नेपालको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत सर्वसाधारण सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दछन् । सार्वजनिक सवारी हरेक सर्वसाधारणको आवश्यकता हो । ‘मर्दा र पर्दा’ अत्यन्त खाँचो पर्ने भनेकै भाडाका गाडी हुन् । निजी सवारी साधन नहुने र महंगो भाडा तिर्न नसक्नेलाई दैनिक सार्वजनिक सवारी नभईकन हुँदैन । तर, लामो र छोटो रोडमा चल्ने सवारीको स्थिति निकै कहालीलाग्दो छ । गाडीहरु निकै फोहोर हुन्छन् भने सहचालक र चालक पनि हेर्ने लायकका छैनन् ।

सिटहरु भाँच्चिएका, थोत्रा, पुराना र किला निस्किएका छन् । लुगा च्यातिने हो कि भन्ने डर बोकेर सिटमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । गाडीको सिटमा यात्रु भेटिन्छन् । भित्रैसम्म पानी छिर्ने खालका गाडीहरु सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक सवारी साधन कहिल्यै सफा नगरेको जस्तो देखिन्छ । मास्क लगाएर बस्दा पनि दुर्गन्ध सहन हम्मेहम्मे पर्छ । साथै, चालक र सहचालकको गएगुज्रिएको बानी व्यवहार देखेर यात्रुहरु आजित भइसकेका छन् । यात्रुहरुलाई तुच्छ शब्दको प्रयोग गर्दछन् । मुखमा जे आउँछ त्यही बोल्न पनि पछि पर्दैनन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत अपशब्दको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

कानुनमा जुत्ता नलगाईकन गाडी चलाउन नपाउने भनिएको छ । तर, सहचालक र चालकले चप्पल लगाएर गाडी गुडाइरहेका छन् । बेलुका खाएको रक्सीको बास सहचालकको शरीरबाट आइरहेको हुन्छ । सरकारले एक किलोमिटर पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैंया तोके पनि सहचालकले २५ लिइरहेको छ । यता, लामो रोडमा चल्ने सवारीले पनि ५०० को ठाउँमा ७०० असुलिरहेको छ । सुपर डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत थप भाडा लिन्छन् । तैपनि यातायात व्यवस्था विभाग मौन छ । सार्वजनिक यातायात सबै ठेक्कामा दिइएको हुन्छ । लोकल गाडीले इन्धन हालेर दैनिकीको हिसाबले दैनिक ५–१५ हजारसम्म बुझाउँछ ।

लामो रोडको गाडीले टिपको हिसाबमा ३०–५० हजार बुझाउँछ । गाडी साहु आफु पर्दाभित्र बस्छन् । सहचालक, चालकलाई ठेक्कामा गाडी चलाउन दिन्छन् । साहुले तोकको जति रकम बुझाउन सकेनन् भने गाडी साहुले उनीहरुको नाममा लेखिदिन्छन् । अन्यथा, तलबबाट कटौती गर्ने गरेको पाइन्छ । यता, टिकट काउण्टरले टिकट काटेबापत २५ प्रतिशत कमिशन पाउछन् । टिकट काट्ने काम गाडी साहु आफैले गरिदिने हो भने यात्रुले फोकटमा तिर्नुपरेको २५ प्रतिशत जोगिन्थ्यो । लोकल गाडीले टिकट नदिने, लामो रोडका गाडीले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई छुट नदिने । मुढा र नक्कली सिटमा यात्रा गराउनु कुनै नौला कुरा रहेन ।

