सहभागी हुने अवसर दिएको छ ।

यसमा नेकपा एमाले सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । कुनै पार्टीसँग पनि तालमेल नगरी चुनाव लड्न लागेकाले एमालेका तर्फबाट बढी महिला सहभागिता हुन गएको हो । एमालेले नगर प्रमुखमा २४ जना, गाउँपालिका अध्यक्षमा २७ जना र वडाअध्यक्षमा ११८ गरी कुल १६९ प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । अन्य दलहरूको प्रमुख पदमा उमेदवारी दिएका महिलाहरूको संख्या तल तालिकामा दिइएको छ ।

कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा उसको रोजाइमा पुरुष नै पर्ने कुरालाई पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती पनि स्वीकार गर्छिन् । ‘कुनै पनि दलको स्थानीय कमिटिको नेतृत्वमा महिलाको तुलनामा पुरुषहरूको संख्या बढी हुने गरेका कारण एउटा मात्र पद भएको अवस्थामा प्राय पुरुषको विकल्प कमै मात्र हुनेगर्छ,’ उनको विचार रहेको छ ।

यसपटक ७५३ स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूका लागि परेको उम्मेदवारीमा महिलाको संख्या ४ हजार ४०९ मात्र रहेको छ । यो नगर र गाउँपालिका प्रमुखका लागि परेको कुल उम्मेदवारीको केवल ५.६७ प्रतिशत मात्र रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । हेर्नुहोस् तालिका :