नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ ।

लामो वादविवादपछि गत फागुन १५ गते संसद (प्रतिनिधि सभा) बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित एमसीसी सम्झौता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो ।

ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कामय राख्ने लक्ष्य रहेको सम्झौतापत्र उल्लेख छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको हो ।