अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
कृषि उपकरणमा खरिदमा तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारी, महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली र कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपालीले झुट्टा बिल भरपाई बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
उनीहरूविरुद्ध ४३ लाख ३७ हजार ५०० रूपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैदको मागसहित मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आधुनिक कृषि किसान संसार र संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीले झुट्टा बिल भरपाई बनाएको पाइएकाले बिगो अनुसारको जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैदको सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक तिवारीबाट बिगो र हानी पुर्याएको बिगो रकम प्रदेश सचिव अधिकारी, महाशाखा प्रमुख ज्ञवाली र कृषि प्रसार अधिकृत नेपालीबाट असुलउपर गर्न भनेको छ ।
आव २०७५/०७६ मा किसानलाई कृषि यन्त्र आपूर्ति गर्न कृषि किसान संसार प्रालि भरतपुरसँग भारतीय कम्पनीको यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले रकम पनि सोहीअनुसार लिएको थियो तर मिनी टिलर तथा अन्य यन्त्र उपकरण सबै चिनियाँ कम्पनीको वितरण गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
कम्पनी र कर्मचारीको मिलेमतोमा सात वटा मिनी टिलरको ६ लाख २२ हजार ५०० बराबरको झुटो बिल भरपाई बनाएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अख्तियारले सम्झौताविपरीत तथा कम गुणस्तरको केकेआइसी ३०० डी मोडेलका १७ वटा र केकेआइसी २०० पी मोडेलका १२ वटा मिनी टिलर खरिद गरी आरोपितहरूले प्रदेश सरकारलाई ३७ लाख १५ हजार हानी पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसमा संलग्न कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ अनुसार कारबाहीको माग अख्तियारले गरेको छ भने उपदफा ४ अनुसार संस्था र संस्थाको प्रबन्ध निर्देशकलाई सजाय माग गरिएको छ । सो ऐनको दफा ८ मा गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजायको व्यवस्था छ ।
दफा ८ को उपदफा १ मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानी पुर्याउने काम गरेमा कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्मको कैद र बिगो खुलेमा बिगो अनुसारको जरिवानासहित बिगो असुलउपर गरिने व्यवस्था छ ।
बिगो नखुलेको अवस्थामा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । उपदफा ४ मा राष्ट्रसेवक बाहेकका अरु कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरसिपको शर्त पालना नगरे कसुरको मात्राअनुसार २ वर्षसम्म कैद वा बिगो अनुसारको जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत गरिने उल्लेख छ ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।