अझ, छोटो रोडका सवारीले ढोकैसम्म यात्रु उभ्याउँछन् । तर, बसेको र ढोकामा झुण्डिएको यात्रुको भाडा किन बराबर ? दाउरा मिलाएझै यात्रु मिलाउँछन् । सास फेर्न नसकेर कति त उभिँदाउभिँदै शिथिल भइसक्छन् । यातायात व्यवसायीको यस्तो पाराका कारण यात्रुहरु वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । उनीहरुबाट कोही पनि सन्तुष्ट नभएको स्पष्ट बुझिएको छ । सेवा दिने नाममा लुट्ने क्रम अझै पनि जारी नै छ । यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले बनाएको ऐनकानुन नमान्ने अडान लिएका छन् । जसरी हुन्छ उनीहरुको सिद्धान्त कमाउनु हो । ठगेर हुन्छ कि घुडाँ टेकाउन उनीहरुलाई कमाउनुको मात्र धपेडी छ ।

तर, यसबाट यात्रुहरुले निकै दुःखहैरानी पाएका छन् । यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनको अगाडी सरकार जहिलेपनि लम्पसार पर्छ । कानुनमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भाडा बढाउन नपाउने भनिएपनि सरकारलाई गालेर यातायात व्यवसायीहरुले दुईचोटि भाडा बढाउन सफल भए । यसले सरकार कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । २०४९ सालदेखि सरकारले यातायात व्यवसायीसंग लिनुपर्ने राजस्व बढाएको छैन् । विगत ३० वर्षदेखि १५ वटा चीजमा राजस्व बढाइएको छैन् । तर, जनताले तिर्नुपर्ने भाडा त बीसौं चोटि बढाइएको छ ।

अर्कोतिर, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गले भाडा छु नपाउने तर राज्यले चाहि यिनीहरुलाई कर छुट दिइरहने । कांग्रेसलाई चन्दा दिएर विजय स्वाँर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष बनेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता हुन् । तर, यी दुवै जनासंग भाडाको गाडी छैन् । तर, गाडी नै नभएको व्यक्ति महासंघको अध्यक्ष घोषित भएका छन् । किन कि पार्टीमा यी दुईले सक्दो पैसा बगाएका छन् । पैसाकै आडमा गाडी नभएकाहरुलाई अध्यक्ष बनाउने काम भयो । गाडी नै नभएपनि यिनीहरुले पैसा कमाउने थुप्रो ठाउँ बनाएका छन् ।

अटोशोरुमबाट यिनीहरुले कमिशन खान्छन् भने यात्रु र गाडीको बीमा गराउँदा पनि कमिशन खोज्छन् । त्यस्तै, कम्पनी प्रालिहरुलाई महासंघको सदस्य बनाउदा सुरुमै १०–५० हजार रुपैंया उठाउँछन् । त्यसैगरी, लेबी भन्दै महिनैपिच्छे एउटा प्रालिबाट २० हजारसम्म उठाउँछन् । गाडी नभएकालाई नेता बनाउनुको औचित्य के ? महासंघमा बसेका स्वाँर र खनाल दलाली हुन् भनेर जनताले चिनेका छैनन् । आफै दलाल गर्ने व्यक्तिले सार्वजनिक सवारी साधनमा के सुधार गर्ला ? महासंघको अध्यक्ष भएर आउनु पछाडिको एउटै कारण, आफ्नो कार्यकालभरि करौडौं रुपैंयाँ कुम्ल्याउनु हो । दलालीहरुलाई न हिजो राष्ट्रको माया थियो न आज छ । उनीहरुलाई पैसाको मात्र माया छ । यता, प्रालिमार्फत सञ्चालन भएका गाडी साहुले दैनिक ७–९ सयसम्म लेबी बुझाउँछन् ।

केही कारणबस् दुर्घटना भयो भने कागजपत्र मिलाउन, राजस्व तिर्न यसरी पैसा उठाउने गरेको पाइन्छ । कानुनले भने लेबी उठाउने कामलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो गैरकानुनी धन्दा हो । गाडी साहुले लेबी तिर्नका निम्ति यात्रुलाई सक्दो ठगिरहेको छ । आफु बच्नका लागि यात्रु ठग्न पाइन्छ ? एउटा सार्वजनिक सवारी साधनमा पाँचदेखि असी लाखसम्म लगानी भएको छ । त्यस सवारीले दैनिक ५० हजारसम्म आम्दानी गर्दछ । तर, यसको राजस्व पाएको छैन । अडिटरले पैसा खाएर कागजपत्र मिलाउदा राज्यलाई घाटा लागेको छ । यात्रुबाहक, ढुवानी र मिटरजडित ट्याक्सी गरेर ११ लाख गाडी दर्ता भएका छन् । यी गाडीमा १७ खर्ब लगानी भएको बताइन्छ ।

