प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

विधि मिचेर आफूभन्दा कनिष्ठलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले अस्ति सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

बहसको क्रम नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति असन्तुष्ट पोखरेलले ३० दिन लामो बिदा लिनुभएको छ ।

आईजीपीका प्रतिस्पर्धीहरू एउटै मितिमा प्रहरीमा भर्ना भएका भए पनि पोखरेल सबैभन्दा पहिले एआईजीमा नियुक्त हुनुभएको हो । पोखरेललाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मङ्सिर २५ मा एआईजीमा बढुवा गरेको हो ।

सहकुल थापा २०७८ असार २४ मा एआईजी हुनुभएको हो । धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र बहादुर धानुकलाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको दरबन्दी थपेर २०७८ चैत १७ मा बढुवा गरेको थियो ।

आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्ट थापा भने अदालत जानुभएको छैन ।