देश निर्वाचनमय भएको छ । स्थानीय तहबाट सुरु भएको निर्वाचनले प्रदेश र संघ हुँदै राज्यका तीनै तहमा पाँच वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व ल्याउन लागेको छ । दलहरूको चुनावी गठबन्धन, भागवण्डा त हरेक वर्ष यसैगरी हुन्छ, हुँदै आएको छ ।

हरेक दलहरूले ठूला–ठूला विषयमा एजेण्डा सेट गर्दै आएका छन् । मिठा लाग्ने चुनाबी घोषणाहरू पनि भइरहेका छन्, केही भइसके । म चितवनको, त्यो पनि केन्द्रीय राजनीतिक महत्व बोकेको भरतपुर महानगरको बासिन्दा हुँ । गठबन्धनबाट भरतपुर महानगरमा रेणुको नाम फाइनल भएको छ ।

चितवनका कांग्रेस र उनीहरूको गठबन्धनप्रतिको असन्तुष्टिले ल्याएको र ल्याउन सक्ने बाइप्रोडक्टको बारेमा यहाँ छलफल गर्न खोजिएको होइन । एउटा मसिनो लाग्ने विषय । सामान्य प्रकृया । त्यो राजनीतिक एजेण्डा हुन सक्ला नसक्ला घोत्लिरहेको छु ।

भरतपुरमा मेयरको नाम टुंगिएकै भोलिपल्ट नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एउटा अपिलपत्र घरमा आइपुगेको छ । राज्यले पहिचान गरी फौजदारी अपराधमा सूचीकृत गरेर कानूनी रूपमा दण्डित हुने व्यवस्था गरे पनि हरेकजसो समाजमा ओपन सेक्रेट छ, महिनावारी विभेद ।

सरसरती पढें । तीन वटा अनुच्छेद र १२ औं बुँदामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भरतपुर महानगरपालिकामा गरेका उनीहरूकै शब्दमा ‘जनपक्षीय काम’को विवरण रहेछ । मुख्य भनिएका सबै काममा पूर्वाधार जोडिएका छन् । यी कामहरू अधिकांश संघ र प्रदेश सरकारका हुन् र पूरा कुनै पनि भएका छैनन् ।

यसको पनि चर्चा अहिलेको मूल विषय होइन । नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका विजय सुवेदीको यस्ता कामको विवरण घरैमा आइपुगेको छैन । त्यसैले त्यतातिर पनि नजाऔं । मूल विषय प्रवेश गर्नुअघि सानो घटना उल्लेख गर्न उपयुक्त ठान्दछु ।

०००

छिमेकमा एक दिदीको घर छ । उनी एकल (श्रीमानबाट त्यागिएको) महिला । निकै संघर्ष गरिरहेका छन् । दुई छोरा हुर्किंदै छन् । तीन वटा गाई पालेकी छन् । नियमित दूध बेच्छन् । खेतीपाती गर्छिन् । त्यही कमाइबाट उहाँ जीवन निर्वाह गर्दै आएकी छन् । महिनाको चार दिन भने उनको दूध गाउँमा बिक्री हुँदैन ।

किनकी हरेक महिना उनी महिनावारी छिन् । बाध्यताले उहाँले गाई छुनैपर्छ किनभने स्याहार गरिदिने अरु छैनन् । ती चार दिन उनी पर डेरीमा दूध लगेर बेच्छन् । उनले दूध लैजाने डेरीबाट गाउँका मान्छेहरूले त्यहाँ बिक्री गरिने डेरी प्रोडक्टसम्म पनि किन्दैनन् ।

०००

अघि पनि उल्लेख गरिसके, म महानगरको बासिन्दा । महानगरको मतदाता । ती दिदी पनि महानगरको मतदाता, बासिन्दा । उनलाई त ‘महिनावारी अछुत’मा बानी परिसक्यो । म भने बेलाबेला यही कुराले कुँडिन्छु । किनकी महिनावारी जस्तो सामान्य प्रक्रिया ‘अछुत’ होइन भन्ने बुझेर मैले आत्मसात गरिसकेको छु ।

मेरो समाज भने चुपचाप ‘महिनावारी पाप’ बोकिरहेको छ । भरतपुर अहिले नेपालको राजनीतिको केन्द्र, चर्चित महानगर जहाँ अरर्बौंका भौतिक संरचना ठडिएका छन् । त्यहींका मानिसको मनभित्र ‘महिनावारी कुरिती’को अग्ला संरचना झनै चुलिएका छन्, यी कहिले भत्किएलान् ?

हामी महिनावारी, हिंसा लगायतका विषयमा चर्चा चल्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिम, छाउगोठ अनि त्यहाँका महिला किशोरी सम्झन्छौं । मनन् गरौं त, महिनाको चार दिन आफ्नै रोजिरोटीको विकल्प खोज्नुपर्ने विभेद छाउपडी भन्दा कहाँनेर कम विभेदकारी छ ?