सरकारले तोकेको भाडा रेटभन्दा बढी उठाएर यातायात व्यवसायीले १८ करोड रुपैंयाँ असुल्छन् । देशैभरिको बाटो अहिले पनि यातायात व्यवसायीकै कब्जामा छ । केही वर्षअघि गाडी धनीसँग दुईदेखि १५ लाख उठाएर खाएको आज पनि यातायात व्यवसायीलाई स्मरण छ । सरकारले सिडिकेट हटाए भनेपनि विगत तीन दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेको छैन् । बाटो राज्यले बनाउने तर त्यही बाटो बेचेर यातायात व्यवसायीले लाखौ रुपैंया खाइरहेका छन् । पाँच सय रुपैंया लिएर राज्यले गाडी चलाउनका निम्ति रोड परमिट दिन्छ । सरकारभन्दा यातायात व्यवसायी शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा लुकाएर लुक्दैन ।

संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा यातायात समिति २०७५ वैशाख ४ गते खारेज गरियो । त्यसैगरी, संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ पनि सोहीदिन खारेज भयो । संस्था खारेज भएपछि त्यसको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति सिधै सरकारको हुन्छ भनेर कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने खर्बौको सम्पत्ति फुक्का गरिएको छ । ती संस्थाको बैंकमा भएको रकम र घरजग्गा फुक्का पारिदिएको छ । हिजो माइक्रोबसको ढोका ढक्ढकाउनेहरुको आज काठ्माडौंको तीन वटा घर छ । दुई दशकअघि सहचालकको काम गर्नेहरु अहिले करौंडौंको मालिक छ । तापनि, शुद्दीकरण विभागले किन छानबिन अघि बढाएन् ? अख्तियार चाल नपाएझै बसिरहेको छ ।

२०७५ वैशाख २३ गते यातायात समिति बस्ने कार्यसमिति र महासंघको नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर शुद्दीकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र निर्णय भयो । त्यतिखेरको यातायात मन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गर्भनरले संयुक्त निर्णय गरेका थिए । उनीहरु यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गरिदिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । ३०७ मध्ये २४५ वटाको बैंक खाता रोक्का भयो । ६२ वटा समितिको सहकारीमा भएको खाता भने रोक्का गरिएन । उनीहरुको घरजग्गा पनि रोक्का गरिएको थिएन् । रोक्का भएको खाता फुक्का गर्न यातायात व्यवसायी सफल भए । घरजग्गासमेत फुक्का पारियो । पार्टीको आडमा सरकारले आफ्नै नीतिनियमलाई टिका लगाइदियो ।

अहिले पनि सरकारलाई कमजोर बनाउन यातायात व्यवसायीहरु विभिन्न उपाय अप्नाइरहेका छन् । २०७५ वैशाख २४ गते पाँचवटा गाडी भएका कम्पनी र एउटा गाडी हुने घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउन दिने भनेर निर्णय गरियो । सोही वर्षको मंसिर २६ गते २०७६ जेठ १८ गतेभन्दा पछाडि पञ्जीकरण नभएका गाडीको दर्ता र रोड परमिट खारेज गरिदिने निर्णय भयो । कति गाडी पञ्जीकरण भए ? कति बाँकी छन् ? यसको तथ्याङ्क यातायात व्यवस्था विभागसँग छैन । पञ्जीकरण नभएका गाडीहरु अहिले पनि बेफिक्री बाटोमा गुडिरहेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले कारबाहीमा चासो देखाएको छैन । जसको कारण राज्यले राजस्व पाएको छैन ।