सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा निलम्बित सांसद मोहमद अफ्ताब आलमको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

करिब डेढ वर्षपछि सुनुवाइ भएको आलमको मुद्दा न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

ईँटा भट्टामा हालेर २० जना भन्दा बढी मजदुरलाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहट र उच्च अदालत विरगञ्जले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो ।

सोही आदेशविरुद्ध आलमले २०७७ असोज १२ गते जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए ।

अहिलेसम्म १७औं पटकसम्म आलमको मुद्दा पेशीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको आलमको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने उच्च अदालत वीरगञ्जको आदेश खारेज हुनुपर्ने निवेदनमा माग गरिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले आलमलाई त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विष्फोटन गराई घाइते भएको घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष गरी ४५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।