यसै हप्ता मर्यादित महिनावारीको बारेमा विश्वव्यापी अभियान चलाइरहेकी राधा पौडेलसँग यसै विषयमा सानो अन्तरक्रिया थियो । छलफलको विषय नै मर्यादित महिनावारी र राजनीतिक सवालमा केन्द्रित थियो । भरतपुर त्यस्तो ठाउँ हो जहाँको मेयर पाँच वर्षमा ६०० किलोमिटर सडक पिच गरेको घोषणामा मख्ख हुन् ।

उनी र उनीजस्तै राजनीतिकर्मीका लागि भौतिक निर्माण, करोडौंको कारोबार आदि छाडेर महिनावारी जस्ता मसिना विषय कसरी राजनीतिक हुन सक्छ ? अभियन्ता राधा पौडेलको दाबीमा महिनावारी राजनीतिक सवाल नै हो । यो धेरैले ठम्याएझैं सानो, मसिनो र सामाजिक, पारिवारिक विषय वा महिलाको ‘प्राइभेट समस्या’ भने होइन ।

हरेक मानिस परिवारमा बस्छन् । परिवार सामाजिकीकरणको पहिलो ठाउँ हो । अनि परिवारभित्र शक्ति निर्माण गर्ने पहिलो ठाउँ भान्छा हो । भान्छामा बसेर आमाबाबु, छोराछोरी, बुहारी, नातिनातिना सबै परिवारका सदस्यले पारिवारिक योजना बनाउँछन् । आफ्ना अनुभव सुनाउँछन्, एकले अर्कालाई सुन्छन् ।

कसैका कुरा काट्नु परे पनि भान्छा नै परिवारको त्यो थलो हो । एउटै टेबलमा बसेर परिवारको महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छन् । जब एउटी छोरी महिनावारी हुन्छे, त्यसपछि हरेक महिना भान्छाबाट चार दिन उनी टाढा बस्नुपर्छ । राज्यले पहिचान गरी फौजदारी अपराधमा सूचीकृत गरेर कानूनी रूपमा दण्डित हुने व्यवस्था गरे पनि हरेकजसो समाजमा ओपन सेक्रेट छ, महिनावारी विभेद ।

त्यसपछि भर्खरै तोते बोल्न थालेको भाइ छ भने भान्छाबाट टाढा बस्नुपर्ने भएकोले आमा, दिदी वा महिला सदस्यलाई कमजोर ठान्न थाल्छ । महिलाले आफूलाई दकसमा राख्ने, हीन ठान्ने गर्छिन् । त्यही भान्छाबाट नै सुरु हुन्छ शक्ति निर्माणको अदृश्य शृङ्खला । परिवारबाट नै कमजोर बन्दै आएकी महिलालाई तिनै सदस्यहरू मिलेर बनेका समाजले यसै हीन ठान्ने नै भए । त्यही अवस्था राज्यसत्तासम्म बिम्बित छ ।

अभियन्ता पौडेलले जोड दिएर भनिन्, महिलालाई परिवारदेखि राज्यसत्तासम्म कमजोर बनाउने अवस्था भएकोले महिनावारी सबैभन्दा बलियो राजनीतिक सवाल हो । यूएनएफपीएले महिनावारी र गरिबीको बारेमा सन् २०२१ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले महिनावारीलाई महिलाको ‘प्राइभेट इस्यु’को रूपमा मात्रै चित्रण गर्दा महिला र पुरुषको बीचमा लैंगिक विभेद बढ्दै गएको उल्लेख छ ।

जसले गर्दा महिलाको उत्पादनशील उमेर हिंसामा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । कालान्तरमा राज्यकै गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसले असर गर्ने पनि यूएनएफपीएको अध्ययन प्रतिवेदनले भन्छ । सन्तानोत्पादनसँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया जसलाई अछुत अवस्थाको रूपमा उल्लेख गरी महिलाको आत्मसम्मानमा किशोरावस्थादेखि नै ठेस पुर्याइन्छ ।

यस्तो विषय जुन महिला पुरुषबीच हुने विभेदको पहिलो अवस्था हो । त्यसैले यो विषयको सम्बोधन स्थानीय तहले मात्रै प्रभावकारी तवरले गर्न सक्छ । राज्यले पहिचान गरी फौजदारी अपराधमा सूचीकृत गरेर कानूनी रूपमा दण्डित हुने व्यवस्था गरे पनि हरेकजसो समाजमा ओपन सेक्रेट छ, महिनावारी विभेद । कोही महिलाले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई कसरी उजुरी गरुन् ?

महिलालाई कसैले चार दिन आरामको नाममा त कसैले अशुद्ध अवस्थाको नाममा निरन्तरता दिइँदै आएको विभेदको अन्त्य गर्न राजनीतिक तहबाटै पहल हुन जरुरी छ । स्थानीय अगुवा नेता, उम्मेदवारहरूले विकासको नारा भौतिकमात्रै होइन मानसिक परिवर्तनमा पनि गर्न सकिन्छ भनेर जनतालाई बुझाउन सक्छन् । आफ्ना स्थानीय ऐजेण्डामा समेट्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारले बुझ्न जरुरी छ कि प्याड बाँडेर महिनावारी विभेद हट्दैन, मनभित्रको कुसंस्कार हटाउने योजना ल्याउन जरुरी छ ।

आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार