श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक बर्षमा नेपालमा ७ लाख ८ हजार २२२ जना सूचीकृत बेरोजगार छन् । यीमध्ये ३ लाख ७० हजार २५८ जना पुरुष र ३ लाख ३७ हजार ६७१ महिला बेरोजगार छन् । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ७ लाख ५२ हजार ४५० जना बेरोजगार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सूचिकृत थिए । जसमा पुरुषको संख्या ४ लाख ३३ हजार ६५६ छ भने महिलाको संख्या ३ लाख १८ छ ।
सरकारले तीन बर्ष अघि २०७५ मा हरेक बर्ष २ लाखलाइ रोजगारी दिने लक्ष्य राखेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कायान्वयनमा ल्याएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा मन्त्रालयमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या १ लाख ७० हजार ५७१ थियो । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा त्यो संख्या बढेर ३ लाख ६९ हजार ३१३ पुग्यो । सो कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले ५४ हजार २५५ जना रोजगारीमा संलग्न छन् । हालसम्म ९९ हजार ११५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रम शुरू भएयता सरकारले १७ हजार २५१ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ । त्यसका लागि चालू आर्थिक बर्षमा १२ अर्ब ३ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जसमध्ये ७ अर्ब निकासा भइसकेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा सरकारी टोली यसै आर्थिक बर्षमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भनेर समीक्षा गर्न व्यस्त छ । केही समयभित्रै सबै विवरण समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन गर्ने तयार श्रम मन्त्रालयकी उपसचिव शोभा पोखरेलले बताइकी छन् ।
यस कार्यक्रम मार्फत मुलुकको विकास निर्माण तथा विभिन्न आयोजनाको मर्मतसंहारको काम भइरहेको उनले बताइन् । अति विपन्न समुदाय तथा महिला सशक्तिकरणमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको उनको भनाइ छ । केही कमी–कमजोरीबाहेक यो कार्यक्रम उद्देश्य अनुरूप सफल भएको उनले दाबी गरिन् । यो कार्यक्रम ल्याएपछि स्थानीय तहका धेरै अशिक्षित र विपन्न महिला आर्थिकरूपमा सक्षम भएका र आफ्नो क्षमता अनुसारको काम पाएकोले आर्थिक समस्या पनि सहजै हल गर्न सक्ने भएको उनको विचार छ ।
‘सबैका लागि रोजगार, संवैधानिक अधिकार’को नारा दिई निकै तामझामका साथ ३ बर्ष अघि शुरू गरिएको हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । यस कार्यक्रममार्फत देशभर आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा १ लाख ६० हजारले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सो आर्थिक बर्षमा दुई लाखलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेकामा सो बर्ष त्यो संख्याले औसतमा करिब ६२ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
सरकारी तथ्यांकले जे भने पनि वास्तविकतामा भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट एकजना नागरिकले पनि दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गरेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न असफल भएको देखाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको भए पनि बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झनै बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन चरणमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरणको लागि स्थानीय तहलाई पठाएको छ । सो अनुदान विगतको कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका ६८८ स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर हालसम्म कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने ६५ स्थानीय तहले कुनै अनुदान पाएका छैनन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनमा ३ अर्ब ९० करोड ८६ लाख ६१ हजार, कार्तिकमा ३ अर्ब र पुसमा ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ गरी तीन चरणमा यो अनुदान दिएको जनाएको छ । स्थानीय तहले हाल सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिमध्येबाट प्राथमिकीकरणको आधारमा क्रमशः रोजगारीमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई बर्षमा कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिने प्रतिवद्धता सहित यो कार्यक्रम ल्याएको हो । यो कार्यक्रमको लक्षित वर्गमा अति विपन्न र विपन्न वर्ग पर्छन् । यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । वडा कार्यालयले ती फारामहरू संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ ।
सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले उनीहरू बेरोजगार हुन् भन्ने निर्णय गर्ने कार्यक्रमका अनुगमन मूल्याकंन विज्ञ बसन श्रेष्ठ बताउँछन् । सूचिकृत भएका बेरोगजारलाई कुनै पनि आयोजनाले गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिएर काम काममा लिन सक्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिमै स्थानीय तहमा आयोजना छनोट गर्ने र त्यसमा आवश्यक सीप दिई रोजगारी दिने व्यवस्था भएकोले अशिक्षित बेरोजगारहरू नै बढी पर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले १०० दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिइने समेत व्यवस्था छ । एक बर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४१६ रूपैयाँ दिनेछ । तर परिवारको कुनै एक सदस्यको रोजगारी भए अर्को बेरोजगारले यस्तो पैसा पाउँदैनन् । यो भत्ता सरकारले तोकेको भन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई मात्र दिइन्छ ।
