काठमाडौं । सरकारले मानसिक र शारिरिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई मात्र स्वेच्छिक अवकास दिने भएको छ । ३० अर्ब रुपैयाँ बढी आर्थिक भार पर्ने भन्दै सरकारले स्वैच्छिक अवकास योजनालाई रोकेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहु“दासम्म अवकास प्रक्रिय रोकेको बताए ।

अघिल्लो सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा नजाने कर्मचारीका लागि अवकास योजना ल्याएको थियो । स्वेच्छिक अवकास योजनालाई रोज्दै ४ जना सचिवसहित साढे ९ हजार कर्मचारीले अवकास लिनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।

अवकासमा जाने कर्मचारीले ७ वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन पाउने योजना थियो । सरकारले ठुलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै यसलाई तत्काल रोकेको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । उनले स्वेच्छिक अवकास रोजेका कर्मचारीलाई काममा पठाउने बताए ।

अहिले कर्मचारीको आवश्यकता भएकाले सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ । स्वेच्छिक अवकासमा जाने सचिवस्तरका कर्मचारीले एकमुष्ठ ३५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने थिए । स्वेच्छिक अवकास र पेन्सनमा गरी ६२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा बताएका थिए । अवकास योजना रद्ध भएपछि नियमित अवकास र पेन्सनमा ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको अनुमान छ