आसन्न स्थानीय तह चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट गलकोट नगरप्रमुखका १४ आकङ्क्षीमा तीन महिला छन् । तीमध्ये अहिलेकी उपप्रमुख रेणुका काउचा पनि एक हुन् । उनले प्रमुखमा चाहाना मात्र गरेको नभई आफू सशक्त दाबेदार भएको सुनाइन् ।

‘उपप्रमुखका रूपमा पाँच वर्ष काम गरियो, धेरै कुरा सिकियो, अब प्रमुख भएर नगर हाँक्ने दृढता मसँग छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले त हामी महिलालाई झट्टै पत्याउन गाह्रो छ, तर जनताको विश्वास हामीप्रति छ ।’

काउचाले विसं २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा महिला उम्मेदवारले लोकप्रिय मत लिएर जितेको स्मरण गरिन् । उनले पनि प्रमुखको तुलनामा २८४ बढी मत लिएर गलकोटको उपप्रमुखमा विजयी बनेकी थिइन् ।

अबको चुनावमार्फत नगरप्रमुख बनेर गलकोटको नेतृत्व गर्ने काउचाको अठोटमा जति दम छ, त्यत्तिकै जटिल र असहज छ उम्मेदवार बन्ने बाटो । योग्य हुँदाहुँदै पनि टिकट बाँडफाँटमा पछि परिने हो कि भन्ने संशयमा उनी छिन् ।

’पार्टीमा आफ्नो दाबी दह्रोसँग राखिरहेकी छु, कार्यकर्ता र मतदाताको मन जित्छु भन्ने आत्म विश्वास छ,’ काउचाले भनिन्, ‘ऐन, नियम केही नहुँदा पनि कर्मचारीकै भरमा काम गरियो, अहिले त जग बसेको छ, संरचना तयार छ, त्यसमै टेकेर नगरपालिका हाँक्न सकिन्छ ।’

उनले उपप्रमुख भएर काम गर्दा पनि अधिकारविहीन हुनुनपरेको बताइन् । कानुनी प्रबन्धबाटै प्रमुख र उपप्रमुखको काम, कर्तव्य नै तोकिएपछि जिम्मेवारी बहनमा पछाडि परेको अनुभव कहिल्यै नभएको उनको भनाइ छ ।

‘कपितय ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच तालमेल नहुँदा विवाद पनि देखिए तर हामीले त्यस्तो हुन दिएनौँ’, काउचाले भनिन्, ‘जनता र सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्यौँ ।’ काउचालाई झैँ ताराखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिलकुमारी पुनलाई पनि अध्यक्ष भएर गाउँपालिका चलाउने आँट र इच्छा थियो ।

तर अध्यक्ष पदको आकाङ्क्षीमा पुरुष अनुहार नै हाबी भएपछि उनी पुनः एकपटकलाई उपाध्यक्षमै दोहोरिने मनस्थितिमा पुगेकी छन् । ‘जिम्मेवारी पाए नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्ने त होइन, तर पार्टीको कुरालाई पनि मान्नै पर्नेरहेछ,’ पुनले भनिन्, ’महिलाले सक्दैनन् भन्ने पुरानो र पुरुषवादी सोच अझै हटेको छैन, समाजले पनि महिलालाई झट्टै अघि सार्न चाहँदैन ।’

स्थानीय तहको उपप्रमुख या उपाध्यक्ष हुनुलाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । न्यायिक, राजस्व परामर्श, अनुगमन समिति, सामाजिक विकास, बजेट निर्माणलगायत क्षेत्रमा उपाध्यक्षको नेतृत्वदायी भूमिका हुने पुनले बताइन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट चुनाव लडेर उपाध्यक्ष बनेकी उनले असक्षम भएर या नचाहेर अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने दौडमा नलागेको नभई पार्टीको आन्तरिक परिस्थिति मिलाउन सहयोग गरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् ।

महिला उपप्रमुख भएको अर्को नगरपालिका हो ढोरपाटन । त्यहाँ नेकपा (एमाले)बाट करमती पुनमगरले विसं २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा उपप्रमुख पद जितेकी थिइन् । यसपालिको चुनावमा पुनमगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्ने बाटो अब करिब बन्द भइसकेको छ ।

पार्टीले अहिलेका नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीलाई नै पुनः उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ । पुनमगरलाई उपप्रमुख भएर काम गर्दाका अनुभव र आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्ने÷नबन्ने विषयमा सोध्दा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् ।

यीबाहेक बरेङ, निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकामा पनि महिला उपाध्यक्ष छिन् । ती गाउँपालिकामा पनि अहिले भएका महिला उपाध्यक्षले नै अध्यक्ष पदको टिकट पाउने कुनै सम्भावना छैन ।

विभिन्न दलबीच गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारीले त झन् यो चुनावमा प्रमुख पदमा महिलाको नेतृत्व खुम्चने देखिएको छ । गत स्थानीय चुनावमा पनि दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा महिला नेतृत्वमा आउनबाट बञ्चित भएका थिए । यहाँका बाँकी चार स्थानीय तहमा पुरुष उम्मेदवार नै उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

राजनीतिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न संवैधानिकरूपमै स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुखमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि दलहरुबाटै त्यसको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । बाध्य भएर एउटा पद महिलालाई दिनुपरेका अवस्थामा पनि उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउने गरिएको छ ।

गठबन्धनका नाममा महिलालाई मुख्य पदमा आउनबाट रोक्न नहुनेमा यहाँका राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनले पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गत महिना अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले पनि महिलालाई नेतृत्वदायी पदमा उम्मेदवार बनाउन माग गरेको थियो । राजनीतिमा आफूहरूलाई कम आँक्न नहुनेमा महिलाहरुको एकै स्वर छ ।