२०७५ फागुन १ गते घोषणा भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्चको तुलनामा अपेक्षित प्रगति भने हुन सकेको छैन । खर्च हरेक बर्ष बढ्दै गएको छ तर प्रगति घट्दो छ । हालसम्म ७५३ स्थानीय निकाय मध्ये ६९१ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ६२ वटा स्थानीय तहले अझै पनि यो कार्यक्रम लागू गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ सम्ममा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकासा भएको छ ।
कार्यक्रममा लागत पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनामा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ सम्ममा १४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख र प्रशासनिक खर्चमा मात्रै २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ७१ हजार गरी जम्मा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकासा भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले ३ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । सो बर्ष मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत बेरोजगार युवाहरूलाई ३० दिने रोजगारी दिन २ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । सो रकमले १ लाख ७५ हजार युवाहरूलाई १३ दिनको रोजगारी दिएर सकिएको थियो ।
प्रशासनिक खर्चबाहेक पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनाका लागि मात्रै पहिलो बर्ष २ अर्ब ३६ करोड ८० लाख, दोस्रो बर्ष २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख र अघिल्लो बर्ष १० अर्ब २ करोड १७ लाख निकासा गरिएको थियो । आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्न र ५ बर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न भनी ल्याइएको सो कार्यक्रममा मनपरी तरिकाले खर्च भयो तर रोजगारप्रति श्रमिकको आर्कषण भने बढ्न नसकेको देखिएको छ । बसन श्रेष्ठको विचारमा कतिलाई यसप्रति जानकारी नै छैन भने कति पारिश्रमिक कम भएकोले आउनै चाहँदैनन् । त्यस्तै शिक्षित वर्गले सानोतिनो काम भनेर यो आयोजना अन्तर्गतका काम गर्न नचाहेको उनको भनाई छ ।
हाल यस कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी गर्नेले दैनिक ५७७ रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । यस कार्यक्रममामार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई सार्थक बनाउने अपेक्षा सरकारको थियो । सो अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा यो कार्यक्रमलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै बजेटको आकार पनि बढाउँदै गयो । उक्त आर्थिक बर्षमा यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये श्रम मन्त्रालयले ६२३ वटा स्थानीय तहहरूलाई सशर्त अनुदानका रूपमा २ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरी पठाएको थियो ।
सरकारको यस कार्यक्रममा हातेमालो गर्न विश्व बैंक पनि आएको छ । स्थानीय स्तरमा रोजगार सेवा विस्तारको लागि विश्व बैंकले १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग गरेको छ ।’ युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना’ नाम दिइएको यो कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्न आर्थिकरूपमा बिपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम गर्ने विश्व बैंकको लक्ष्य छ ।
चार बर्षसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममार्फत सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने विश्व बैंकको विश्वास छ । साथै आयोजनाले दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्तिका अतिरिक्त कोभिड १९ को प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्ने नीति समेत लिएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुसार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंक बीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कूल रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यको लागि खर्च गरिने छ ।
यस आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । जसअनुरूप कूल लाभग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखाले जनाएको छ । बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन भनी ल्याइएको यस कार्यक्रममा स्थानीय निकायले विश्व बैंकले नै सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मात्र अवसर दिइने गरेको भन्ने आलोचना मन्त्रालयका अधिकारीले नै गर्ने गरेका छन् । जागिर लगाइदिन भनेर भनसुन गर्न मन्त्रालय आएका सेवाग्राहीलाई उनले भन्दै थिए, ‘विश्व बैंकले सिफारिस गरेका मान्छेलाई मात्र रोजगारी दिइन्छ, त्यो पनि मर्मत सम्भार कामको लागि मात्र, मैले त्यसको लागि केही गर्न सक्दिन ।’
रोजगारीको सिफारिस लिन मन्त्रालय धाएका ती सेवाग्राहीले आर्कषक तलब भएको राम्रो काम पाए मात्र गर्न चाहेको, मर्मतसंहारको काम त पाए पनि नगर्ने बताए । विश्व बैंकले मर्मतसंहारको लागि मात्र स्थानीय युवालाई परिचालन गर्ने भनेर सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसै अनुरूप उसले स्थानीय निकायसँग मर्मतसंहारको काम गर्न चाहने युवालाई स्थानीय निकायमार्फत रोजगारीमा परिचालन गर्ने गरेको कार्यक्रमका अनुगमन मूल्यांकन विज्ञ बसन श्रेष्ठले प्रष्ट पारे । यसैगरी विश्व वैंकको साझेदारीमा स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम लगायतका क्रियाकलाप भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले । काठमाडौं ।