काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेपतपत्रमा तथ्यांकको गलत प्रस्तुती भएको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र नकरात्मक पक्ष मात्रै नभई सकरात्मक पक्षलाई पनि गलत दृष्टिबाट औल्याइएको छ । स्थायी सरकार आएको छ, मुलुकको अर्थतन्त्र चित्र देखाउने र यसरी काम गर्छौ भनेर श्वेदतपत्र ल्यानु स्वभाविक हो तर, श्वेवतपत्र नराम्रो कुरा कोट्याउने पाटो मात्रै होइन उनले भने। आफू अनुकल तथ्यांक झिकेर श्वेनतपत्रमा अघिल्लो सरकारलाई नराम्रो दखाउने प्रयास र अबका कामको जसको लागि तथ्यांकको तोडमोड गरेको महतको भनाई छ । यथार्थ खोजिएन महतले भने। आयतको विषयमा बोल्ने तर राजश्वो विषयमा नबोल्ने। आयतमा आधारित करको विषयमा बोल्ने र आयकर लगायतका विषयमा नबोल्ने ।

सोही समयमा ४१ गुणाले आयत बढ्दा, राजश्वक ६२ गुणाले बढेको विषय किन परेन। आयातित राजश्व मात्रै उल्लेख गरिनु ठिक नभएको भनाई छ कूल राजस्वमा आयातित वस्तुमा लाग्ने करबाट हुने असुलीको हिस्सा ४७ प्रतिशत छ, त्यो ठिक हो तर २४ प्रतिशत आयकरको हिसाब खै? यो आन्तरिक असुली होइनरु २०४८ मा आयकर १० प्रतिशत थियो, अहिले २४ प्रतिशत पुगेको छ। यो कुरा खै ? एकै समयको तथ्यांक प्रयोग गर्नुपर्नेमा जसरी नराम्रो देखिन्छ त्यसै अनुसारको तथ्यांक निकालिएको समेत आरोप लगाएका छन्।

केही १० वर्ष, केहीको २५ वर्ष, केहीको ५ वर्षको तथ्यांक निकालियो पछिल्लो १० वर्षको इन्फेलेक्सन त देखाइयो, दुई वर्षमा इन्फेलेक्सन नबढेको विषय कहाँ पर्योई महतले भने। ६ पटकसम्म अर्थमन्त्री भएका महतले विज्ञ मानिएका खतिवडालाई तथ्यांकनै गलत पस्केर भ्रम छर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। महतले सरकारी कोष अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो रित्तो नभएको पनि बताए। अहिले पनि २७१ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी सरप्लस छ। त्योमध्ये ९२ अर्ब स्थानीय सरकारको बचत हो, अरु रकम छ उनले राज्यको ढुकुटी बलियो भएता पनि फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ती बढ्यो भन्ने कुरासँग सहमत भएको बताए। पछ्लिो ३ वटा सरकारले अर्थमन्त्रालयको समेत स्वीकृत नलिइ ठाडो आदेशमा काम गरेको महतले बताए। उनका अनुसार ओली नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकार, प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकार र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले फजुल खर्च अस्वभाविक रुपमा बढाएको समेत बताए। राज्यको ढुकुटी बलियो छ। तर विगतमा उहाँहरुले नै फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदा मुलुक कमजोर बन्न गएको हो ।

केही वर्षयता भएको फजुल खर्चको वृद्धि र अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढ्दा अर्थतन्त्र कमजोर भएको भए पनि संरचनागत हिसाबमा स्वेतपत्रले भनेजस्तो कमजोर नभएको महतको टिप्पणी छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजश्वपको योगदान दक्षिण एसियामा नै बलियो भएपनि उल्लेख नगरिएको महतले बताए। २५ वर्षअगाडि यो अनुपात १० प्रतिशत थियो। यति राम्रो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन । उनले ३८ प्रतिशत विदेशी सहयातामा बन्ने बजेट १२ प्रतिशतमा झरेको, कुल ग्राहस्थ उत्पादन अपेक्षित नबढेता पनि १० वर्षमा आधा गरिबी हटेको, सामाजिक सूचांकहरुमा प्रगति गरेको विषयमा समावेश नभएको टिप्पणी गरे। राजश्वशले मात्रै खर्च नधान्नु स्वाभाविक भएको महतको टिप्पणी छ। सार्वजनिक खर्च राजस्वको तुलनामा ११० प्रतिशत पुग्यो भन्नु आश्चर्ययको कुरा होइन श्वेसतपत्रमा नितिगत विषयमा बोलिनु पर्ने भए पनि नबोलिएको बताए। अबका दिनमा मितव्याइ भएर खर्च गर्नको लागि समेत महतले सरकालाई आग्रह गरेका छन्। संघीयता आफैमा महंगो प्रकिया भएको उनको भनाई छ।